प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन रहँदासम्म वर्तमान सरकारमाथि गणितीय चुनौती देखिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने प्रत्येक दिन सरकार नढल्ने प्रस्टीकरण दिँदै हिँड्नुपरेको छ । शेरबहादुर देउवा बैंकक भ्रमणमा रहेका बेला अघिल्लो साता सरकार परिवर्तनको चर्चाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल मच्चियो । ओली स्वयंले बैंककमा फोन घुमाउनुपर्‍यो । भलै देउवाले नेपाल फर्कनासाथ गठबन्धन तलमाथि नहुने प्रष्ट पारिसकेका छन्, तर सरकारको स्थायित्वलाई लिएर उठेका प्रश्न र आशंका भने अझै मेटिएको छैन ।

सरकार जन्माउने थलोको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेकाले अहिले संसदमा प्रतिपक्षी बेञ्च निकै कमजोर छ । माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी खेमामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी मिल्दा १३८ को आधा हाराहारी सिट संख्या छ । त्यसैले विपक्षीको चाहनाले मात्र सरकार हल्लिंदैन, जबसम्म कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा रहन्छन् । संसदीय गणितको यो यथार्थले भन्छ, यदि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्दैछ भने त्यो सामथ्र्य विपक्षीले होइन कांग्रेसले मात्रै राख्छ ।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य हुन्, गगन थापा । उनै गगन अहिले सरकारको प्रखर आलोचक बनेर निस्किएका छन् । सत्ता साझेदार दलको शक्तिशाली महामन्त्रीका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिले गठबन्धनमा आपसी विश्वास र भरोसा टुटेको संकेत दिन्छ । देउवा देशबाहिर भएकै बेला गत बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले आधारभूत कुरामा सम्झौता गरेर कांग्रेस सरकारमा नबस्ने घोषणा नै गरिदिए । त्यसको केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको शयन कक्ष (बेडरुम) सम्म बिचौलियाले पहुँच बनाएको खुलासा गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा बार्गेनिङ गरिरहेका देउवा र ओलीको निन्द्रा खल्बलाइदिने यो अभिव्यक्तिले सरकारप्रति आक्रोशको उत्कर्ष कुन तहमा रहेछ भन्ने दर्शाउँछ । तैपनि छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका ८० वर्षीय देउवा दाहिना हुँदासम्म गगनहरूको असन्तुष्टिले ओली–सत्तालाई चुनौती दिने सम्भावना छैन । बालुवाटारनिकटहरू भन्छन्, ‘सातबुँदे सहमति भएको तीन दिनपछि बल्ल थाहा पाउनेहरूको असन्तुष्टिले गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन ।’

हुन पनि हो, गत वर्ष असार १७ गते दुई पार्टीका सीमित नेताबीच सत्ता साझेदारीको सहमति हुँदा कांग्रेसको तर्फबाट सभापति देउवा, आरजु राणा र रमेश लेखक मात्र सहभागी थिए । देउवा र ओलीले मध्यराति समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनलगायत पदाधिकारी तहका कसैलाई राखिएको थिएन । त्यसको दुई दिनअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बेचन झालाई असार १३ गते नयाँदिल्लीबाट समातेर गड्डाचौकीमा बुझाइएलगत्तै असार १५ गते दहीचिउरा खाने बहानामा शेरबहादुरले सपत्नी बालकोट पुगेर सत्ताको मोलमोलाई पनि गगनहरूलाई थाहा दिएर गरिएको होइन । 

तथापि, भोलिपल्ट नेपाल फर्किन लागेका देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो दिन फोन गरीगरी सोधखोज गर्नुले भने बालुवाटारले दावी गरेजस्तो मात्र स्थिति होइन भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘त्यसबेला केही न केही आशंका बढेकै हो, त्यो पदमा बसेको मान्छे अलिकति केही छिसिक्क हुँदा झसंग हुनु स्वाभाविक पनि हो’, बालुवाटार निकट एक नेता भन्छन्, ‘तर देउवासँग भेटेपछि सबै कुरा क्लियर भैसक्यो, अब सरकार ढल्दैछ भनेर गरिएको अस्थिरताको खेतीपाती बन्द भयो ।’

