२०४७ को संविधान कार्यान्वयन हुँदासम्म राजाका विषयमा न संसद्‍मा चर्चा गर्न पाइन्थ्यो, न अदालतमा प्रश्न उठाउन । गणतन्त्र आएपछि आम नागरिक बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनः सत्तामा फर्कने प्रयास गर्दा गिरफ्तारीसम्मको कुरा उठ्न थालेको छ ।

३० चैत, काठमाडौं । शुक्रबार संसदीय समितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोधपुछका लागि बोलाउने विषयले प्रवेश पायो । भलै उक्त संसदीय समिति पूर्वराजालाई बोलाउने निर्णयमा पुगेको छैन । तर, यो विषयले समाजमा बहस सिर्जना गरिदिएको छ– संसदीय समितिले पूर्वराजालाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छ ?

पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउने प्रस्तावकर्ता हुन्– नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनबारे छलफल थियो ।

१५ चैतमा तीनकुनेमा राजतन्त्र पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा दुई जनाको ज्यान जानुका साथै आसपासका निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षतिपुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । जडिबुडी उद्योग पनि जलाइदिए ।

उक्त घटनाबारे जानकारी दिन शुक्रबार संसदीय समितिमा उपस्थित थिए– गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका पदाधिकारीहरू ।

सुरक्षा निकायमा उच्च पदाधिकारीहरूलाई अगाडि राखेर सांसदहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिने नाममा जनतालाई उक्साएको, २५ फागुनमा त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि स्वागतका नाममा शक्ति प्रदर्शन गरेको आरोप सांसदहरूको छ ।

तीनकुनेमा प्रदर्शनका लागि आन्दोलन समिति बनाउने, संयोजक र कमाण्डर तोक्ने लगायतका कार्यमा समेत संलग्नता रहेको भनेर पूर्वराजालाई अनुसन्धानमा ल्याउन सांसदहरूले माग गरे ।

यही क्रममा सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद परियारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमै बेलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘सभापतिज्यू, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई यो समितिमा बोलाऔं’ सांसद परियारको प्रस्ताव छ ।

पूर्वराजालाई समितिमा बेलाएर के सोध्ने भन्नेबारे पनि परियारले प्रस्तावित प्रश्न सुनाए, ‘चैत १५ गतेको घटना मानवअधिकार उल्लघंनको घटना हो कि होइन ? तपाईंले गरेको हो कि होइन ? तपाईं एउटा नागरिकको हैसियतले यो घटना गर्न पाउनुहुन्छ ?’

सत्तारुढ दलकै सांसदले यस्तो माग गरेपछि समाजमा पूर्वराजालाई संसदीय समितिले बोलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस सिर्जना भएको हो ।

तीन विकल्प

संविधान र कानुनका जानकारहरूका अनुसार तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जवाफदेही बनाउने मुख्यतः तीन विकल्प छन् ।

पहिलो : सरकारलाई नै प्रश्न गर्ने, दोस्रो : संसदले संसदीय विशेष समिति बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहसँगै सोधपुछ गर्ने र तेस्रो : सरकारले निरन्तरको फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण जुटेअनुसार निर्णय लिने ।

पूर्वराजा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पदाधिकारी होइनन् । उनी संविधानतः अन्य नागरिकसरह एक आम नागरिक हुन । आम नागरिकलाई संसदीय समितिमा सीधै बोलाएर छलफल गर्ने अभ्यास नरहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी ।

‘संसदप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्री जवाफदेही हुन्छ । पुरातत्व विभागको कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो भने संस्कृतिमन्त्रीलाई बोलाउने हो,’ उनी थप्छन्, ‘संसदले पदाधिकारीलाई बोलाउन सक्छ, कुनै आम नागरिकलाई होइन ।’

वरिष्ठ अभिवक्ता बिडारीका अनुसार तर, तीनकुने घटनाकै विषयमा संसदले संसदीय विशेष समिति वा छानबिन समिति बनाएको खण्डमा भने त्यस्तो समितिमा ज्ञानेन्द्र शाह आमन्त्रित हुन सक्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संसदीय विशेष समिति वा छानबिन समितिले घटनामा संलग्न आम नागरिकमध्ये जो कोहीलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सक्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई नभएर सरकारलाई नै संसद्ले जवाफदेही बनाउनुपर्ने मत राख्छन् ।

‘उनी (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई होइन यो प्रकरण (तीनकुनेको घटना)मा सरकारले उन (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई अहिले सम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जबाफदेही बनाऔं,’ भट्टराईको आग्रह छ ।

उनका अनुसार सीधै आम नागरिलाई संसद्मा बोलाउन मिल्दैन । उनी भन्छन्, ‘किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन ।’

तथापि, संसद्को विशेषाधिकार हननमा भने आम नागरिकलाई पनि संसदमा बोलाएर छलफल गर्न सकिन्छ । भट्टराई भन्छन्, ‘एउटा अपवाद छ, संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।’

