वित्तीय अनुशासन सुधार्दै पालिका र प्रदेश

 समाचार सारांश

• महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सहितको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसमा ५,७५९ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
• वित्तीय लेखापरीक्षण अन्तर्गत ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा आम्दानीको लेखापरीक्षण गरियो। संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको विवरण प्रस्तुत छ।
• बेरुजुको आकार घटेको छ, तर असुल गर्नुपर्ने बेरुजु बढेको छ। कुल बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
• यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको फर्छ्यौट भएको छ। बेरुजु फर्छ्यौटभन्दा नयाँ बेरुजु थपिने क्रम जारी रहँदा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सहितको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको महालेखाले विभिन्न तहका सरकार, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्था समेत गरी ५ हजार ७५९ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दै यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।  

महालेखा परीक्षकले विशेष गरी पाँच प्रकारको लेखापरीक्षण गर्छ— वित्तीय लेखापरीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षण, वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण र विशेष लेखापरीक्षण । त्यसमध्ये वित्तीय लेखापरीक्षणलाई अंकमा देखाइन्छ । अन्य लेखापरीक्षण भने सुझाव वा सिफारिसका रूपमा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । 

• यस्तो छ वित्तीय लेखापरीक्षणको निकायगत अवस्था

वित्तीय लेखापरीक्षण अन्तर्गत यो वर्ष मात्रै ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च तथा आम्दानीको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गतका ३ हजार ९३ निकायको ३१ खर्ब ०६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश अन्तर्गतका १ हजार १६५ निकायका ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको तथा स्थानीय तहको ७६१ वटा निकायको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको कार्यालयले जनाएको छ । ७५३ वटा मात्रै स्थानीय तह भए पनि अघिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण हुन नसकेका स्थानीय तहको समेत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोले यो संख्या ७६१ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राई बताउँछन् । 

त्यसका अतिरिक्त समिति र अन्य संगठित संस्था समेत गरी ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र ४३ वटा संगठित संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ । २ वटा संस्थाको भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी रहेकोले सो समेत ४५ वटा निकाय उल्लेख गरिएको छ । यो समेत गरी कुल ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाले जनाएको छ । 

महालेखाले सरकार तथा सरकारी निकायले गर्ने आम्दानी र त्यसबाट हुने खर्च मात्रै नभएर धरौटी तथा अन्य कारोबारको समेत लेखापरीक्षण गर्छ । अर्थात् भएको खर्च, आएको आम्दानी, राखिएको धरौटी वा अन्य कारोबार सही तरिकाले भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने काम गरिन्छ । उदाहरणको लागि यो वर्ष संघीय सरकार अन्तर्गत लेखापरीक्षण भएको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमध्ये विनियोजन खर्चको ११ खर्ब ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, राजश्व संकलन गरेको १३ खर्ब ८७ अर्ब ७२ करोड राजश्व, धरौटीको रूपमा रहेको ७८ अर्ब र अन्य कारोबार ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक कार्यमूलक ११ वटा, वातावरणीय/सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण एक/एक वटा तथा विशेष लेखापरीक्षण दुईवटा भएको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले खर्च गर्ने केन्द्रको आधारमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले वित्तीय लेखापरीक्षकको निकाय मान्ने गरेको बताए । त्यस बाहेकका लेखापरीक्षण भने कुनै निकाय विशेषसँग केन्द्रित नहुने उनको भनाइ छ ।

• सुधार हुँदै बेरुजु, असुल गर्नुपर्नेको हिस्सा बढ्दै 

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारले कानुन बमोजिम खर्च गर्नु नमिल्ने ठाउँमा भएको खर्च, उठाउन नमिल्ने ठाउँमा उठाइएको राजश्व वा अन्य आम्दानी वा अनियमित रूपमा राखिएका धरौटी वा गरिएका कारोबारलाई बेरुजु मान्ने गर्छ । यस अनुसार पछिल्लो वर्ष बेरुजुको आकार घटेको महालेखा परीक्षक राया बताउँछन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँदा संगठित संस्था बाहेकको रकम गणना गर्ने गर्छ । यस अनुसार कुल ५० खर्ब ५५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन आउँछ य यसमध्ये ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बेरुजु देखिएको छ, यो १.८१ प्रतिशत बराबर हो । 

