सोमबार, काठमाडौं । सैनिक सेवामा चार दशक बिताएर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आइतबारदेखि अवकास लिएका छन्। उनको सेवा अवधि अझै एक महिना बाँकी भए पनि नेपाली सेनाको परम्पराअनुसार उनी हिजैदेखि बिदामा बस्न लागेका हुन्।

थापाको अवकाससँगै नेपालकै इतिहासमा कुनै एक परिवारको सम्भवत: सबैभन्दा लामो सैनिक सेवाको विरासतको पनि अन्त्य हुँदैछ।   

डेढ वर्षअघि प्रधानसेनापति थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो परिवार पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा पहिलादेखि नै सेनामा छ।’

नेपाल एकीकरणअघि उनका पुर्खा तत्कालीन लमजुङ राज्यको सेनामा थिए। नेपालको एकीकरणसँगै उनीहरू पनि काठमाडौंमा आए। त्यसपछि पनि थापा परिवारका सदस्य निरन्तर सैनिक सेवामा लागे।

प्रधानसेनापति थापा परिवारको १८औं पुस्ताका सैनिक हुन्। बुबा फणेन्द्रबहादुर थापा पनि नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त प्रमुख सेनानी हुन्। उनका दाजु रोहित थापा सशस्त्र प्रहरीका अवकासप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।

उनका दुई छोरा र एक छोरी कोही पनि सैनिक सेवामा छैनन्। 

थापाको अवकाससँगै यो विरासतको क्रमभंग हुँदैछ। उनका एक छोरा र छोरी छन्। दुवै नेपाली सेनामा छैनन्। बहिनी जयन्तीका दुबै छोरी पनि सेनामा गएनन्। जयन्तीले सैनिक विद्यालयमा पढाएर अवकास लिएकी हुन्। 

थापाको परिवार सेनामा नरहे पनि उनले सुरू गरेको सुधारको ‘लिगेसी’ भने नेपाली सेनामा लामो समयसम्म रहनेछ।

उनले नेपाली सेनामा केही यस्ता सुधार गरे जुन यसअघि कसैले सोचेका पनि थिएनन्। अनि केही यस्ता सुधार गरे जुन सेनामा सुशासनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा यसअघि अकल्पनीयजस्तै थियो। सेनाको इतिहासमा कसैले त्यसो गरेका थिएनन्। कुनै प्रधानसेनापतिले गर्लान् भन्ने पनि कसैलाई लागेको थिएन।

सेनापति बनेको एक वर्षको अवसरमा थापाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे।

सेनाका धेरै जर्नेलहरूले सेवाकालमै अथाह सम्पत्ति जोडेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा थापाले त्यो प्रंसग पनि उप्काएका थिए।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘सेनाभित्र भ्रष्टाचार छानबिन हुँदैन। त्यसैले अनियमितता छ भन्ने आरोप छ, म यसलाई सुधार गर्न चाहन्छु। सेनाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन हुन्छ।’

गलत प्रवृत्तिलाई भत्काउन ढिला गर्न नहुने पनि उनले भनेका थिए।

‘गलत प्रवृत्तिलाई भत्काउन ढिला गर्नु हुँदैन। राम्रा संस्कारलाई जोगाउन ढिला नगरौं। जो भए पनि उस्तै हो भन्ने भावना भत्काउन खोज्दैछु,’ उनले भनेका थिए।

प्रधानसेनापति भएलगत्तै थापाले सेनाभित्र आफूले गर्न चाहेको र गर्न सक्ने कामहरू पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएका थिए। सम्भवत: उनी पहिलो प्रधानसेनापति हुन्, जसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्ना योजना सुनाए।

उनको कार्यकालमा अनियमितता गरेको आरोपमा धेरै सैनिक अधिकृत र जवानमाथि कारबाही भयो। 

त्यसमध्ये भर्ना छनौटमा अनियमितता गरेको आरोपमा २०७५ को कात्तिकमा ठूलो संख्यामा कारबाही भएको थियो। २०७३ साल र २०७५ सालको भर्नामा अनियमितता गरेको आरोपमा सो कारबाही भएको थियो।

छनोटमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि १ सय ८७ जना कारबाहीमा परेका थिए। त्यसमा अधिकृत र अधिकृतभन्दा माथिका २३ जना थिए।

भर्ना छनोटका क्रममा ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको र दोषीबाट सो रकम भराउने फैसला सैनिक अदालतले गरेको थियो। दोषी ठहरिएका दुई जनालाई ६ वर्ष कैद तोकियो। तीन अधिकृतसहित ११ जना बर्खास्त भए।

थापाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा समेत पदिकदेखि उच्च अधिकृतसम्मलाई कारबाही गरे।

थापा आफैं पनि सेनाभित्र आर्थिक अनुशासन र असल आचरण भएका अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्। उनको परिवार लामो समयसम्म सैनिक सेवामा रहे पनि उपरथी हुँदासम्म उनको घरमा गाडी पार्किङ गर्ने ठाँउसमेत नभएको चर्चा सेनाभित्र चल्ने गरेको छ।

फोर्स कमाण्डरका रूपमा सिरियामा राष्ट्र संघीय शान्ति सेनाको नेतृत्व गरेसँगै उनको आर्थिक अवस्था उकासिएको हो।

थापाले सेनामा सुशासनका लागि पनि धेरै सुधारका काम सुरू गरेका छन्। 

थापाले आफैं चासो लिएर जंगी अड्डामा ‘डिजिटाइजेसन’ को काम अघि बढाए। डिजिटाइजेसनले पारदर्शिता बढाउँछ भने ढिलासुस्ती घटाउँछ। संसारभरि नै सुशासन बढाउन सरकारहरूले डिजिटाइजेसनलाई बढाउँदै लगेका छन्।

नेपाली सेनामा इन्धनको अनियमितता रोक्न पनि उनले प्रविधिको प्रयोग गरे। इन्धनको खर्चमा पारदर्शिता थिएन। व्यवस्थित पनि थिएन। त्यसले गर्दा इन्धनको दुरूपयोग हुने गरेको थियो। इन्धन बचाएर त्यसको पैसा लिने प्रवृत्ति थियो।

उनले गाडीमा जिपिएस प्रणाली र गाडीको इन्धन नाप्ने सफ्टवेयर जडान गर्न लगाए। त्यसले गाडी कहाँ गयो, कति किलोमिटर गुड्यो र त्यसमा कति इन्धन खपत भयो भन्ने पारदर्शी रूपले देखाउन थाल्यो। गाडी नगुडेसम्म इन्धनको खपत नमानिने भएपछि बिग्रिएर थन्किएका गाडीमा पनि इन्धनका नाममा पैसा लिने क्रम रोकियो। इन्धनको प्रयोगमा भएको सुधारले मात्रै नेपाली सेनाको वार्षिक ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुन थालेको छ।

सैनिक गाडीमा जिपिएस प्रणाली जोडिएपछि कुन गाडी कहाँ गुडेको छ भन्ने थाहा हुने भयो। त्यसले गाडीको दुरूपयोग पनि कम भयो। अहिले एक सय ५० गाडीमा जिपिएस जोडिएको छ। सेनाका अधिकृतले प्रयोग गर्ने गाडीमा मात्र हैन, सेनाले प्रयोग गर्ने ट्रक, पानी ट्यांकर, एम्बुलेन्स लगायतमा यो प्रविधि जडान गरिएको छ। जहाजमा जिपिएस जडान गरिएको छ। पाइलटले चाहेकै अवस्थामा आफूखुसी उडान भर्न गाह्रो छ।

