यतिबेला नेकपा एकिकृत समाजवादीले ‘सुशासन र फलदायी रोजगारीः समाजवादको तयारी’ भन्ने मूल नाराका साथ माग र आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ । हाम्रो जस्तो प्राकृतिक श्रोत साधनले वैभवशाली देश आज संसारका ३० अति गरिब देशमा दर्ज भएको छ। बि.सं २०१३ देखि नै योजनाबद्व विकासको थालनी भएको ७० वर्ष ब्यतीत हुँदा पनि हाम्रो देश विकसित राष्ट्रमा उक्लन सकेको छैन ।

अहिलेका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु सबैले नै पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरि सकेका छन। तर देश र जनताले चाहे जस्तो आर्थिकसामाजिक विकास हुन सकेको छैन। वर्षेनि ६-७ लाख युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश तिर भौतारिनु पर्ने अवस्था छ । कक्षा १२ अध्ययन गरेका विध्यार्थी धमाधम विदेशीने क्रम जारी छ । यसले गर्दा विश्व विधालयका क्याम्पसहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विध्यार्थीको चाप घटदो अवस्थामा छ। देशमा उत्पादन भएका चिकित्सक, नर्स, ईन्जिनियर र प्राविधिक जनशक्तिको पनि वर्षेनि ‘ब्रेनड्रेन’ भइरहेको छ ।

मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएर गणतन्त्र घोषणा भएको १९ वर्ष व्यतीत भएको छ । संविधान जारी भएको पनि ९ वर्ष व्यतीत भएको छ । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरि हाम्रो देशमा आर्थिक विकासका प्रयासहरु हुन सकेको छैन। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाध्यान्न, खानेपानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई जनताको मौलिक हक र आधारभूत आवश्यकताको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, नवउदारवादी अर्थनीतिको घोडा चढेर हिडदा देशमा उत्पादन, रोजगारी बढन सकेन । आय असमानता, सिमित व्यक्तिमा सम्पत्तिको अतिकेन्द्रीकरण हुनको साथै दलालपूंजीवादले राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पकड राख्ने काम गर्याे ।

मुलुकमा यस्तो अवस्था हुदा पनि सरकारमा गएका वा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले मुलुकको आर्थिकसामाजिक विकासको कायापलट गर्ने एजेन्डा अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।यथास्थितिवादी वा एजेण्डाविना नै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनीति रुमल्लिई रहेका छन् । यसले जनतामा असन्तुष्टी बढिरहेको छ र जनताको असन्तुष्टिलाई पुनरुत्थानवादीहरु, अराजक तथा पपुलिष्टहरुले दुरुपयोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सुशासन र रोजगारीः समाजवादको तयारीको मूल नाराका साथ राष्ट्रिय सम्बादको नयाँ आन्दोलन आरम्भ गरेको एकीकृत समाजवादीले उल्लेख गरेको छ ।

हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको माग र आन्दोलनले राष्ट्रका लागि आजको एजेण्डा स्थापित गर्ने छ र मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनेछ। अपमानको इतिहास फेर्नका लागि अर्थात् श्रम गर्न सक्ने सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने र सुशासनयुक्त नेपाल बनाउन पार्टीले निम्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

कृषि :

हरेक कृषकले उत्पादन गरेको बाली–बस्तुको उचित मूल्य पाउने ग्यारेण्टी नगरिकन कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण वा आत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन। कृषिमा प्रगति गरेका संसार भरीका मुलुकले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गरेका छन् । हामीले पनि वीउ, मल, सिचाई, विजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, सबैलाई प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, कृषकलाई बचतको ग्यारण्टी हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादित बाली–वस्तु विक्रीको व्यवस्था गर्ने पर्छ ।

बाँझो र रुख नभएको वन क्षेत्रमा फलफूल र जडीबुटीको खेतीलाई योजनाबद्धरुपले विकास गर्नुपर्छ । जमिनको स्वामित्वको कारणले हामी सहकारी तथा समुहमा आधारित कृषि प्रणालीमा जानैपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध हुने हो भने खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु र फलफूलमा ३–४ वर्षमा आत्म निर्भर हुन र नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउन सकिन्छ । त्यसले कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत जनताको बेरोजगारी, अर्थ तथा अल्प बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्छ र कृषिमा आधारित औद्योगीकरणका लागि बलियो आधार तयार हुन्छ ।

उद्योग :

