‘हाम्रो ब्युरोक्रेसी ओपन छैन । आफ्नो कुरा प्रचार गर्नेभन्दा पनि लुकाउन खोज्छ । यो आरोप होइन चरित्र हो ।’

। विद्या भट्टराईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुग्यो । यो अवधिमा उनले कर्मचारी खुला नभएको अनुभूति गरेकी छिन् । ‘हाम्रो ब्यूरोक्रेसी ओपन छैन । आफ्नो कुरा प्रचार गर्नेभन्दा पनि लुकाउन खोज्छ । यो आरोप होइन चरित्र हो,’ बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आयोजना गरेको सक्षात्कारमा मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयमा अहिले ‘भाइब्रेन्ट’ भइरहेको निष्कर्ष मन्त्री भट्टराईको छ । यसअघि रास्वपाबाट मन्त्री भएकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयलाई पुनः स्मरणमा ल्याएको मन्त्री भट्टराईले प्रशंसा पनि गरिन् ।

‘ठूला पार्टीले नलिने मन्त्रालय हो, शिक्षा । ठूला दलले लामो समय छोडेको मन्त्रालय हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘यो मन्त्रालय धेरैले बिर्सिसकेका थिए, अघिल्लो मन्त्रीले चिनाउनुभयो । अब मैले शिक्षालाई बदल्न सुरु गरेको छु । सुधार गरौं भनेर काम गरिरहेको छु ।’

त्यसपछि मन्त्री भट्टराईले आफूले ६ महिनामा गरेको कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन

मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयनको सुरुवात गरेकी छन् । मन्त्री भट्टराईका अनुसार २०८३ सम्मको योजना बनाएर ऐन कार्यान्वनय भइरहेको छ । ‘विद्यार्थीलाई खाजा, पुस्तक, पोसाक दिन थालिएको छ । माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने योजना बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै पालिकाले निः शुल्क गरेका छन् ।’

‘अंग्रेजी र नेपालीमा प्रश्नपत्र बनाउन विश्वविद्यालय मानेको थिएन । प्रश्न विद्यार्थीले नै बुझेनन् भने त्यसको के अर्थ भनेर जोड गरेपछि दुवै भाषामा प्रश्न आउन थालेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थीलाई दिइनेमा १५ रुपैयाँ अपुग भएको गुनासो आएपछि स्थानीय उत्पादनमा आधारित गुणस्तरीय खाजा कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले बताइन् । ऐन कार्यान्वयनको चरणमा विद्यार्थीबाट रजिस्ट्रेशनको नाममा राजश्व नउठाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

‘कक्षा ९ र ११ मा रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय भएको छ । अब ९ मा मात्र रजिस्ट्रेशन फारम भरे हुन्छ । आगामी वर्षदेखि रजिस्ट्रेशन शुल्क लाग्दैन । विद्यार्थीबाट राजश्व उठाउने होइन । विलम्ब शुल्क पनि नलिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

विदेशी विश्वविद्यालय र कन्सल्टेन्सीको निर्देशिका

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजहरूको नियमन गर्ने निर्देशिका बनाउने काम शिक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

‘वैदेशिक सम्बन्धन कलेज कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने थियो । ऐन थिएन । त्यसैले सुशान ऐनबाट निर्देशिका बनाउँदै छौँ । अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् । त्यसैगरी शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाको पनि नियमन गर्ने निर्देशिका मन्त्रालयले बनाइरहेको छ ।

मौकापरीक्षा, अंग्रेजी र नेपालीमा प्रश्नपत्र

कक्षा ११ र १२ मा २०५६ यता अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई एकपटक मौका परीक्षा दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, स्नातक नसकेका कारण स्नातकोत्तर गर्न नपाएका विद्यार्थीका लागि २०५८ देखिको बाँकी रहेको योग्यता बढाउन परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थीहरूले अंग्रेजीमा मात्र प्रश्न सोध्दा अनुत्तीर्ण भएको गुनासो आएपछि नेपालीमा पनि प्रश्न सोध्न थालिएको छ । ‘अंग्रेजी र नेपालीमा प्रश्नपत्र बनाउन विश्वविद्यालय मानेको थिएन । प्रश्न विद्यार्थीले नै बुझेनन् भने त्यसको के अर्थ भनेर जोड गरेपछि दुवै भाषामा प्रश्न आउन थालेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

सीटीईभीटीको पुनर्संरचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढेको छ । ‘पुनर्संरचना समिति बनाएको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि सीटीईभीटीको पनर्संरचना हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सीटीईभीटी अस्तव्यस्त रहेछ । ११ महिनादेखि बैठक बसेको रहेनछ । परिषद्को बैठक बसेर अदालतको फैसला र शिक्षा समितिको निर्देशन अनुसार २२ वटालाई एलओआई र ४३ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्ण गरेको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको विवाद अन्त्य गरिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्यालेन्डर कार्यान्यन गर्ने सहमति भएको छ । १०० शैय्याका अस्पताल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भनिन् ।

कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय दाङ, निर्मल लामा प्राविधिक शिक्षालय बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशिक शिक्षालयमा मेडिकल शिक्षा सुरु गर्ने निर्णय भएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि समिति बनाइएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । त्यसैगरी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीए कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । ‘शिक्षा स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिन लागेको हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