उक्त रकममध्ये संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १.८९ प्रतिशत रहेको थियो । 

त्यस्तै, प्रदेश अन्तर्गतका निकायको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड लेखापरीक्षण रकममध्ये ४ अर्ब २० करोड बेरुजु रहेको छ, जुन १.३६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गत वर्ष यस्तो बेरुजु २.०३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड बेरुजुमध्ये २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो दर २.७२ प्रतिशत रहेको थियो । 

समिति वा अन्त्य संस्थातर्फ ५ खर्ब २२ अर्बको लेखापरीक्षणमध्ये १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ यो २.७४ प्रतिशत बराबर हो । अघिल्लो वर्ष संघतर्फ ०.२७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ २.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । 

महालेखा परीक्षण कार्यालयले कुल बेरुजु रकमलाई तीनवटा भागमा विभाजन गर्ने गरेको छ— असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की फर्छ्यौट गर्नुपर्ने । असुल गर्नुपर्ने खालको बेरुजुलाई सबैभन्दा धेरै संवेदनशील मानिन्छ । 

योे वर्ष उल्लेख गरिएको कुल ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । यो कुल बेरुजु रकमको ३२.८९ प्रतिशत बराबर हो । अघिल्लो वर्ष असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु २४.४७ प्रतिशत मात्रै थियो । महालेखा परीक्षक राया कुल बेरुजु घटे पनि असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु यसपटक बढेको बताउँछन् । 

त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख र पेस्कीस्वरुप दिइएको ५ अर्ब ३३४ करोड ८६ लाख रुपैयाँलाई पनि बेरुजु देखाइएको छ । यो बुल बेरुजु रुकमको क्रमशः ६१.२७ प्रतिशत र ५.८४ प्रतिशत बराबर हो । गत वर्ष यी शीर्षकको हिस्सा ६८.०३ प्रतिशत र ७.५० प्रतिशत रहेको थियो । 

• कति भयो फर्छ्यौट ? 

यो वर्ष कुल २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको फर्छ्यौट भएको छ । यसमध्ये संघीय निकायको १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख, प्रदेशको १ अर्ब १८ करोड ६५ लाख, स्थानीय तहको ९ अर्ब ५० करोड १६ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ समायोजनबाट थपघट गरिएको छ । 

महालेखाले गत वर्षसम्म कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाएको थियो । उल्लेखित रकम फर्छ्यौट भएर यो वर्ष ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएसँगै अब फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बेरुजु फर्छ्यौट भन्दा हरेक वर्ष नयाँ बेरुजु थपिने क्रमका कारण यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको हो । यो वर्ष मात्रै ६३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु थप भएको देखिएको छ ।  

महालेखा परीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गर्छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणमा १ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको थियो । त्यसमध्ये १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा असुल उपर हुन सकेकोले उक्त वर्षको अन्तिम बेरुजु रकम ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाखमा झरेको हो । 

यो वर्ष लेखापरीक्षण भएका ५ हजार ७५९ निकायमध्ये ३ हजार ७०२ निकायमा महालेखा पुगेको र बाँकीका रिमोट अडिट गरिएको महालेखा परीक्षक राया बताउँछन् । उनका अनुसार दरबन्दी नभएको ठाउँमा नियुक्ति गरेर भुक्तानी दिने, उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने हिस्सा नव्यहोर्ने, लिन नपाउने सुविधा लिने, पेस्की लिएर म्यादभित्र फर्छ्यौट नगर्ने जस्ता समस्याहरू पछिल्लो समय धेरै देखिने गरेको बताउँछन् । स्थानीय तहमा यो अवस्था झनै धेरै रहेको उनको भनाइ छ । 

रायाले प्रदेश स्तरमा वर्षैपिच्छे मन्त्रालयहरू थपघट हुँदा लेखापरीक्षण र बेरुजु निर्धारणमा समस्या आएको बताउँछन् । यद्यपि कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने थपघटलाई महालेखा परीक्षकले केही भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा वित्तीय लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई नै हुने गरेको उदाहरण दिँदै उनले बेरुजु घटाउने विषयमा सबैभन्दा पहिलो दायित्व सम्बन्धित निकायकै रहेको उल्लेख गरे ।

#लेखापरीक्षण #बेरुजु