देशको कानुनले कुनै नागरिकलाई विभेद गरिन्न भन्छ । तर शान्ति सुरक्षा बहालीका निम्ति अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी चरम विभेद र अन्यायको शिकार हुँदै आएको गुनासो छ । उपद्रव, हुलदंगा, प्रदर्शन र सबैखाले आन्दोलनको अग्र पंक्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी नै हुन् । तर अग्रमोर्चामा खटिएर जनताको जिउधन रक्षा गर्ने प्रहरी फोर्स नै राज्यबाट चरम विभेदमा पर्दै आएको सुनिन्छ । प्रहरीसँगै सेना र सशस्त्रजस्ता सुरक्षा संयन्त्र पनि छन् । तर यी दुईको तुलनामा उजुरी सुन्ने र अदालतसम्म मुध्दा लाने, अपराध अनुसन्धान गर्नेलगायत धेरै काममा खटिने प्रहरीमाथि रासनसहितका सुविधामा राज्यको विभेद दिग्दारलाग्दो छ । यिनको पेट नै सानो भए जसरी दाल चामलमै विभेद भइरहेको स्रोत बताउँछ । 

‘सबैभन्दा धेरै खटिनेमा नेपाल प्रहरी पर्छ । तर राज्यले दिने राशनमा प्रहरीको १६ र सशस्त्रको १९ आइटम छ । त्योभन्दा कम खटिने सेनालाई २१ थरी खाना दिइन्छ,’गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोत भन्छ, ‘प्रहरीलाई ६९० ग्राम र सशस्त्रलाई ७२० ग्राम चामल छुट्याइएको छ । पेट त सेना, सशस्त्र र प्रहरीको एउटै होला नि ! किन यतिसम्म विभेद ? उपचार र उपदानजस्ता यस्तै बिसङ्गतिको कारण प्रहरीबाट राजीनामा दिएर हिंड्नेको लर्को बढ्दो छ ।’ 

सेना र सशस्त्रले नास्तामा दूध र अण्डा पाउँदा प्रहरी भने यसबाट टाढै छ । अर्कोतिर विदामा पनि उत्तिकै विभेद छ । प्रहरीलाई घरायसी अति नै महत्वपूर्ण कामबाहेक सहजै विदा मिल्दैन । हाकिम बाहेकले त चाडबाड आयो भनेर खुशी मान्ने स्थिति पनि छैन । ‘समानताको हक भन्छन् तर फ्रन्टमा खटिने प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै यस्तो विभेद छ भने कसरी हुन्छ भर्तीप्रति आकर्षण ?’

प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीलाई पटक पटक सुनाउँदा पनि गुनासो संबोधन नभएपछि प्रहरी जवानहरू अनौठो मान्दै जनआस्थाको सम्पर्कमा आए । बढुवा, सरुवाजस्ता काम समयमा नहुने रोग पुरानै हो । एआइजी बढुवा भएपछि उनीहरूको परिचय कार्यक्रमसम्म राखिएको छैन । ६ जना नयाँ एआइजी आएपछि नीतिगत निर्णय गर्ने कमिटी पिसिसीको बैठक पनि बसेको छैन । कुनै समय सहकारी ठगीका मुख्य नाइके भनेर जिबी राई निक्कै चर्चामा आए । तर प्रहरीकाअनुसार उनलाई पक्राउ गर्ने पनि एकादेशको कथाजस्तो भएको छ । ‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा केही हल्ला गरेका थिए । त्यसपछिका मन्त्रीहरू चुप लागेर बसेका छन्, सबैको ताल उही छ ।’

बरु यही बेला प्रहरीले हतियार र अन्य बन्दोबस्तीका सामान किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रूपैयाँँ माग गरेको छ । गाडी र हतियारसहितका सामान किन्ने कुरामा अर्को रोचकता छ । हतियार किन्ने नामुद विचौलिया दीपक भट्ट नै यसमा अग्रसर भएर लागेका छन् । दयनीय अर्थतन्त्रका बीच पुलिसले मागेको स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छैनन् । स्रोत छैन भनेर शिक्षकलाई उनले लल्कारेको धेरै भएको छैन । पूरा गर्नैपर्ने आर्थिक दायित्वबाट समेत पौडेल उम्किरहेका छन् । तर स्रोत जुटाउने र हतियार किन्ने दुवै भूमिकामा भट्टहरूको पहुँच माथिसम्मै देखिन्छ । यता बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय भण्डारमा आगो लागेपछि बढेको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । २०८० चैतको आगलागीपछि गृहमन्त्रालयले छानबिन समिति नै बनाएको थियो ।

तर ठेकेदारले ठूलै रकम दाबी गरेपछि खरिद बिक्रीको विषयमा मध्यस्थकर्ताको अर्धन्याधिक निकाय गुहार्नेदेखि सशस्त्रले १७ करोड तिर्नु नपर्ने भनी उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनेसम्म स्थिति आएको छ । स्रोतका अनुसार टेण्डर हालेको तर भुक्तानी नभएको सामान जलेर नष्ट भएको थियो । दातृनिकायले दिएका, काम नलाग्ने र अनुदानमा आएका सामान पनि त्यहीँ थिए । क्षतिको विषयमा कुरा नमिलेपछि कसले टाउकोमा तरबार बोक्ने भन्ने रस्साकस्सी चलेको छ । जसले गर्दा कानुनले जे भन्छ त्यहीअनुसार गर्ने गरी समस्या निरूपणतिर प्रक्रिया अगाडि बढेको गृह स्रोत बताउँछ ।