संसारभरि औद्योगिक विकासको एउटै सूत्र छ आफ्नो श्रम तथा स्रोतको उपयोग र राज्यको संरक्षण। तर हाम्रो राज्य वा राजनीतिक नेतृत्व गैर जिम्मेवार छ । उद्योगका लागि स्वीकृति दिने र कर उठाउनेबाहेक राज्यले अरु थोक गरेको छैन । अब विद्युत विकासलाई औद्योगीकरणको आधार बनाएर नेपालले फड्को मार्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि अहिले नै औद्योगीकरणका लागि निधर्धारित (डेडिकेटेड) जलविद्युत परियोजनाका योजनाको घोषणा गर्नु पर्छ । हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन ऊर्जामा सहुदलियत दिने र औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर जग्गाको समस्या समाधातरन गर्दा उद्योगको आधार बन्छ। खासगरी, खाद्यान्न, फलफूल, मासु, दूध, तरकारी, काठ, रेशा, जडीबुटी, सिमेन्टलगायत नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षणका लागि आवश्यक करलगायत वित्तीय सुविधा दिनु पर्छ। साना र घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष संरक्षण दिनु पर्छ ।

हरेक लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ। विप्रेषण र गैरआवासीय नेपालीको पूँजीलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालित गर्दै, तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै र औद्योगिक रोजगारीको सिर्जना गर्दै १० वर्षमा औद्योगीकरणको पहिलो चरण पूरा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।

पर्यटन :

धार्मिक सांस्कृतिक बहुलता तथा साझेदारी र प्राकृतिक तथा भौगोलिक विविधता हाम्रा संसार प्रसिद्ध विशेषता हुन् । काठमाडौं उपत्यका, पहाडी र मैदानी जनजातिका सांस्कृतिक धरोहरहरू, लुम्बिनी र सगरमाथा, पशुपतिनाथ, जनकपुर, अग्ला पहाड र हिमाल, संरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्रहरू, आकर्षक वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी आदिले हाम्रो पर्यटन उद्योगको विशाल सम्भावना बोकेका छन् ।
खासगरी सडक तथा हवाई यातायात, सेवाको गुणस्तर, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्याकरण, भन्सार तथा भिसामा सहजीकरणमा राज्यले ध्यान दिंदा पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै बढ्न सक्छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताका साथ विकास गर्ने वातावरण पाउँदा आगामी १० वर्षमा वर्षेनी कम्तीमा ४० लाख पर्यटक ल्याउन सकिने छ । अहिले करिव तीन लाख रोजगारी भएको पर्यटन क्षेत्रमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी पुरÞ्याउन सकिन्छ ।

पूर्वाधार :

कृषि उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सेवाका क्षेत्रहरूको विकासका लागि यातायात, ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छन् । यस्ता पूर्वाधारमा मूलतः राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो लगानीले रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा गुणात्मक योगदान गर्छ ।

कृषियोग्य सबै भूमिमा सिंचाइका लागि पूर्व–पश्चिम नहर, उद्योग, यातायात र सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सकिने गरी ऊर्जाको विकास, दुवै छिमेकीबाट पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाका लागि आवश्यक सडक तथा रेल यातायात, कृषि, उद्योग तथा पर्यटनका उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल, सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, सबैका लागि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरण तथा पर्यावरणको रक्षा तथा विकासलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ । योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासले लामो समयसम्म रोजगारी सिर्जना गरिरहने छ ।

शिक्षा :

शिक्षाले मानिसलाई समयअनुसार बौद्धिक ज्ञान प्राविधिक सीपका साथ बाँच्न सक्षम बनाउनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि र समाजवादका लागि यो एउटा पूर्वशर्त हो। तर आजको शैक्षिक व्यवस्थाले एकातिर प्राथमिक तहदेखि नै दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्दैछ । खासगरी सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था निराशाजनक छ । यस अवस्थालाई फेर्नै पर्छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्चतहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाएर निजी र सार्वजनिक शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गर्नु पर्छ । सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधुनिक सूचना–प्रविधि पुराउनुपर्छ ।

हरेक वडामा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम लागू गर्दै माध्यमिक तहमा विद्यार्थीहरूलाई पारिवारिक, सामाजिक तथा नारिक जीवनका दायित्वका बारेमा अध्ययन गराइनु पर्छ। १२ कक्षादेखि प्राविधिक शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारीका साथ बाँच्न सक्ने बनाउनुपर्छ । शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, उच्च तहको शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउदै नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई मुलुकको समृद्धि र समाजवादको ध्येयअनुकूल बनाउन पर्दछ ।

स्वास्थ्य :

