१० मंसिर, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्ड आइपुगेको छ । फ्रान्सको सेल्प कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार १४ लाख कार्ड आपूर्ति गरेको हो ।

कार्ड नभएपछि २०७७ फागुनदेखि लाइसेन्सको छपाइ र वितरण ठप्प छ । विदेश जानुपर्ने अत्यावश्यकबाहेकका सेवाग्राहीलाई विभागले एक वर्षदेखि लाइसेन्स छापेर दिन सकेको छैन । आपूर्तिमा लापरबाही र ढिलाइ हुँदा लाइसेन्स परीक्षा नै हुन सकेको थिएन भने निषेधाज्ञाको अवधिमा लाइसेन्स छपाइ समेत रोकिएको थियो ।

हालसालै छपाइका लागि कार्ड आएपनि विभागले तुरुन्तै छपाइ थालिहाल्ने अवस्था भने छैन । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल सेल्पले आपूर्ति गरेको कार्ड विभागले दिएको स्पेसिफिकसेन अनुसार भए/नभएको भन्नेबारे जाँच गर्न बाँकी छ ।

कार्डको मापदण्ड र गुणस्तर जाँच गर्न कसलाई दिने भन्नेबारे पनि अहिलेसम्म विभाग अनिर्णित छ । निर्देशक पौडेलका अनुसार सम्भावित कम्पनीको सूची बनाएर प्रक्रियाअनुसार छनोट हुने कम्पनीको कार्ड परीक्षण गराइने बताउँछन् । त्यसका लागि कार्डको स्याम्पल विदेशी कम्पनीमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘सेल्पले दिएको कार्ड ठीक छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्रै छपाइ थाल्न सकिन्छ,’ उनले भने । अहिलेसम्म विभागले वितरण गर्ने कार्ड भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले आपूर्ति गर्दै आएको थियो । स्मार्ट लाइसेन्सको प्रणाली व्यवस्थापन र छपाइको जिम्मा पनि उसकै हो ।

सेल्पले आपूर्ति गर्ने कार्ड छपाइका लागि मद्रासले यतिबेलासम्म सफ्टवेयरमा परिवर्तन (पर्सनलाइजेसन)को काम सकिसक्नुपर्ने थियो । आफूले पाउँदै आएको ठेक्का यसपटक फरक कम्पनीले पाएपछि मद्रासले प्रणाली सुधारको काममा लामो समयसम्म चासो दिएको थिएन ।

तर, सरकारले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि मद्रासले प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तनको काम गरिरहेको विभागको दावी छ । तर, अहिलेसम्म मद्रासको प्रणालीमा सेल्पको कार्डमाथि लाइसेन्स छपाइ कति सहज हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन ।

अहिले करिब ७ लाख सवारी चालकहरु लाइसेन्स परीक्षा पास तथा नवीकरणको प्रक्रिया पुरा गरेर स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेका छन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएपछि विभागले प्रक्रिया पुरा भएकै दिन एक वर्षको म्याद राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स (अस्थायी) दिइरहेको छ । सक्कली वा नक्कली छुट्याउने ‘क्यूआर कोड’ राखेर विभागले अस्थायी लाइसेन्स दिए पनि सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् ।

नयाँ कार्डमा छपाइ शुरु भएपछि पनि तुरुन्तै सेवाग्रहीको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुग्ने अवस्था छैन । विभागले डेढ वर्षअघि ल्याएको नयाँ मेसिनले प्रतिघण्टा ४५० वटासम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छ । दैनिक २१ घण्टा चलाए नौ हजार वटासम्म कार्ड छाप्न सकिन्छ । त्यसरी महिनामा साढे दुई लाख लाइसेन्स छाप्न सकिन्छ ।

अहिले करिब ७ लाख लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी छ । हरेक परीक्षापछि छाप्नुपर्ने लाइसेन्स कार्ड थपिँदै छन् ।

देशभर दैनिक दुई हजारदेखि २५ सयसम्म चालकले लाइसेन्स प्रक्रिया पुरा गर्छन् । विभागका अनुसार अहिले वर्षमा सात लाखदेखि १० लाख वटासम्म लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । छाप्ने मेसिन भने एउटा मात्र हुँदा त्यसमा कुनै प्राविधिक समस्या आए छपाइ नै बन्द हुने जोखिम छ ।

सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रक्रिया पुरा गरेका सवारी चालकहरूले राजस्व तिरेको फोटो विनाको ‘रातो रसिद’लाई लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसलाई ट्राफिक प्रहरीले सहजै मान्यता दिँदैन ।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्नु अगाडि सरकारले ‘आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर’ भन्दै प्रचार गरेको थियो । नक्कली छाप्न नमिल्ने, आगोले नडढ्ने, अक्षर नमेटिने, सेवाग्राहीमैत्री, ई–गभर्ननेन्समा सहयोगी आदि भनिएको थियो । तर, वितरण थालेपछि माग र छपाइको सन्तुलन मिलाउनै सकेन ।

समस्याको गुजुल्टोभित्र रुमल्लिएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पुरा गर्ने जिम्मा अहिले प्रदेश सरकार मातहत गएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले हेर्न थालेका छन् । लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया पुरा गर्ने कार्यालय र लाइसेन्स छपाइ गर्ने विभागबीच समन्वयको चरम अभाव छ ।

लाइसेन्सको आवेदन दिएर लिखित परीक्षा कुर्नेहरु नै सात लाख नाघेको छ । विभागले धेरै आवेदन आएपछि दैनिक निश्चित घण्टा मात्रै प्रणालीबाट आवेदन लिइरहेको छ ।

अस्थायी लाइसेन्सले एक वर्षको समस्या समाधान गरे पनि विभागले दुई वर्षसम्म नयाँ कार्ड छापेर उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा छ ।