अर्थतन्त्र विस्तारसँगै आम सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न र रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले लागू गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ को दुरुपयोग बढेको छ । सरकारी नीतिलाई नजरअन्दाज गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफूखुशी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको देखिन्छ ।

कोरोना महामारीबाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमार्फत् ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम’ शुरु गरेको थियो । सोहीअनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।

कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पाँच लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क र बिमा प्रिमियम अनुदानस्वरुप भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्जाका प्रकार, सीमा, भुक्तानी अवधि, ब्याजदर तथा शर्तअनुसार लक्षित व्यवसायीलाई विभिन्न दश शीर्षकमा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने प्रावधान छ ।

तर, सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत् अर्थतन्त्र उकास्ने रणनीति बनाएको सरकार यसको बढ्दो दुरुपयोगपछि थप समस्यामा परेको छ । त्यस्तो ऋणको ब्याज अनुदानमा राज्यको ढुकुटीबाट बर्षेनी अर्बौं रकम खर्च भइरहँदा प्रगति शून्य देखिन्छ । यसबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग बढेको स्वयम् सरकारी निकायले स्वीकारेको छ । सरकारी स्वामित्वको महालेखापरीक्षक कार्यालयद्वारा हालै सरकारलाई बुझाइएको ६१ औं प्रतिवेदनमा यस्तो कर्जामा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । भनिएको छ, ‘कार्यविधि संशोधन, लक्षित वर्ग पहिचान प्रणालीको अभाव, कर्जाको दुरुपयोग र वित्तिय संस्थाको अन्य कर्जामा हुने प्राथमिकताजस्ता अवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।’

प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगका केही घटनासमेत उल्लेख छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकदेखि निजी क्षेत्रका ठूलो बैंकद्वारा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत दुरुपयोग तथा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

पोखराको एक कृषि फर्मलाई व्यवसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको देखियो । शर्तबमोजिम उक्त कर्जाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर, स्थलगत अनुगमनको क्रममा कुखुरा फार्म नै नखोलेको पाइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बिना धितो जारी भएको सो कर्जा लिने व्यक्ति अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

त्यस्तै नर्सरी प्लान्ट व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकले एक एग्रिकल्चर फार्मलाई ९० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको थियो । उक्त रकम पनि जुन प्रयोजनका लागि दिइएको थियो, त्यसमा उपयोग नभएको भेटिएको छ । एग्रिकल्चर फार्म खोल्न भन्दै लिएको कर्जा जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको हो । यतिमात्र नभई एकाघरका अर्को व्यक्तिले पनि व्यवसाय सञ्चालनका निम्ति बैंकबाट सहुलियतपूर्ण लिएको तर दुवैले सम्झौताअनुसार व्यवसायमा लगानी नगरेको खुलेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका एक कृषकलाई व्यवसायिक पशुपालनका लागि कृषि विकास बैंकबाट ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरियो । ती कृषकले पहिला लिएको कृषि कर्जा सहुलियत सुविधा आएपछि पशुपालन कर्जामा सारे ।

यस्तै, नबिल बैंकले एक मल्टी एग्रो कम्पनीलाई एक सय १३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित व्यवसायिक पशुपालन विस्तारको लागि चार करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकोमा उद्देश्यअनुसार व्यवसाय विस्तार भएको छैन । केही रकम पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको देखिएको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा दोहोरो सुविधा नहुने गरी दिनुपर्ने उल्लेख छ । एनआईसी एशिया बैंकले भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै कर्जा प्रवाह गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ठहर छ । बैंकले एक डेरी उद्योगलाई दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण व्यवसाय विस्तारका लागि झण्डै नौ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

स्थलगत अनुगमनको क्रममा सो उद्योगले नेसनल लाइभस्टक इन्नोभेसन प्रोजेक्टबाट समेत ४० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको पाइएको हो । तत्कालीन सिभिल बैंकले एक कम्पनीलाई लाइभस्टक, फिसरीलगायत व्यवसायिक पशुपालन गर्न साढे दुई करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएकोमा फार्म सञ्चालन नगरी कम्पनी नै बन्द भएको भेटिएको पनि कार्यालयले बताएको छ ।

छ वर्षमा साढे २८ अर्ब ब्याज भुक्तानी

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागू भएको पछिल्लो छ वर्षमा सरकारले साढे २८ अर्ब ब्याज भुक्तानी गरेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ देखि ०८१–०८२ सम्मको अवधिमा सहुलियत ऋण कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले पौने ३० अर्ब ७५ करोड रकम निकासा गरेको छ । जसमध्ये विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत २८ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।

साढे एक खर्ब कर्जा प्रवाह, २१ अर्ब बढी दुरुपयोग

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम शुरु भएको पछिल्लो पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म एक लाख २० हजार २७४ लक्षित समूहलाई कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त कर्जा प्रवाह भएको छ ।

विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जा प्रदान गरिएकोमा सबैभन्दा धेरै व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छीमा प्रवाह भएको छ । सहुलियत कर्जाअन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ०८१ असार मसान्तसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको एक अर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएकोमा ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

यस्तै, ११ प्रतिशत ऋणीलाई प्रदान गरिएको २१ बढी कर्जा रकम दुरुपयोग भएको ठहर छ । पुनःकर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न एक वर्षअघि राष्ट्र बैंकले परामर्शदार्ता नियुक्त गरेको थियो । परामर्शदार्ताको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महालेखाले थप अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा कर्जा दुरुपयोग, लक्षित वर्ग पहिचान अभाव र दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने बढिरहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो ऋण सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोगको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

दुरुपयोग कर्जा असुल गरिएकोे राष्ट्र बैंकको दाबी

सहुलियतपूर्ण कर्जाको थप दुरुपयोग रोक्न बैंकले सुपरीवेक्षण बढाएको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक, वित्तिय संस्थामाथि कडा निगरानी भइरहेको बताउँछन् ।

सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग गर्ने बैंक, वित्तिय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै आएको जनाएका उनले दुरुपयोग भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीबाट असुलउपर गरिसकेको दाबीसमेत गरे ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘दुरुपयोग भएको ऋण बैंक, वित्तिय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर गरिसकेका छन् । साथै, सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तिय संस्थामाथि निरन्तर अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ ।’

पहुँचको आधारमा कर्जा दिँदा दुरुपयोग बढ्योः पूर्वगर्भनर

राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले पहुँचको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदा यसको दुरुपयोग बढेको बताउँछन् । सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न बैंक, वित्तिय संस्थाहरु पन्छिने गरेको उनको ठहर छ ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा त सहुलियत ऋण दिनै बैंक, वित्तिय संस्था तयार हुँदैनन् । विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृत्ति छ । दोस्रो कुरा चाँहि पहुँचको आधारमा यस्तो कर्जा दिने गरिएको छ । सहुलियत कर्जा पाउनेमा अधिकांश पहुँचवाला नै छन् । पहुँचको भरमा कर्जा दिएपछि त्यो ऋणको सदुपयोग भएको छ वा छैन ? भनेर पनि खोजतलास गरिँदैन । जसले गर्दा एक प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्कै काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’

अर्कोतर्फ, सहुलियत कर्जावापतको अनुदान ब्याज भुक्तानीमा सरकारी निकायले ढिलासुस्ती गर्दा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यक्रमप्रतिको उत्साह घट्दै गएको पूर्वगर्भनर क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकोले यसमा सुधार गर्ने कि बन्द गर्ने ? भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुले सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।