काठमाडौं । देशव्यापी निषेधाज्ञा, महामारीको दोस्रो लहरको पूर्वार्द्ध तथा तेस्रो लहरको सम्मुख र राजनीतिक तरलता बीचमा आएका प्रदेश सरकारका बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल चल्दैछ । आकर्षक नारा राखेर ल्याइएका सातै प्रदेशका बजेटमा जनताभन्दा दलका नेता-कार्यकर्ता र उनीहरूका संस्थालाई खुशी पार्ने अनेक कार्यक्रम राखिएका छन् ।

बजेटका यस्ता विकृत पक्षबारे प्रदेशसभामा चर्चा भएको सुनिंदैन । राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति गर्ने गरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमबारे जनस्तरमा आलोचना भइरहे पनि प्रदेश सभाभित्र बहस हुँदैन । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएका सबै दललाई समेटेर त्यस्ता कार्यक्रम ल्याइएकाले प्रतिपक्षीहरू समेत मौन देखिएका छन् ।

कोरोना महामारीलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको भनिएका बजेटमा राजनेता पार्क, नेताका मूर्ति ठड्याउने र हनुमान झुला बनाउनेदेखि नेताहरूका नाममा खुलेका अनेकथरी संघ-संस्थालाई अनुदान बाँड्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । विपक्षी दलका नेताका नाममा पूर्वाधारको नामकरण गर्नेदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू प्रदेशका बजेटमा छन् ।

सरकारी राजस्व अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याउने यस्ता योजना ल्याउनेमा प्रदेश- १, प्रदेश-२ र वागमती प्रदेश सबभन्दा अगाडि देखिएका छन् ।

प्रदेश-१ : राजनेता पार्क

प्रदेश-१ को योजना अनुसार काम भयो भने आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमक नगरपालिका क्षेत्रमा ‘राजनेता पार्क’ बन्नेछ । यसका लागि प्रदेश-१ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु.१ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

दमकमा भ्यूटावर, रंगशाला, औद्योगिक पार्कसहित अर्बौंका योजनाका चाङ लागेका छन् । चुरेको फेदी हुँदै जाने भनिएको मदन भण्डारी राजमार्ग पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहनगर दमकतर्फ सोझिएको बेला प्रदेश सरकार त्यहीं ‘राजनेता पार्क’ बनाउन कस्सिएको छ । यसका लागि दमक नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने बताइसकेको छ ।
‘राजनेता पार्क’ हालसम्म प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूप्रति समर्पित गरिने प्रदेश-१ सरकारको भनाइ छ । यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा विराटनगरमा यस्तो पार्क बनाउने भनेर बजेट विनियोजन भएको थियो । विराटनगरले यसमा चासो नदिएपछि दमक रोजिएको हो । यो पार्कमा क-कसको सालिक/प्रतिमा बन्नेछ भन्ने तय भएको छैन । यद्यपि, अहिले एमालेको ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरूले उनलाई ‘राजनेता’ भनिरहेकाले यो बजेट ओलीप्रति नै समर्पित देखिएको छ ।

प्रदेश-१ को बजेटमा विभिन्न राजनीतिक घटना भएका स्थानमा स्मृति केन्द्र स्थापना गर्न पनि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘संघर्षपूर्ण राजनीतिक विरासतलाई सम्झना र अभिलेख गर्न ऐतिहासिक भूमि ढुंगेसाँघु, छिन्ताङ, सुखानी र उर्लाबारीमा प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश-१ सरकारले विभिन्न नेतामा नाममा खुलेका संघसंस्थालाई अनुदान बाँड्ने घोषणा पनि बजेटमा गरेको छ । रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी लगायतको नाममा खुलेका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र स्मृति केन्द्रलाई अनुदान दिन ३ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रदेश-२ : सालिक बनाउन ६ करोड