सैनिक स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्नका लागि तयारी गरेको छ। यो सफ्टवेयर सबै सरकारी कार्यालय र अन्य सुरक्षा निकायले पनि प्रयोग गरे इन्धनमा हुने ठूलो आर्थिक अनियमितता रोक्न मद्दत गर्नेछ।

प्रधानसेनापति थापाले सेनाभित्र गरेको अर्को सुधार शान्ति सेनामा जाने प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने हो। 

सुरूमा सैनिक सेवामा प्रवेश गरेको ६ वर्षमा शान्ति सेनामा जान पाउने प्रावधान थियो। यस्तो प्रावधान हुँदा पँहुच भएकाहरूले चाँडो अवसर पाउँथे। सहायक रथीदेखि अवकासप्राप्त प्रधान सेनापतिका नाममा कोटा थियो। जसले गर्दा सैनिक उच्च अधिकारीका नाताका वा घरमा बस्नेहरू अवसर पाउँथे। तर पहुँच नहुनेहरूले वर्षौंसम्म अवसर पाउँथेनन्। थापाभन्दा अघिका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ६ वर्षलाई ९ वर्ष पुर्‍याएका थिए।

थापाले भने माथिल्ला अधिकृतका नाममा भएका शान्ति सेनामा जान पाउने कोटा प्रणाली नै खारेज गरिदिए। रोल क्रमअनुसार जेष्ठताको आधारमा मिसनमा जान पाउने नियम बनाए। यसले सेनाभित्र पँहुचका आधारमा कोही शान्ति सेनामा चाँडै वा पटक- पटक जाने र कसैले भने लामो समयसम्म अवसर नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।

प्रधान सेनापति थापाले सैनिक जवानको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले सुन्ने प्रक्रिया पनि थालनी गरे।

रोल कल कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधान सेनापतिले सिपाहीको गुनासो सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाए। आफूलाई मर्का परेको कुरा खुलस्त भन्न सिपाहीहरूलाई हौस्याए।

उनीहरूकै गुनासोको आधारमा नेपाली सेनाले काठमाडौं बाहिर पनि पेन्सन पट्टा पठाउन सुरू गरेको छ। यसअघि पेन्सन पट्टाका लागि काठमाडौं आउनुपर्थ्यो। त्यस्तै सिपाहीकै गुनासोको आधारमा बिरामीको कार्ड काठमाडौंबाहिर बनाउन पनि सुरू भएको  छ। व्यक्तिगतमात्र नभई संस्थागत गुनासोको पनि थापाले सम्बोधन गरे। सधैं दुर्गममा बसिरहेका गण गुल्मलाई सिपाहीको गुनासोको आधारमा सुगम क्षेत्रमा सार्न लगाए।

उनको कार्यकालमा काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुत मार्ग(फास्ट ट्रयाक)को काममा भने अपेक्षा गरिए अनुसारको प्रगति नभएको आरोप छ।

नेपाली सेनाले अपेक्षा नै नगरेको र उसको अनुभव नै नभएको फास्ट ट्र्याकको काम सरकारले सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो। जतिखेर यो काम सेनालाई जिम्मा लगाइयो, त्यो बेलासम्म सेनासँग पक्की सडक एक किलोमिटर पनि बनाएको अनुभव थिएन।

सुरूमा यो काममा हात हाल्ने वा नहाल्ने भनेर सेनाभित्रै पनि छलफल भएको थियो। अन्त्यमा सरकारले जिम्मा दिएको काम लिनुपर्छ भनेर सेनाले फास्ट ट्र्याकको काम जिम्मा लियो। त्यो बेला राजेन्द्र क्षेत्री प्रधान सेनापति थिए।

फास्ट ट्र्याकको काममा कतिपय सैनिक अधिकृतहरूले अनियमितता गरेको आरोप छ। थापाले सेनापति भएपछि आन्तरिक छानबिन गराए। फास्ट ट्र्याक निर्माणको नेतृत्व गरेर नेपाली सेनाबाट सेवा निवृत्त भैसकेका केही सैनिक अधिकृतलाई जंगी अड्डाले सचेत गरायो।

