सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले आज गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

करिब ५ महिनाको छानबिनपछि आयोगले बनाएको प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ । ९ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिससमेत गरेको छ । विभागीय कारबाही, सीडीआर/डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेद बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने पनि उनको भनाइ छ । कमजोरी गर्ने जुनसुकै निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने गृहमन्त्री लामिछानेले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ ।

विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो ।

सुरुवातमा तीन महिनाको कार्यावधि दिइएको आयोगका लागि सरकारले गत पुसमा दुई महिना म्याद थप गरेको थियो । थपिएको दुई महिनामा समेत काम पूरा नभएपछि फागुन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्रिएको पुष्टि सीआईबीले गरिसकेको छ । त्यसकै आधारमा दायर मुद्दा यतिबेला जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग बनेको थियो । त्यसबीच सीआईबीले साढे ३ क्विन्टल बढी सुन तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउनुका साथै ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा २१ नेपाली र ९ विदेशीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो ।

आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमै भन्सारका कामकारबाही र संरचनाबारे केही ठूला नाकामा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेकोमा अधिकांशमा यान्त्रिक उपकरण बिग्रिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । विमानस्थल भन्सारमा जडान गर्न २० वर्षअघि ल्याइएको स्क्यानर जडान नै नगरी खिया लागेर बिग्रेको अवस्थामा फेला परेको छ । रसुवागढी नाकामा एक्सरे मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भेटिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा कुनै पनि उपकरण नै नराखेको भेटिएको छ ।

विराटनगर भन्सारबाट बाहिरिने मानिस र सवारीसाधन कसैलाई पनि सामान्य जाँच र सोधपुछ पनि नहुने गरेको पाइएको छ भने वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पनि चीनले २० वर्षअघि अनुदानमा दिएको भेहिकल एक्सरे मेसिन बिगारेर थन्क्याएको भेटिएको छ । विमानस्थलसहित रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट भित्रिने अवैध सुनको ठूलो हिस्सा गिरोहले स्थलनाका हुँदै भारतसम्म पुर्‍याउने गरेको भेटिएको थियो ।