प्रदेश-२ सरकारले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छर्न प्रदेश-१ लाई पछ्याएको छ । मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायतका लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको सम्मानमा स्मृति पार्क निर्माण गर्न प्रदेश-२ ले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशसभा सांसदहरूलाई खुशी बनाउन ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क बनाउन रु.१६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर पक्की सडक बनाउन भन्दै रु.६७ करोड बजेट राखिएको छ । त्यस्तै, दुर्गानन्द झा, रामराजाप्रसाद सिंह र गजेन्द्रनारायण सिंहको सालिक स्थापना गर्न रु.६ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रजातन्त्र सेनानी देवनारायण स्मृति पार्कका लागि रु.२ करोड दिने घोषणा गर्दै बजेटले मधेश शहीद स्मारक पार्क निर्माण गर्न रु.१ करोड ७५ लाख दिने योजना पनि ल्याएको छ ।

बागमती : हनुमान झुला र वैकुण्ठधाम मार्ग

बागमती प्रदेश सरकारले ‘नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहास जोगाइराख्न’ काठमाडौंको थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कमा संग्रहालय बनाउने योजना बजेटमा ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राम जन्मभूमि भनेको चितवनको अयोध्यापुरीमा वैकुण्ठ धाम मार्ग, अयोध्या बाटिका, राम-सीता उद्यान, हनुमान झुला (बाँदर खेल्ने उद्यान) लगायत निर्माण गर्न पनि बजेट छुट्याएको छ, वागमती प्रदेशले । निकुञ्जबाट खेदिएर माडीमा बस्ने ठाउँ नपाएका सुकुम्बासीबारे भने बजेट मौन छ ।

दोलखाको चरिकोट अस्पताललाई ‘पशुपति चौंलागाई स्मृति अस्पताल’का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट गत महीना मृत्यु भएका एमाले नेता चौलागाईंलाई सम्मान दिन यो योजना ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यसअघि हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएको वागमती सरकारले प्रदेशको सबै जिल्ला छुने गरी बनाउने भनेको प्रादेशिक लोकमार्गलाई पुष्पलाल चक्रपथ नामकरण गरेर रु.१ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बजेटले नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा सम्मेलन केन्द्र बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । यसैगरी, माओवादीका स्वर्गीय नेता पोष्टबहादुर बोगटीको नाममा नामकरण गरिएको भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि रु.७५ करोड बजेट राखिएको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई रिझाउने ‘प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’लाई ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी’ कार्यक्रमको नाममा निरन्तरता दिएको छ । सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने यो कार्यक्रमका लागि रु.२ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अरू प्रदेशको पनि उही पारा

गण्डकी प्रदेशको बजेटमा पनि शहीदका नाममा प्रत्येक जिल्लामा एक-एक वटा पार्क बनाउने भनिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई खुशी तुल्याउन ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पर्यटकीय गन्तव्य’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पनि रु.७२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका गण्डकी प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश सरकारबाट ‘विशिष्ट सम्मान’ दिन घोषणा पनि भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले नेताका नाममा पूर्वाधार बनाउने घोषणा बजेटमा गरेको छ । प्रदेशभित्रका १२ जिल्लामा ‘उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम’लाई एक करोड बजेट दिएको छ । स्वर्गीय वली प्रदेश सभा सदस्य थिए । कम्युनिष्ट नेता नेत्रलाल अभागीको नाममा दाङको घोराहीमा बन्ने रंगशालालाई रु.१५ करोड बजेट दिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रु.५ करोड बजेट पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

उता कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बजेटमा जनयुद्धकालमा बढी प्रभावित क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । कर्णालीले कालीकोटको पिली, रुकुमको खारा र जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय बनाउने र अन्य स्थानहरूमा युद्ध पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट छुट्याएको छ । शहीद प्रतिष्ठान र शान्ति पार्क बनाउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले भने सांसदहरूलाई विकास गर्न पैसा दिनेबाहेक सोझै राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको छैन । सांसदहरूले खर्च गर्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु.९६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोली लागेर मृत्यु भएका गोविन्द गौतमको नाममा स्मृति पार्क बनाउने घोषणा भने बजेटमा गरिएको छ ।