काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) बन्द गरेर कागजी माध्यमबाट ठेकेदार छनोट गर्न थालेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वसहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका साहले जुनसुकै बहानामा गरिएको भए पनि अनलाइन प्रणाली रोकेर पुरानै कागजी प्रक्रियामा फर्किने सरकारको निर्णयलाई सही मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको उक्त कदमबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल प्रविधिको युगमा पारदर्शी अनलाइन ठेक्का प्रणालीलाई थाती राखेर परम्परागत कागजी प्रक्रिया अपनाउनु सुशासनको भद्दा उपहास भएको साहको टिप्पणी छ ।

उनले यसले खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता बढाउने र ठेकेदारबीचको मिलेमतो (कार्टेलिङ) का कारण राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी हुने जोखिम रहेको बताएका छन् । ठूला ठेकेदारको मनोमानी बढ्दा कर्मचारी, मन्त्री र बिचौलिया मात्रै लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको उक्त कदमले सुशासनलाई मजाक बनाएको भन्दै साहले राज्यकोषमा हुन सक्ने अर्बौंको नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

‘विगतमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धा हुँदा औसतमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बिलोमा ठेक्का लाग्ने गरेको थियो । तर, वर्तमान कागजी प्रक्रियाका कारण अहिले औसतमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै बिलोमा ठेक्का लागिरहेको छ । यसबाट राज्यकोषमा भइरहेको अर्बौंको सम्भावित नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने ? के यही हो सुशासन ? कदापि होइन,’ साहले भनेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउन कागजी माध्यमबाट ठेकेदार छनोट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न पनि साहले माग गरेका छन् ।

प्राविधिक समस्या वा सुरक्षा जोखिम भए त्यसको उचित समाधान खोज्दै विद्युतीय खरिद प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन उनले नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।