१९ असारमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) उमेशराज जोशी अनिवार्य अवकाशमा गए । प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख भएअनुसार एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा गए ।

जोशी अवकाशमा गएको दुई दिनपछि अर्का डीआईजी पोषराज पोखरेल पनि उमेरहदकै कारण अनिवार्य अवकाशमा गए । डीआईजी र एआईजी दुवैको हकमा ५६ वर्ष उमेर भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार उनीहरू अझै एक वर्ष सेवामै रहन सक्थे । तर उमेरहदका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि बाँकी छँदै उनीहरू घर गए । जोशी र पोखरेलमात्रै होइन यसअघि पनि सेवा अवधि बाँकी छँदै धमाधम अवकाशमा जाने प्रहरीको सूची लामै छ ।

गत वैशाखको ५ गते मात्रै अर्का एआईजी सन्दिप भण्डारी एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी छँदै ५६ वर्षे उमेर हदकै कारण अवकाशमा गएका थिए । एआईजी भण्डारी अवकाशमा गएको दुई दिनपछि ७ वैशाखमै अर्का एआईजी मीरा चौधरी पनि ५६ वर्षे उमेर हदकै कारण अनिवार्य अवकाशमा गइन् । चौधरी अवकाशमा गएकै दिन अर्का डीआईजी विकासराज खनाल पनि उमेरहदमै कारण अवकाशमा गएका थिए । त्यसपछि १० जेठमा अर्का डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली उमेरहदकै कारण अनिवार्य अवकाशमा गए ।

सेवा अवधि बाँकी छँदै उमेरहदका कारण आगामी २० भदौमा श्यामलाल ज्ञवाली पनि अवकाशमा जाँदैछन् । अहिले उमेरहदका कारण अवकाशमा गएका वा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरूको सेवा अवधि भने २०८० को चैतसम्म थियो । तर प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको उमेरहदका कारण पूरा अवधि सेवा नगरी उनीहरू अवकाशमा गए ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी कर्मचारी तीन प्रकारले अवकाशमा जान्छन् । उमेरहद, सेवाअवघि र पदावधि । तर २०५१ को चैतमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका टोलीहरूका धेरै प्रहरी अधिकारीहरू भने उमेरहदका कारण सेवा अवधि र पदावधि बाँकी छँदै घर जाने भएका छन् । दक्ष जनशक्ति पूरा अवधि सेवा नगरी अवकाशमा जाँदा राज्यलाई भने घाटा हुने भएकाले सेवा अवधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयकै प्रस्तावपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीको उमेरहद पुनरावलोकन गर्ने विषय आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमै समेटेको थियो । ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ’ बजेटको २५८औं बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समेत उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका थिए । निजामती कर्मचारी पनि ५८ वर्षमै अवकाश हुँदै आएका छन् । तर निजामतीको उमेर ६० बनाउनेबारे सहमति भएर संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष उल्लेख गरेर पठाइएको छ । उक्त विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । निजामतीकै जस्तो ६० वर्षमा पनि प्रहरी कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा दक्ष जनशक्तिले सेवा अवधि बाँकी छँदै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था नआउने भन्दै पहिल्यैदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लबिइङ गर्दै आएको थियो ।

विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार आईजीको उमेर हद ५८, एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एसपी ५५ वर्ष छ । नयाँ संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा महानिरीक्षकको उमेरहद ५८, एआईजी र डीआईजीको ५७, एसएसपी र एसपीको ५६ र बाँकीको ५५ वर्ष राखिएको छ ।

