३० असार, काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु धेरै कम देखिएको सर्वोच्च अदालतले नयाँ भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले एउटा मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालको सर्वोच्च अदालतको भवन पछाडि नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको भागमा सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।

महालेखाले सर्वोच्चले नयाँ भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेअनुरुप पर्न आएका ४ थान बोलपत्रमध्ये मूल्याङ्कन गर्दा ३ थान बोलपत्र प्राविधिक तवरले प्रभावग्राही नभएको भन्दै कालिका–समानान्तर जेभीसँग २०८० सालसम्म निर्माण सक्ने गरी सहमति भएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेश नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार नभएको उल्लेख छ ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनीलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी गराएकोसमेत औंल्याएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्याङ्कनविरुद्ध हटाउने कानूनी प्रावधान भए पनि राणाले कानूनविपरीत ठेक्कामा दिनुभएको थियो ।

२०७२ सालको भुकम्पले हालको सर्वोच्चको भवनमा क्षति पुर्‍याएपछि तात्कालिन पधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नयाँ भवन निर्माणको लागि प्रस्ताव पठाउनुभएको थियो । तर, बोलपत्र आह्वान गर्दा भने प्रधानन्याायधीश निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै, महालेखाले भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि अनियमितता भएको आशंका गरेको छ । उक्त ठेक्कामा पनि लागत अनुमानभन्दा ०.१९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा बोलपत्र स्वीकृत भएको भन्दै सो खरिदप्रक्रिया पनि प्रतिपर्धातमक र मितव्ययी हुन नसकेको जिकिर गरेको छ ।

गत वर्ष १० करोड ३६ हजार लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको सर्वोच्चमा यस वर्ष भने २ करोड ४ लाख ७७ हजार मा बेरुजु बाँकी देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाले मुद्दा फछ्र्यौटको समयावधि निर्धारण गरे पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालत र प्रशासकीय कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरि रणनीतिक योजन हासिल गर्न सुझाएको छ ।

यस्तै, महालेखाले फैसला कार्यान्वयनको स्थिति पनि सुखद नभएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन अवस्था थप प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।