त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो मिचिएको जमिन फिर्ता ल्याई आम्दानीमूलक काममा उपयोग गर्ने भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत त्रिविले जग्गा खोजबिन आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाई विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गरी आम्दानीमूलक उपयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। 

‘त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१’को प्रतिवेदनअनुसार देशभर त्रिविको करिब २ हजार ५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न संस्था, कम्पनी तथा व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा कब्जा वा नियमविपरीत भोगचलन गरिरहेका छन्।

यस्तै त्रिविले थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारी परीक्षण प्रयोगशाला तथा मेकर स्पेस स्थापना गरी आन्तरिक आय अभिवृद्धिका कार्य चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्रारम्भ गर्ने बजेटमार्फत बताएको छ।

त्रिविले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट आज ल्याएको हो। 

जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ९.७७ प्रतिशत बढी हो। त्रिविले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का मा २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजारको बजेट ल्याएको थियो। 

विगतमा त्रिविले साउनमै बजेट ल्याउने गरेको थियो।

तर यो वर्ष सिनेटर नियुक्ति नहुँदा ढिला बजेट आएको हो।

कुल बजेटमध्ये त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४९.३८ प्रतिशत र नेपाल सरकारको बजेटबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५०.६२ प्रतिशत व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुल बजेटको ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।