नयाँ संघीय ऐनमा समेत अहिलेकै उमेरहद राख्दा सेवा अवधि बाँकी छँदै प्रहरी कर्मचारी अहिलेझै धमाधम अवकाशमा जाने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको हो । त्यसअनुसार आईजीको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० पुर्‍याउने, एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपीको ५८, एसपी र डीएसपीको ५७ र इन्सपेक्टरको ५६ बाँकी अन्यको ५५ वर्ष उमेरहद राख्नुपर्ने धारणा प्रहरी हेडक्वाटरको छ ।
नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय बसेर अवकाश पाएका पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी पनि माथिल्लो दर्जाको उमेरहद बढाउन उपयुक्त हुने मान्छन् । उनका अनुसार कामको प्रकृतिअनुसार एसएसपीभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको हकमा उमेर हद ६० वर्षसम्म राख्दा फरक पर्दैन । तर त्यही नीति फिल्डमा खटिनेहरूका हकमा लागू गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘एसपीभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरु फिल्डमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरुको उमेर हद अन्यको हकमा कम हुनु वैज्ञानिक मानिन्छ । एसएसपी भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीको हकमा उमेर हद भने पुनरावलोकन गरिनुपर्छ’ पूर्वएसपी रेग्मीले भने ।

त्यसो तर प्रहरी नियमावली २०७१ लागू हुनुभन्दा पहिला प्रहरीको उमेरहद ६० वर्ष नै थियो । अहिले नेपालीको औषध आयुसमेत बढेकाले उमेरहद पुनरावलोकन गरेर ६० वर्ष नै पुर्‍याउनु उत्तम हुने तर्क उनको छ ।

तर उमेर हदले मात्रै बीचमै अवकाशमा जाने र भ्याकुम हने तथा दक्ष जनशक्ति बीचमै बाहिरिने अवस्था नरोकिने उनी बताउँछन् । उमेर हदका साथसाथै सेवासुविधादेखि सेवा अवधि र पदावधि समेत सोहीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क रेग्मीको छ ।

कार्यदलको काम अन्तिम चरणमा

प्रहरीको अवकाशबारेको उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधि र सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको पेन्सन हुने अवधिबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति नै बनाएको थियो । बजेट भाषणपछि लगत्तै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा गृहका सहसचिव एवं कर्मचारी महाशाखाका प्रमुख झक्कुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एक जना डीआईजी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव एवं प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्य रहने बताइएको थियो । २८ असारमा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यसबारे काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए । ‘प्रहरीसेवा अवधि, उमेर हद र १६ वर्षमै पेन्सन अवधिबारे सहसचिव नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ’ लामिछानेले भनेका थिए ।

त्यतिबेला एक महिनाभित्र मौजुदा ऐन नियमहरूको अध्ययन गरी अन्य मुलुकहरूका अभ्यासहरूको समेत आधारमा सुझाव पेश गर्न भनिएको थियो । तर यहीबीचमा दुवै संगठनका प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजी०हरु विदेश गएकाले केही समय लागेको कार्यदलका अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘काम भइरहेको र दुवै संगठनको आधिकारी प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई मूर्त रुप दिन्छौं । अहिले नै यति सेवा अवधि, उमेरहद यति वर्ष भन्ने केही निष्कर्ष निस्केको छैन’ सहसचिव आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो कार्यदलमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट डीआईजी राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट देवेन्द्र साह सदस्य छन् । गृह स्रोतका अनुसार कार्यदलले ५८ वर्षेलाई परिमार्जन गरेर ६० वर्षे उमेरहद पुर्‍याउने गरी ड्राफ्ट समेत तयार गरिसकेको छ । अब त्यसलाई पूर्णता दिएर बुझाउन मात्रै बाँकी रहेको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

तर यहीबीचमा सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार गठन गरेसँगै यो कार्यदलको कामले पूर्णता पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्योल नै रहेको छ । जसकारण सेवा अवधि, उमेरहद र १६ वर्षमै पेन्सन सुविधाको निर्णय अन्योलमा परेको छ । ‘कार्यदलको काम लगभग टुंगिन लागेको छ । हामी प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा थियौं । तर यही बीचमा सत्ता हेरफेर भएपछि काम रोकिएको हो । अब यसले गति पाउने नआउने भन्नेमा हामी अन्योल छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।