कोरोनाले थप पछि धकेलिएको फास्ट ट्र्याकको कामले पछिल्लो समयमा भने गति समातेको छ। सुरूङको ठेक्का लागेको छ। पुल र सडक कालोपत्रे लगायतका काम प्रक्रियामा छन्। अर्को वर्षदेखि ११ ठाँउमा द्रुत गतिमा काम हुने प्रक्रिया मिलाइएको छ।

‘अहिलेसम्म काम गर्नका लागि पूर्ण रूपमा आधार तयार भएको छ र अब कामले गति लिनेछ,’ सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेल भन्छन्।

पूर्वप्रधान सेनापति गौरवशमशेर जबराका नजरमा थापाले सफल कमाण्ड सम्हाले।

‘बाहिरबाट हेरेर टीका-टिप्पणी गर्न सजिलो छ। तर त्यहाँभित्र काम गर्न कति अप्ठेरो छ भन्ने थोरैले मात्रै बुझेका हुन्छन्। सेनाले गर्ने भनेको राष्ट्रलाई समस्या भएको बेलामा एक ढिक्का भएर काम गर्ने हो,’ उनले भने,’कोभिडको समयमा तुलनात्मक रूपमा सेनाले धेरै काम गरेको हो। स्रोत, साधन र क्षमता हेरेर अरू निकायभन्दा सेना अब्बल देखिएको छ।’

कसैले व्यक्तिगत रूपमा मन नपराए पनि समष्टिगत रूपमा हेर्दा थापाको कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको पूर्वप्रधान सेनापति राणाको तर्क छ। थापाले व्यक्तिगत भन्दा पनि सेना र राष्ट्रको स्वार्थको लागि परिस्थितिअनुसार काम गरेको राणाले बताए।

प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालको सुरूमै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। बीचमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा पनि पत्रकार सम्मेलन गरे। आफ्नो कार्यकालको एक हजार दिन पुगेको अवसरमा पनि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न उनी तयार देखिए। तर उनीमाथि आरोपका प्रश्न खासै कसैले उठाएन।

धेरैजसो प्रधान सेनपातिहरूमाथि अनियमितता वा नराम्रो काम गरेको भनेर उनीहरू सेवा निवृत्त भएपछि मात्र आरोप लाग्ने गरेको छ।

थापाको कार्यकालमा भएका कामहरू राम्रा वा नराम्रा थिए भनेर मूल्यांकन गर्ने समय नआइसकेको सेनाका एक पूर्वउच्च अधिकारीले तर्क गरे।

‘हरेक सेनापतिले अवकास लिने बेलामा मैले यस्तो गरें, उस्तो गरें भनेर प्रचार-प्रसार गर्छन्। अहिले नै सेनापति थापाको कामबारे टिप्पणी गर्दा हतार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब आउने प्रधान सेतापतिले विगतका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने ठूलो कुरा हो। अघिल्ला प्रधान सेनापतिका कतिपय महत्वकांक्षी योजनालाई पछिल्ला सेनापतिले खारेज गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।’

अब एक महिनामा थापा सैनिक सेवाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनेछन्। त्यसपछि उनका कतिपय कामको आलोचना होला वा प्रशंसा तर एउटा कुरा भने पक्का छ:  नेपाली सेनामा उनले गरेको सुधारको ‘लिगेसी’ भने मेटाउन अब सजिलो छैन।

नयाँ आउने प्रधान सेनापतिहरूले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरिकन अब सुख पाउने छैनन्।

अर्कोतिर अब आउने प्रधान सेनापतिले थापाले सुरू गरेका सुधारलाई अघि बढाए भने अर्को तीन वर्षमा नेपाली सेनाभित्र सुधारको काम संस्थागत बन्नेछ। त्यसको सुरूवात गरेको श्रेय थापालाई जानेछ।