शिक्षकलाई उपचारमा छुट

शिक्षकलाई उपचारमा छुट दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ‘निजामतिमा जस्तै शिक्षकलाई पनि उपचारमा छुट गर्न स्वास्थ्य मन्त्राललयमा एक महिनाअघि नै फाइल पठाएका थियौं । स्वास्थ्यमन्त्रीले राय दिने भन्नुभएको छ । स्वास्थ्यबाट राय आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछु,’ उनले भनिन् ।

बीएस्सी सीएआईटी पढेकाले पनि अब पढाउन पाउने भएका छन् । ‘सीएसआईटी पढेकाले पढाउन पाउने निर्णय भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगसँग बसेर छलफल गर्छौं । अनुमति पत्र लिन पाउने व्यवस्थामा पुगेका छौँ,’ उनले भनिन् । शिक्षक सरुवा निर्देशिकाको विषय अदालतमा पुगेकाले अदालतबाट फैसला आएपछि मात्र थप कामअगाडि बढाउने तयारी मन्त्री भट्टराईको छ ।

विधेयकको स्थिति

उच्च शिक्षा विधेयक कानुन आयोग पुगेको छ । कानुन आयोगबाट आएपछि संसद्मा लैजाने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको छ । ‘उच्च शिक्षा विधेयकलाई उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयक बनाउन सुझाव आएको छ । आयोगबाट एक महिनामा आउँछ । त्यसपछि संसद्मा दर्ता हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप विधेयक पनि संसदमा लैजाने तयारीमा रहेको उनले बताइन् । मन्त्री भट्टराईका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक संंसद्को आगामी अधिवेशनमा लैजाने प्रक्रियामा रहेको छ । अहिले शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलमा छ ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन

मन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई जोड दिएकी छिन् । सामाजिक विषयको पाठ्यक्रमका साथै त्रुटि भएका पाठ्यक्रम सच्याउने काम भइरहेको छ । मन्त्री भट्टराईका अनुसार इतिहास र वातवरणको पाठ्यक्रम समय उपयोगी बनाउन १५ दिनको समय दिइएको छ ।

‘पाठ्यक्रम समय सापेक्ष बनाउन लागिएको हो,’ उनले भनिन् । विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्नलाई परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन् । ‘विद्यार्थीले गरेको हरेक कामलाई मूल्याङ्नमा जोडिनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर्न खोज्दा हस्तक्षेप भयो भन्ने गरिएको मन्त्री भट्टराईको गुनासो छ । ‘एक कल फोन गर्‍यो भने शिक्षा मन्त्रीबाट हस्तक्षेप भयो भनिन्छ । अनि त्रिवि सुधार गर पनि भन्नु हुन्छ । सुधार गर्न कल पनि गर्नु पर्ला भेट्नु पनि पर्ला,’ उनले भनिन् ।

११ र १२ कक्षामा शिक्षा विषय पढ्न चाहनेलाई अनुगमन र मूल्याङ्न विषय थप गरिएको छ । नेपालमा बोलिने भाषा लिएपछि अर्को विषय पनि पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘नेपालमा बोलिने भाषाको एउटा समूह बनाउने, त्यो भाषा लिएपछि अर्को पनि विषय लिन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

जग्गा खोजबिन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल

विश्वविद्यालयहरूको जग्गा खोजबिन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि थप खोजी आवश्यक रहेकाले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

‘कृषि वन विश्वविद्यालयमा पनि समस्या छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रधानान्त्रीलाई बुझाएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन म सँग छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अगाडिको कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा उच्चस्तीय कार्यदल बनाउनु पर्छ ।’ कार्यदलमा नापीका कर्मचारीसमेत राखेर सबै विश्वविद्यालयको जग्गा खोजी गरिने उनले बताइन् ।

एसईई परीक्षा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको । ‘१० को प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि एउटा मात्र राखिने भएको छ । हाल १० र १२ को परीक्षा छुट्टाछुट्टै हुँदै आएको छ । ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एउटै हुनुपर्छ । १२ सम्मको परीक्षा एउटैले लिनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

पालिकाले शिक्षा योजना बनाउनुपर्ने

स्थानीय तहलाई शिक्षाको योजना बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ । ‘विद्यालयमा कति दरबन्दी चाहिने हो, कति विद्यालय क्याम्पस चाहिने हो पालिकाले योजना बनाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीन तहको सरकारले १०–१० पतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ ।’ विद्यार्थीको सिकाइलाई सुधार गर्न विद्यार्थी र शिक्षक आफैंलाई मूल्याङ्कन गराइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘विद्यार्थी र शिक्षकले आफ्नो मूल्याङ्न आफैं गर्ने काम चार सय पालिकामा सकिएको छ,’ उनले भनिन् ।

त्रिवि सुधारको खाका

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर्न खोज्दा हस्तक्षेप भयो भन्ने गरिएको मन्त्री भट्टराईको गुनासो छ । ‘एक कल फोन गर्‍यो भने शिक्षा मन्त्रीबाट हस्तक्षेप भयो भनिन्छ । अनि त्रिवि सुधार गर पनि भन्नु हुन्छ । सुधार गर्न कल पनि गर्नु पर्ला भेट्नु पनि पर्ला,’ उनले भनिन् । अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालयको सम्पर्क संस्थाको रुपमा विकास गरेर सुधारको काम गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।