कुनै राजनीतिज्ञले सपना देखेर बोलेका योजना मात्र होइनन्, राज्यले करोडौं–अर्बौं रकम खर्च गरिसकेका कयौँ आयोजना अझै पनि सपनामै वा कागजी प्रक्रियामै सीमित छन् । त्यसमध्ये कतिपय आयोजना सरकारले हरेकजसो आवधिक योजना तथा बजेटमा समट्ने समेत गर्छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा बाँडेका सपनाहरु आजसम्म पूर्ण भएका छैनन् । अहिले आफैं प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्रीबाट आउने बजेटमा ती ड्रिम प्रोजेक्ट कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने चासो छ ।
• स्रोत अभाव, प्राथमिकता अभाव र राजनीतिक मोहका कारण ठूला आयोजना र ड्रिम प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ।
• विज्ञहरू राजनीतिक दल र राज्यको प्राथमिकता ठूला पूर्वाधारभन्दा बजेट छरेर कार्यकर्ता खुसी बनाउनतर्फ लाग्दा ठूला पूर्वाधार आयोजना अलपत्र परिरहेको बताउँछन् ।

९ जेठ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबीच एउटा भिडियो बेलाबेला खुबै चर्चामा आउँछ र भाइरल हुन्छ । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘उत्तर दक्षिण रेल, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा रेल । पोखरा रेल आएपछि बेनीसम्म रेलका लागि मैले केही भन्नुपर्दैन जस्तो लाग्छ । पोखरा रेल आएपछि बेनी जाँदैन त ? बेनी कहाँबाट जानुपर्छ ? कुश्मा आउनुपर्दैन ? कुश्मा त स्टेसन नै हुन्छ । केही वर्षको कुरा हो यो ।’ (२०७४ सालको निर्वाचन अगाडि कुश्मामा आयोजित चुनावी सभामा गरेको भाषण)

अर्को यस्तै भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेला भाइरल हुन्छ । जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘२०७५ साल नेपालको पानी जहाजले झन्डा हालेर कसरी सामान, मान्छे बोकेर हिँड्छ, हामी देखाउँछौं, रेकर्ड गरेर राखे हुन्छ ।’  (२०७४ सालमा २९औं राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी उद्घाटनमा बोल्दै)

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालमा एमाले कार्यकर्ताबीच काठमाडौंमा गरेको भाषणको विषय समेत बेलाबेला चर्चामा आउँछ । पुस २०७२ मा उनले भनेका थिए, ‘अलिकति समय पाएँ भने सिलिन्डरको फेज नै समाप्त गरिदिन्छु, पाइपबाट घरघरका चुलोमा ग्यास पुर्‍याइदिन्छु, त्यसपछि सिलिन्डर काँधमा बोकेर हिँड्नै पर्दैन ।’

ओलीले दिएका यी तीन वक्तव्य उनी प्रतिपक्षमा रहेका बेला होइन, कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएकै बेला दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तहमा रहेका राजनीतिज्ञले बोल्ने विषय राज्यको आधिकारिक भनाइ हुन्छ । जनताले त्यही रूपमा बुझ्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले बोलेका तीन ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ एक दशकपछि आजको दिनमा हेर्दा पनि सपनामै सीमित छन् ।

यी प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हुन् । कुनै राजनीतिज्ञले सपना देखेर बोलेका योजना मात्र होइनन्, राज्यले करोडौं–अर्बौं रकम खर्च गरिसकेका कयौँ आयोजना अझै पनि सपनामै वा कागजी प्रक्रियामै सीमित छन् । त्यसमध्ये कतिपय आयोजना सरकारले हरेकजसो आवधिक योजना तथा बजेटमा समट्ने समेत गर्छ ।

तर, प्राथमिकता अभाव, स्रोत जुटाउन नसक्नु र कार्यकर्ता लक्षित खुद्रे आयोजनामा पार्टीहरूको मोहका कारण ‘गेम चेन्जर ड्रिम प्रोजेक्ट’ हरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।

विज्ञहरू राजनीतिक दल र राज्यको प्राथमिकता ठूला पूर्वाधारभन्दा बजेट छरेर कार्यकर्ता खुसी बनाउनतर्फ लाग्दा ठूला पूर्वाधार आयोजना अलपत्र परिरहेको बताउँछन् ।

खुद्रे आयोजना मुख्य समस्या

पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बाहिर देखाउने प्रयोजनमा ठूला पूर्वाधार देखाएर बजेटमा खुद्रे आयोजना छर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् ।

नेपालको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएका दुई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि प्रारम्भिक प्रक्रियाकै चरणमा अलमलमा छन् ।

‘४ किलोमिटर लम्बाइको धुलिखेल–खावा सडक स्रोत अभावमा वर्षौंदेखि अलपत्र छ, तर, खुद्रे सडक आयोजनामा एक आवमै १८/१९ अर्ब विनियोजन भएको छ, यो कस्तो प्राथमिकता हो ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘ठूला आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिमा योगदान गर्छ । त्यसकारण बजेट छर्ने प्रवृत्तिले त्यस्तो लक्ष्य हासिल हुँदैन ।’

सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सक्ने बताएको थियो । तर, यो अवधिमा माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र निर्माण सम्पन्न भयो । नेपालको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएका दुई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि प्रारम्भिक प्रक्रियाकै चरणमा अलमलमा छन् ।

