सरकारले ऋण दिँदैमा ‘स्टार्टअप’ सफल हुन्छ ?
स्टार्टअप उद्यम सम्बन्धी गरिएको यस्तो घोषणा पहिलो र नयाँ भने होइन । सरकारले स्टार्टअप उद्यम नीति तथा कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा गर्न थालेको दशक नै बितिसकेको छ ।
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने जनाएको छ।
- स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इनोभेसन र मार्गनिर्देशनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
७ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘स्टार्टअप’ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए । यो नयाँ विषय भने होइन र अब बन्ने बजेटमा पनि समेटिने छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सम्बद्र्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्यशृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, ‘ई–कमर्स मार्फत व्यापारको विकास गरिने छ, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गरिने छ ।’
स्टार्टअप उद्यम सम्बन्धी गरिएको यस्तो घोषणा पहिलो र नयाँ भने होइन । सरकारले स्टार्टअप उद्यम नीति तथा कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा गर्न थालेको दशक नै बितिसकेको छ ।
सम्बद्ध विज्ञहरूका अनुसार सरकारले एक दशकदेखि प्रत्येक बजेटमा समावेश गर्दै आएको स्टार्टअप कार्यक्रम ऋणमात्र दिएर सफल हुँदैन ।
‘स्टार्टअप कार्यक्रममा ऋण दिने भन्ने एउटा पाटो मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक पनि अन्य पाटा छन् जसमा सरकारले काम गरेको देखिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले जसलाई ऋण दिन्छ, उसले रकम मात्रै पाएर व्यवसाय सफल हुने वातावरण बन्दैन । ऋण पाएर उसलाई केही सहज होला तर सफल बन्न गाह्रो छ । सफल बनाउनका लागि मेन्टरिङ हुनु जरुरी छ ।’
आचार्यले आफू उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति अध्यक्ष हुँदा नै स्टार्टअप सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ भनेर लागेको बताए । आचार्य सन् २०२०–२०२३ सम्म उक्त समितिका अध्यक्ष थिए ।
‘त्यो बेलामा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कार्यविधि हुनुपर्छ र त्यसमा स्टार्टअपलाई परिभाषित गरिनुपर्छ भनेर परिभाषा सहितको कार्यविधि बनायौं । त्यही कार्यविधिलाई नै टेकेर पछिल्लो दुई वर्षमा स्टार्टअप उद्यमीले सहुलियत रकम पाएका छन्,’ आचार्यले थपे, ‘अघिल्लो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ दिइएको थियो भने यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरिने भन्ने छ ।’
सरकारले आफ्ना तर्फबाट नै ‘मेन्टर’ (मार्गदर्शक) को सूची बनाएर मार्गनिर्देश गराउनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा दिँदै गर्दा मार्गदर्शक तोकेको देखिँदैन । मार्गनिर्देशको पाटो नै छोइएको देखिँदैन ।
उनका अनुसार सरकारले आफ्ना तर्फबाट नै ‘मेन्टर’ (मार्गदर्शक) को सूची बनाएर मार्गनिर्देश गराउनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा दिँदै गर्दा मार्गदर्शक तोकेको देखिँदैन । मार्गनिर्देशको पाटो नै छोइएको देखिँदैन ।
‘उद्यमीले सहुलियत कर्जा पायो, उसले जे सोचेको छ त्यही व्यापारमा लगायो र त्यो सोच गलत रहेछ भने उद्यम डुब्छ, सुन्दा आइडिया राम्रो छ, उसले प्रस्तुति पनि राम्रो गर्यो, प्रस्ताव पनि राम्रो छ, तर कार्यान्वयन गर्दा थुप्रै चुनौती आउँछन्,’ आचार्यले भने, ‘त्यो चुनौतीका लागि कुनै न कुनै अनुभवी व्यक्तिले गाइड गर्नु, सल्लाह–सुझाव दिन जरुरी हुन्छ । जसका लागि हामीले मार्गनिर्देश कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जुन विश्वस्तरीय कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमले विश्वमा सबैतिर स्टार्टअपलाई मार्गनिर्देश हुनुपर्छ भनेर मान्यता दिएकोे छ ।’
उनका अनुसार सरकारले अहिले दिएको सहुलियत कर्जा व्यापार र आइडियाका लागि हो । यसमा धितो राखिएको छैन । र, यो कर्जा कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने भनेर राखिएको छ ।
‘त्यो हिसाबले यदि स्टार्टअप व्यापार–व्यवसाय डुबेको खण्डमा यो कर्जा पनि डुब्छ । यसमा कर्जा सुरक्षण बीमा गरिएको छ भनिएको छ । यसै आधारमा बीमाले पैसा फिर्ता दियो भने दियो नत्र उद्यमी–व्यवसायीले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘यो एउटा जोखिम छ । यो जोखिमलाई नै न्यूनीकरण गर्न मार्गनिर्देश कार्यक्रम हुनुपर्छ । व्यवसायीलाई बजारको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
त्यस्तै गत आव २०८०/८१ को बजेटमा उद्यमशील सोच र संस्कृति विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ खोल्ने घोषणा गरिएको थियो ।
स्टार्टअप तथा नवप्रर्वतन प्रोत्साहन शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्टार्टअप तथा नवप्रर्वतन प्रोत्साहन गर्न भनेर सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । अहिलेसम्म इन्क्युबेसन सेन्टर पनि खुलेको छैन ।
त्यस्तै चालु बजेट वक्तव्यमा कोष नै स्थापना गरेर प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
चालु आव २०८१/८२ को स्टार्टअप कर्जाका लागि ६ सय ६१ वटा परियोजना छनोट भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ती ६ सय ६१ उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि सिफारिस गरेको हो । अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले कर्जाका लागि आवेदन दर्ता गरेका थिए ।
ती प्रस्ताव मध्येबाट १ हजार ३ सय १४ उद्यमीले परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेकामा ६ सय ६१ छनोट भएका हुन् । उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् ।
‘स्टार्टअपबारे चेतना जगाउनै बाँकी’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन फोरम सभापति जुना माथेमा सबैभन्दा पहिले स्टार्टअप के हो भनेर चेतना जगाउनुपर्ने बताउँछिन् ।
