मुलुकको कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि एउटा नसुल्झिएको विरोधाभास देखिन्छ– एकातिर सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याउने अनुदानको बजेटले हरेक वर्ष ऐतिहासिक रेकर्ड तोडिरहेको छ, अर्कातिर ‘खेती गर्ने समयमा मल पाइएन’ भन्ने किसानको रोदन पनि उस्तै छ ।

कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मल अनुदानमै खर्च भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट मल खरिदकै लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ ।

तर, अनुदानको यो विशाल भ्वाङले न किसानको खेतमा समयमै मल पुर्‍याउन सकेको छ, न कृषि क्षेत्रको समग्र दिगो विकास नै हुन सकेको छ ।

हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न विनियोजित बजेट ३२ अर्ब ४६ करोडले नपुगेपछि थप १० अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्णयसँगै चालु आव मल खरिदका लागि राज्यले बेहोर्ने कुल बजेट करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।