यस सम्बन्धमा भट्टराईका चारबुँदे बुझाइ छन् ।

१. उनी (ज्ञानेन्द्र शाह) केवल नागरिक हुन्, संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुन्छ ।

२. संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य–मान्यातामा प्रश्न उठ्छ ।

३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो बितण्डा (तीनकुनेको प्रदर्शन)मा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्राअनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ, संसदको विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।

४. पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरीमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन भन्ने संदेश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ ।

गिरफ्तारको माग गम्भीर

वरिष्ठ अधिवक्ता बडारी संसदीय समितिमा बोलाउने भन्दा महत्वपूर्ण माग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँछन ।

बिडारीका अनुसार १९ वर्ष अघिसम्म तत्कालीन राजा कानुनभन्दा माथि थिए । उनबारे सार्वजनिक बाटोमा बसेरसमेत बहस गर्न पाइँदैनथ्यो । राजाबारे बहस गर्न संसद्लाई बन्देज थियो । अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । अहिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग छ । यो माग अझ महत्वपूर्ण छ ।

बिडारी थप्छन्, ‘अनुसन्धानमा ल्याउ भनेको के हो ? यो भनेको मुद्दा हाल भनेको हो । पक्राउ गर भनेको हो । गिरफ्तार गर भनेको हो ।’

नेपालको संविधान २०४७ ले तत्कालीन राजालाई कानुनभन्दा माथि राखेको थियो । उक्त संविधानको धारा ५६ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमा संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।’

अर्थात, संसद्मा राजाबारे बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यही संसदमा १९ वर्षपछि सांसदहरू पूर्वराजालाई सोधपुछका लागि बोलाउने प्रस्ताव राखिरहेका छन् । तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धानबाहिर ज्ञानेन्द्र शाहलाई राख्न नहुने भनेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

संसदमा मात्रै होइन, त्यसबेला तत्कालीन राजाबारे अदालतमा समेत कुनै प्रश्न उठाउन पाइन्नथ्यो । २०४७ सालको संविधानको धारा ३१ अदालतमा प्रश्न नउठ्नेसम्बधी व्यवस्था थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

यतिसम्मकी पूर्वराजाले जनताको मौलिक हक नै खोसेको खण्डमा समेत कतै प्रश्न गर्न पाइन्नथ्यो ।तत्कालीन संविधानको धारा ११५ (८) मा तत्कालीन राजाले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । जसमार्फत उनले संविधानमा विभिन्न धाराहरू निलम्बन गर्न सक्दथे ।

जनताको मौलिक हक नै खोस्दा समेत अदालतमाद रिट हाल्न र प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान संविधानको धारा ११५ (९) थियो । जहाँ भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट उपधारा (८) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिबक्सेकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’

संविधानका यस्तै व्यवस्थामा टेकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रको गलत कदमले लामो समय निरन्तरता पाउन सकेन ।

राजाको कदमपछि एक ठाउँ उभिएका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादीले २४ चैत २०६२ बाट संयुक्त जनआन्दोलन सुरु गरेका थिए । १९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो ।

११ वैशाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्र शाहले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ‘जनताको नासो जनतामै सुम्पेको’ भनेर संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सत्ताको नेतृत्वमा राजा होइन, राजनीतिक दलहरू हावी भए । पुनर्स्थापित संसदले २०६३ साल १० माघमा अन्तरिम संविधान जारी गर्‍यो । जहाँ तत्कालीन राजालाई कुनै अधिकार दिइएन ।

अन्तरिम संविधानअनुसार २८ चैत, २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । जननिर्वाचित संविधानसभाले १५ जेठ २०६५ मा औपचारिक रूपमा राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्‍यो ।

यसरी विधिवत रुपमा राजाबाट आम नागरिक हुन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थक अझै छन् । उनी मठमन्दिर पुग्दा उनको पक्षमा र्‍याली निकालिन्छ । तर, मानिसको ज्यान नै जाने र निजी तथा सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति पुग्ने गरी हिंसात्मक प्रदर्शन भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिकालाई लिएर समाजमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

अझ तीनकुने घटनाको सन्दर्भलाई लिएर ज्ञानेन्द्र शाहमाथि फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि तीनकुने घटनाको सन्दर्भमा फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार अनुसन्धान हुने बताउँछन् ।

तर, अनुसन्धानको दायरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आउँछन कि आउँदैनन् भन्नेमा उनको प्रष्ट जवाफ छैन । ‘एक–एक जना मानिसले गरेका कामहरूमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन्छ । जो मान्छे दोषी देखिन्छ ऊमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ,’ लेखकको औपचारिक जवाफ छ ।

तीनकुने घटनामा कमान्डर तोकिएका दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेकै दिन संसदीय समितिमा गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘पक्राउ पर्ने क्रम निरन्तर अगाडि जान सक्छ । को–को मान्छेको भूमिका देखिन्छ, तीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ ।’