अघिल्लो महिनासम्म सरकारलाई सफल बनाउन कार्यदलमा खटिएका गगन एकाएक विपक्षमा उभिनुको भित्री कारण भने अर्कै रहेको बताइन्छ । समाचार स्रोतका अनुसार हालै भएको नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवामा चासो राखेका उनले डा. मनोज केसीलाई बोकेका थिए । तर, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला विशेष ब्युरोमा रहेका उनले भुटानी काण्डमा आरजुलाई समात्ने योजना बनाएको सूचना पाएको बूढानिलकण्ठ एआइजी बनाउन सहमत भएन । केसीका ठाउँमा देउवाले सिद्धिविक्रम शाहलाई अघि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म बिचौलियाको प्रभाव रहेको भन्दै राजनीति र स्वार्थ समूहको सम्बन्धप्रति त्यसरी कटाक्ष गर्ने गगन डा. मनोज केसीको बढुवाका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउन बालुवाटारसम्म पुगे । एकजना प्रहरी कर्मचारीका लागि गठबन्धनकै विरोधमा उभिने भएपछि अन्तिममा देउवालाई समेत मनाएर केसीको नाम पनि बढुवाको सूचीमा पारिएको एमाले नेता बताउँछन् । मन नलागी नलागी उनलाई बढुवा त दिइयो तर प्रदेश समन्वयजस्तो झल्लु ठाउँमा रहने गरी ।

सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्टिको अर्को कारण कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति पनि हो । १५ औँ महाधिवेशनको मिति टुंगो नलाग्दै कांग्रेसमा भित्रभित्रै नेतृत्वको होडबाजी शुरु भैसकेको छ । संस्थापन इतर समूहबाट शेखर कोइराला र गगन सभापतिको दौडमा छन् । देशदौडाहामा रहका शेखरले तयारी थालिसकेका छन् भने गगन अझै खुलिसकेका छैनन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने विधानको व्यवस्थाका कारण नेतृत्वको दौडमा नरहेका देउवाको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कसैलाई अघि सारिएको छैन । तर, केन्द्रीय समितिमा ७० प्रतिशत होल्ड रहेकाले उनले समर्थन गरेको उम्मेदवार नै चुनिने पक्काजस्तै छ । 

सरकारका क्रियाकलापको आलोचना गरे पनि शेखर स्वयं सिद्धान्ततः यो गठबन्धनको विरोधी होइनन् । कांग्रेस र माओवादीको सत्ता सहकार्य राम्रोसङ्ग चलिरहेका बेला स्थिर र बलियो सरकारको नाममा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वकालत गर्ने कांग्रेसभित्र पहिलो व्यक्ति उनै हुन् । मिनेन्द्र रिजाललाई बालकोट पठाएर छलफल चलाएका उनले त्यसैको बलमा कोशीमा केदार कार्कीलाई बिद्रोह गराएर मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, अहिले ओली सरकारको विरोधमा उभिनुमा देउवाभन्दा फरक देखिएर सभापतिमा आफ्नो दाबेदारी बलियो बनाउनुबाहेक अर्को कारण हुनै सक्दैन । अहिले गठबन्धन भत्काउन सके देउवा प्रम नहुने र उनी प्रम नभएका बेला पार्टीको महाधिवेशन गर्न सके आफूलाई फाइदा हुने हिसाब पनि हुन सक्छ ।

आफ्नो छुट्टै समूह नभएका तर नेतृत्वको आकांक्षी रहेका गगन भने संकटमा छन् । शेखर गुट छोडिसकेका उनलाई देउवाले शुरुमा भाऊ दिएपनि अहिले वास्ता गर्न छोडेको अवस्था छ । सरकारलाई सहयोग गरेर देउवाको मन जित्ने अनि संस्थापनबाट सभापतिको उम्मेदवार बन्ने चाहना थियो । देउवाले कार्यदलमा राखेर अलिकति गुलियो चटाइदिएका पनि हुन् । खासमा यो सबै शेखरसँग छुटाउन गरिएको कृत्रिम कुरा रैछ भन्ने बुझेपछि अहिले झल्याँस्स भएका उनी सरकारको विरोधमा बोल्न थालेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।