जीवन धान्न सक्ने रोजगारी मानव स्वास्थ्यको पूर्वशतं हो जसले उपयुक्त खाना, आवास, पर्याप्त आरामजस्ता आवश्यकता पूर्ति गर्छ । सँगसँगै उपचार सेवाको पनि उत्तिकै महत्व छ । यसैले उपयुक्त र सबैको पहुँचमा भएको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासुविधाको जिम्मा राज्यले लिनै पर्छ । राज्यले ध्यान दिंदा ५ वर्षभित्रै आपतकालीन शल्यक्रिया, विषपान, सडक दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनशक्ति र आपूर्ति भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका अस्पतालहरूमा उपयुक्त प्रेषण व्यवस्था (रिफरल सिस्टम), राज्यले लगानी गरेको चिकित्सा शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिले निश्चित समय मुलुकमा सेवा गर्नुपर्ने नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यी सबैका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्दा १० वर्षमा सबै नेपालीलाई महामारी र नसर्ने घातक रोगहरूको उपचारसमेत गर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवाको ग्यारण्टी गर्न सकिन्छ मूलभूतरुपले गर्न सकिन्छ ।

सुशासन :

अहिले सरकारी प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार र डिलासुस्ती व्याप्त छ । राज्यका कैयन् निकायहरू अनावश्यक छन्, निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आवश्यक सेवा प्रवाह गरेका छैनन्, सार्वजनिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूमा समेत दलालतन्त्र हाबी हुँदैछ । राज्यको कार्यप्रणाली संविधान र कानूनमा आधारित हुने, सार्वजनिक संस्था तथा सङ्गठनहरू जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने र कानूनको निर्माण सहभागिता, समावेशिता र समानताका आधारमा हुने कुराले सुशासनलाई ग्यारेण्टी गर्छ । तसर्थ, अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धका साथ एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति छानवीन आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।

विदेश नीति :

हाम्रो भूराजनीति र अहिलेको विश्व राजनीतिका अन्तरविरोधहरूले गर्दा विदेश नीतिमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एकातिर सन् १९५० लगायत असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्नु पर्नेछ, कालापानी–लिपुलेकसमेत मिचिएको भूमि फिर्ता गरेर देशको सिमानाको रक्षा गर्दै आजको शीतयुद्धउन्मुख अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा हाम्रो स्वाधिनता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र हाम्रो संविधान अनुसार असंलग्नतामा आधारित समानता तथा आपसी हितमा आधारित विदेश नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबैसंग असल सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन :

अहिले संविधान संशोधनको विषय विभिन्नरुपमा उठेको छ। तर कस्तो विरोधाभाष छ भने हामीले संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकनसमेत गरेका छैनौं । यस अवस्थामा संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर या त जानीजानी मुलुकलाई झन् डरलाग्दो अन्योलतर्फ धकेलिंदै छ वा राजनीतिक नेतृत्वका नालायकी लुकाउन खोजिदै छ । त्यसैले सर्वप्रथम संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको पुनरावलोकन गरेरमात्रै संशोधनको छलफल गर्नुपर्छ । शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत सबै मुख्य मुद्दामा हुने त्यस्तो छलफलको निष्कर्षका आधारमा संविधानलाई अझ समृद्ध र जनमुखी बनाउने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।

रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन :

मुलुकको राजनीति र राज्यको आजको सबैभन्दा जरुरी विषय रोजगारी र सुशासन नै हो । तर, अहिलेसम्म राजनीति र राज्यका लागि यी मुद्दा प्राथमिक बनेनन । जसले गर्दा मुलुकको भविष्य छ भन्ने विश्वाससमेत हराउँदै गएको छ र हामी सधैंभरी सङ्कटपूर्ण सङ्क्रमणमा अल्झिरहेका छौं। राजनीतिक नालायकी, अस्थिरता र अन्योल बढ्दै गएको छ । मुलुकले लामो समय यो अवस्था थेग्न सक्दैन। यस अवस्थामा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुलुकको राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन सरकारले यथाशिघ्र रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्न माग गरेको छ । यश सम्मेलनमा विगतमा राज्य संचालनमा भएका कमि कमजोरीको आत्म समिक्षा गर्नका साथै सुशासन र रोजगारीका लागि मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने तात्कालिक ,मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोंच,योजनाका बारेमा छलफल हुनेछन् र निष्कर्षलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर सरकारमा जाने पार्टीले लागू गर्नेछन् ।

अन्त्यमा,
एकीकृत समाजवादी पार्टीले अगाडि सारेको सुशासन र रोजगारीको प्रस्ताव मुलुकमा आर्थिकसामाजिक विकास गरेर मुलुकलाई नयाँ दिशावोध प्रदान गर्ने प्रस्ताव हो । यश विषयमा राजनीतिक दलहरु विच आपसी विमर्श हुन जरुरी छ । छलफल संगै निस्केका निष्कर्षलाई साझा प्रस्ताव तयार गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मुलुकको अग्रगति र प्रगतिको लागि राष्ट्रिय एजेन्डाको रुपमा लागू गर्नु पर्दछ ।