‘स्टार्टअप भनेको साना तथा लघु उद्यम होइन, स्टार्टअप भनेको इनोभेसन हो,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै पनि वस्तु उत्पादन तथा प्रोसेसमा इनोभेसनले बजारको कुनै ग्यापलाई फुलफिल गर्छ र त्यस वस्तुको बिजनेसले छोटो समयमा नै ३–४ सय करोडको बिजनेस बनाउन सक्छ भने त्यसलाई नै हामीले स्टार्टअप मान्ने हो ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति आइसकेको अवस्थामा उक्त नीति कार्यान्वयन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ ।
चालु बजेट वक्तव्यमा कोष नै स्थापना गरेर प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
‘नीति बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको एडभोकेसी हुनुपर्यो,’ सभापति माथेमा भन्छिन्, ‘नीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा समेटिएका छन् । ती सबैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके स्टार्टअपमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ ।’
स्टार्टअपलाई लिएर विभिन्न इन्क्युबेसन सेन्टरको कुरा भइरहँदा दिगो इन्क्युबेसन सेन्टरहरू प्रदेश र स्थानीय तहमै र प्रदेश तहमै बन्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो राख्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
‘यी सेन्टर चलायमान बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको पूर्णसहयोग हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा ज्ञान छैन भने सिक्न जरुरी छ । आफ्नो क्षेत्रको कलेज, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र सबैसँग समन्वय गरी चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ–नयाँ आइडिया ल्याउनुपर्छ र सिक्नुपर्छ ।’
कसरी सुरु भएको थियो बजेटमा स्टार्टअप कार्यक्रम ?
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५० करोड रुपैयाँको ‘स्टार्टअप फन्ड’ कार्यक्रम ल्याएपछि स्टार्टअपबारे सरकारले सुरुवाती कदम चालेको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएपछि त्यो रकम खर्च भएन ।
त्यस्तै २०७५/७६ मा सरकारले उद्यमशीलताको काम गर्ने भनेर फेरि ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यो रकम पनि खर्च हुन सकेन । २०७६/७७ मा सरकारले नयाँ उद्यमको काम गर्न चाहने व्यक्ति वा व्यवसायीका लागि अधिकतम ५० लाख अनुदान दिने व्यवस्था सहितको कार्यविधि तयार पारेको थियो ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष स्टार्टअपका नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि खर्च भने हुन सकेको देखिँदैन ।
स्टार्टअप उद्यमका लागि बजेट छुट्याउने तर कार्यक्रम निर्माण गरेर रकम खर्च नगर्ने सरकारी शैलीका उदाहरण हुन् । सरकारले स्टार्टअपका नाममा विनियोजन गरेको बजेट नीति अभावका कारण खर्च नहुने गरेको देखिन्छ ।
चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअप र नवउद्यमीलाई सघाउन भन्दै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने घोषणा गरे । जसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ ले के भन्छ ?
नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ ।
उद्यम तथा परियोजना धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा छ । व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, कुनै पनि आर्थिक वर्ष वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिने छ । कर्जाबापत रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
कार्यविधि अनुसार खातामा बाँकी रहेको रकम आव अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने उल्लेख छ ।
यो कर्जा अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापत रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८० ले के भन्छ ?
२० वैशाख २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति–२०८०’ स्वीकृत गरेको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ मा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनबारे उल्लेख छ । त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति ल्याइएको हो ।
स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान नीतिगत रिक्तता पूरा गर्न स्टार्टअप सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।
नीति कार्यान्वयन मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा स्टार्टअप उद्यम अनुकूल वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिन यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
कुनै पनि वस्तु उत्पादन तथा प्रोसेसमा इनोभेसनले बजारको कुनै ग्यापलाई फुलफिल गर्छ र त्यस वस्तुको बिजनेसले छोटो समयमा नै ३–४ सय करोडको बिजनेस बनाउन सक्छ भने त्यसलाई नै हामीले स्टार्टअप मान्ने हो ।
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवं व्यवसाय क्षेत्रमा आएका सिर्जनशील सोचका कारण नयाँ तरिकाबाट व्यवसाय गर्ने उद्यमी संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
स्टार्टअपमा आधारित उद्यम थालनी गर्ने र सञ्चालनमा रहेका स्टार्टअप स्तरोन्नति गर्न चाहने उद्यमीलाई आवश्यक ज्ञान, सिप र प्रविधि सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय पहुँच बढाइ स्टार्टअप अनुकूल वातावरण विकास गर्न आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ ।
नीति अनुसार सरकार तथा अन्य सरोकारवालाबाट पाउनुपर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहन कम भएको छ ।
नीति अभावकै कारण सरकारले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धी कोष (च्यालेन्ज फन्ड) कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘स्टार्टअप उद्यम दर्ता, नवीकरण एवं औद्योगिक सम्पत्ति दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइने छ,’ नीतिमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्