नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइए

काठमाडौँ । निषेधाज्ञाका बेला होम डेलिभरी सेवामा रोक लगाएको सरकारले निजी क्षेत्रका सीमित सेवा प्रदायकलाई भने सेवा सञ्चालनको सुविधा दिएको छ ।

शुक्रबारदेखि एक साता खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न अभाव भए नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

सरकारी निकायमार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको भनिए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले निजी कम्पनीमार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको हो । सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार चक्रपथभित्र कम्पनीले नै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उपत्यकाभर सस्तोडिल डटकम र उपत्यकाबाहिर मुकुन्डो डटकमले होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ । सरकारी कम्पनीले होम डेलिभरी सेवा दिने भनिएको भए पनि धेरैले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रशासनले सर्वसाधारणका लागि विश्वसनीय वितरण प्रणाली भने स्थापना गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार खाद्यान्न आवश्यक परे सर्वसाधारणले यी दुई संस्थामा फोन गरेर अर्डर गर्न सक्छन् । सरकारको यो निर्णयले निम्न वर्गलाई भने राहत मिल्ने देखिँदैन । निजी कम्पनीलाई बन्देज गरेर सरकारी कम्पनीबाट सबै क्षेत्रमा बिक्रीवितरण सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । निम्न वर्गका लागि नजिकै खाद्य पसल खुला हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम गरेको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले कम्तीमा २ हजार रुपैयाँको अर्डर गर्नुपर्ने भनेको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘श्रमिक र ज्यालादारी कामदारको हकमा यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यो निर्णयले गरिब जनताले कसरी राहत पाउँछन् ? दसैंतिहारका बेला खुल्ने सहुलियत पसलबाट गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका यी संस्थानले अहिले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ?

श्रमिक तथा न्यून आय भएका जनताका लागि हितका लागि खाद्यान्नका पसल पनि खुला गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्यपि पसल खुला गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराउनुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ । व्यवसायी र सर्वसाधारणले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको प्रहरी प्रशासनले निगरानी गरी कारबाही गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारले यसअघिको निषेधाज्ञामा बिहान १० बजेसम्म होम डेलिभरीलाई केही खुला गरेको थियो । शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा थप कडाइ गर्दै होम डेलिभरी पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकारी कम्पनीबाट बिक्री गरिएको दाबी गरेको छ । तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले न्यूनतम २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । सर्वसाधारणले खरिद गर्ने खाद्यान्न रिङरोडभित्र र त्यसको एक किलोमिटर भित्रसम्म मात्रै पुर्‍याउन सक्ने जनाइएको छ ।

‘हामीले गाडी जान सक्ने ठाउँसम्मको अर्डर लिन्छौं । त्यो भनेको रिङरोड र त्यसको एक किलोमिटर भित्रसम्मका ग्राहकले अर्डर गर्न सक्छन्,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भने, ‘सर्वसाधारणले न्यूनतम २ हजार रुपैयाँको अर्डर गर्नुपर्छ । किनभने गाडी गुडाउनुपर्‍यो, लोडअनलोड गर्नुपर्छ । मान्छे खटाउँदा कम्पनीले शुल्क तिर्नुपर्छ ।’

यसबाट निम्न वर्गका सर्वसाधारण खाद्यान्न सेवा लिनबाट वञ्चित हुन्छन् । किनभने २ हजार रुपैयाँ भए उनीहरूले खाद्यान्न पसलबाटै जोहो गर्न सक्छन् । यद्यपि चन्दले नख्खु र थापाथली गोदाम खुला नै हुने भएकाले विपन्न वर्गले त्यहाँ खुद्रा खरिद गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए । कम्पनीका विभागीय प्रमुख भीमबहादुर थापाले १२ बजेसम्म अनलाइन र टेलिफोन अर्डर लिएर खाद्यान्न बिक्रीवितरण गरिने बताए । मजदुरहरूले खाना नपाएको भनेर वडा कार्यालयले आग्रह गरे त्यस क्षेत्रमा ठूला गाडीबाट बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । खाद्यले साल्टसँगको सहकार्यमा आँटा, नुन, तेल, दाल र ग्यास बिक्री गरिरहेको छ ।

शुक्रबारदेखि ३ वटा मोबाइल भ्यान बजारमा पठाउने साल्टका नायब कार्यकारी अधिकृत कुमारराज राजभण्डारीले बताए । ‘साल्टको सेवा अनलाइन डेलिभरीजस्तो होइन । अत्यावश्यक वस्तु दाल, चामल, चिउरा, गेडागुडी, नुन, तेललगायत खाद्यान्न बोकेका मोबाइल भ्यान चोकचोकमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतले समन्वय गरिदिए सहज हुन्थ्यो ।’

एक साता खाद्यान्नका पसल खोल्न नपाउने सरकारी निर्णयले बिहीबार उपत्यकाका खाद्यान्न पसलमा सर्वसाधारणको अचाक्ली भीड देखियो । ‘सरकारले भीडभाड नगर्ने नीतिअनुसार निषेधाज्ञा कडा गरेको हो,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘तर, बिहीबार व्यापक भीड देखियो ।’