समाचार सारांश

• अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ।
• नेपाल र विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जबकि अख्तियारले कानुन विपरीत निर्णय भएको दाबी गरेको छ।
• नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुशासनका लागि विभिन्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र नीतिगत निर्णयहरूको परीक्षण समावेश छ।

काठमाडौँ । पतञ्जलि जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् ।

नेपाल आफै सुशासनको पक्षमा चर्को आवाज उठाउने नेतामध्येमा पर्छन् । खासगरी आफूविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुमा राजनीतिक प्रतिशोधले काम गरेको नेता नेपाल र विपक्षी राजनीतिक दलहरूको ठम्याई छ ।

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले भारतीय योगगुरु रामदेवको लगानी रहेको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिलाउन कानुन विपरीत निर्देशन दिएकाले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

पतञ्जलिले २०६६ सालमा उद्योग, जडीबुटी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्न पहिला जग्गा खरिद गरेर पछि हदबन्दी छुटको निर्णय गराएको थियो ।

पतञ्जलिले यसरी किनेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको भन्दै अख्तियारले नेपालसहितका संलग्नहरूमाथि बिगोसहितको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अख्तियारलाई अगाडि सारेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपालबाहेक प्रमुख विपक्षी दलहरूले पनि नेता नेपालमाथि मुद्दा दायर हुनुमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको र अख्तियारमाथि नै केही प्रश्न खडा भएको बताउँदै आएका छन् ।

शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा विपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीमा अलिकति राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध त आएकै छ । र, अख्तियारको कदमले पनि कहीँ न कहीँ गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।’

नेपालसहित विपक्षीहरूले यस्तो आरोप लगाएपनि तत्कालीन नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा त्रुटि भएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले सरकारी प्रशासनिक, न्यायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नै सुशासनको सबैभन्दा ठुलो अवरोध बनेको भन्दै गत बैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तीनै तहका सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयको परीक्षण प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन, अर्थात् राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ’, अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालले सङ्कट समाधान गर्न र राष्ट्रिय विश्वास सिर्जना गर्न ओलीलाई बुझाएको मागपत्रको ‘सुशासन’ शीर्षकमा नौ वटा बुँदा प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसमध्ये पहिलो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धका साथ एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरौँ ।’

दोस्रो प्रस्तावमा नेपालले विषय विज्ञहरूबिच प्रतिस्पर्धाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठनको माग गरेका छन् । ‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय आकर्षित हुने अवस्थामा तीनै तहका सरकारका नीतिगत निर्णयको परीक्षण हुने व्यवस्था गरौँ’, नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको सुशासनको सवालमा ३ नम्बर  बुँदामार्फत प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसबाहेक नेता नेपालले संसदमा बहुमत हुने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने तर विधायकहरू मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था,सङ्घीय प्रणालीको (खासगरी प्रदेश तहको) प्रभावकारीताका लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्थाका तथा कानुनी प्रबन्ध, भ्रष्टाचारजन्य कारण देखाइ पालिका परिषद्को दुई तिहाइ बहुमतले पालिकाका पदाधिकारीलाई हटाउने र त्यही कारणले सम्बन्धित पार्टीले प्रत्याह्वान गर्न सक्नेव्यवस्थाको पनि माग गरेका छन् ।

‘सबै आर्थिक कारोवार डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरौँ, तोकिएको सेवा वा जिम्मेवारीको पारदर्शी परिणामका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरौँ’, नेपालको पार्टीले गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कानूनबमोजिम दिनु पर्ने सेवामा ढिलाइ गरेको वा सेवा रोकेको अवस्थामा कर्मचारीमाथि कार्यवाही हुने व्यवस्था गरौँ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दा राजस्वमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ र उत्पादन पनि बढ्ने छ ।’

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण अव अदालतको विषय भैसकेको छ । तर माधव नेपाल आफैले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको उक्त नीतिगत निर्णय विपरीत नेकपा एकीकृत समाजवादी राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहेको छ । जुन विषयमा एकीकृत समाजवादी आफैले गरेको नीतिगत निर्णयको विपक्षमा हुनुका साथै उक्त निर्णयको समेत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

#माधव नेपाल #भ्रष्टाचार मुद्दा #माधव कुमार नेपाल