नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको आर्थिक सुधार वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म पर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको २८ औं वार्षिकात्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो आशा भए पनि आशा गरे जस्तो काम हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले शिथिल र मन्दीबाट माथि उठाउने धेरै प्रतिबद्धता आए पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने काम सरकारकाे प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनकाे भनाइ छ । अग्रवालले विगतमा लगाएका नियन्त्रणमुखी नीतिहरु अहिले पनि सरकारले परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका अफ्ठ्याराहरु सरकारको नीतिगत कारणले नै देखिएको दाबी गरे ।

मुलुकका आर्थिक स्रोतलाई सही रुपमा चलाउन सक्यो भने दक्षिण एशियाकै उच्च आम्दानी गर्ने मुलुक नेपाल बन्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले आर्थिक सुस्तता र मन्दीको अवस्थाबाट छिटो उन्मुक्ति पाउन सके मात्रै समग्र अर्थतन्त्रका स्टार्टअप र औद्याेगिक क्षेत्र सुधार हुने तर्क गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् । विदेशमा बैंकले ऋण मात्रै दिँदैन । कन्सल्टेण्डको पनि काम गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षमा १ लाख १० हजार बैंकको कालोसूचीमा परेको तथ्याङ्क छ भने पछिल्लो दुई वर्षमा ७५ हजार बढी कालो सूचीमा परेका छन् । बैंकमा सम्पती राखेर ऋण लिएको छ । यस्ता समस्याले अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो । घरजग्गाको मूल्य कम भएर गयो । शेयर मार्केट ग्रसित भएर गयो । बैंकको उच्च रुपमा ब्याजदर वृद्धि भएकाले पनि त्यो समयमा बैंकहरु कालोसूचीमा पर्न गए । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई क्यापिटल फर्ममेसनको आवश्यकता छ । अहिले पनि सरकारले नीतिहरु परिवर्तन गरेको छैन । तीन वर्षको बीचमा लिएका संकुचित नीति परिवर्तन भएका छैनन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका अफ्ठ्याराहरु सरकारको नीतिगत कारणले आएको हो । मुलुकका आर्थिक स्रोतलाई सही रुपमा चलाउन सक्यो भने दक्षिण एसियाकै उच्च आम्दानी गर्ने मुलुक बन्ने क्षमता छ । वर्तमान सरकार आएपछि मुलुकको आर्थिक सुधार हुने आशा पलाएको थियो । सरकारको प्रतिवद्धता धेरै आयो । तर आर्थिक सुधार सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आर्थिक सुस्तता र मन्दीको अवस्थाबाट छिटो उन्मुक्ति पायौं भने मात्रै समग्र अर्थतन्त्रका स्टार्टअप र औधोगिक क्षेत्र सुधार हुन्छ ।’

उनले केही समयअघि उच्च रुपमा बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न नसक्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको कालोसूचीमा परेको पनि बताए । नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षमा १ लाख १० हजार र पछिल्लो दुई वर्षमा ७५ हजार बढी कालोसूचीमा परेको उनकाे भनाइ छ ।