सरकारले यी दुई आयोजनालाई अझै गति दिन सकेको छैन । अगाडि बढेका महत्त्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम रेलसहित आयोजनाको सन्तोषजनक प्रगति छैन । सन्तोषजक प्रगति रहेका काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सहित आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरा सहजीकरणमा राज्यको प्रवृत्ति उदासीन छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना हरेक बजेटमा नछुट्ने एक ड्रिम प्रोजेक्ट हो । स्थान छनोट र रुख कटानसम्मको निर्णय भइसकेको यो आयोजना निरन्तर मुद्दा–मामिलामा फस्यो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट निर्माणको बाटो खुला भइसकेको अवस्थामा पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

स्रोत व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी तय हुन नसक्दा निजगढ विमानस्थलमा अन्योल कायमै छ । यो विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भिक प्रक्रिया ५० को दशकबाटै सुरु भएको हो । चालु आवको बजेटमा भनिएको छ, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरिने छ ।’

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

नेपालका लागि गेम चेन्जर भनिएको अर्को आयोजना हो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । ३ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने यो आयोजना हरेक वर्ष बजेटमा पर्ने ड्रिम प्रोजेक्ट हो । सरकार परिवर्तनपिच्छे फरक–फरक लगानी मोडालिटीमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको र जग्गाको मुआब्जामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो आयोजना सुरु हुने दिन भने निश्चित छैन ।

यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनको काम २०७२ सालमै सम्पन्न भएको हो । स्रोत अभाव र विभिन्न अल्झनका कारण अगाडि बढ्न नसकेका जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकी एक्लो भने होइन । १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ६ सय ६५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना लगायत अहिले प्रारम्भिक प्रक्रियामै छन् ।

कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना

नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ उठाएको अर्को ड्रिम प्रोजेक्ट हो कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना । सरकारले बजेटमा यो आयोजनालाई निरन्तर स्थान समेत दिइरहेको छ । कुल १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम चालु आवमा गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । यो आयोजना बने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ ।

काठमाडौं–केरुङ रेल

नेपाल र चीन जोड्ने ड्रिम प्रोजेक्ट हो काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग । २०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण अवसरमा यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको हो । चिनियाँ विदेशमन्त्री २०७८ सालमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा यसबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भने भएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा नभएका कारण यो आयोजनाको लागत र कूल दुरीसमेत अझै तय भइसकेको छैन । चालु आवको बजेटमा यस आयोजनाबारे भनिएको छ, ‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने छ ।’

रक्सौल–काठमाडौं रेल

भारत र नेपालबीच अर्को ड्रिम प्रोजेक्ट हो रक्सौल–काठमाडौं रेल । यो आयोजनाको फिल्ड सर्वेको काम भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म अन्य प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लागत लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाबारे २०७८ सालमा नेपाल र भारतबीच एक समझदारी भई अध्ययन अगाडि बढेको छ ।

रासायनिक मल कारखाना

नेपालका लागि ड्रिम प्रोजेक्ट हो रासायनिक मल कारखाना स्थापना । सरकारले पछिल्लो समय हरेकजसो बजेटमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गर्दै आइरहेको छ । तर, त्यसका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा मात्र बजेट राख्ने गरेको छ । आव २०७८/७९ मा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा बजेटमा आएको थियो । त्यसबेला  ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, यस्तो मल कारखाना खोल्न डेढदेखि दुई खर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ ।

कात्तिक २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थ, उद्योग र कृषिमन्त्री रहेको समिति गठन गरी अध्ययन समेत गरिसकेको छ । अहिले सरकारले रासायनिक मल आयातमा मात्र वार्षिक ३० अर्बभन्दा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ ।

बाहिरी चक्रपथ

अघिल्लो दशक सरकारले निकै प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाएको आयोजना थियो, काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ । पछिल्ला केही बजेटमा कम प्राथमिकता दिइए पनि यो परियोजना नेपालको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत सरकारले यो आयोजनाको काम अगाडि बढाएको थियो ।

पहिलो चरणमा ट्र्याक खोल्ने निर्णय समेत भइसकेको छ । ७२ किलोमिटर लम्बाइको प्रस्तावित यो आयोजना काठमाडौंमा ३५.०८, ललितपुरमा १५.८० र भक्तपुरमा २१.०५ किलोमिटर रहने गरी अगाडि बढेको थियो । ८ लेन सडक रहने यो आयोजना जग्गाप्राप्तिको मोडालिटीमै अन्योल हुँदा राज्यले थप अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

६५७ आधारभूत अस्पताल 

सरकारले स्वास्थ्यमा ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाएको योजना हो, ६ सय ५७ आधारभूत अस्पताल । प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्विच थिचेर ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए । सोही वर्ष पुसमा २ सय ५९ अस्पताल थपेर ६ सय ५७ पुर्‍याइएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ४९ यस्ता अस्पताल बनेका छन् । बनेका अस्पतालमा पनि आवश्यक आधारभूत उपकरण र जनशक्ति पुर्‍याउन सकिएको छैन । करिब १ खर्ब लागत अनुमान गरिएका यी अस्पताल बनाउन सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नै गर्न सकेको छैन ।

बानेश्वर फ्लाइओभर

एक दशकअघि सरकारले निकै प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाएका परियोजनामध्ये बानेश्वर फ्लाइओभर पनि एक हो । मिनभवन छेउको बागमती नदीबाट फ्लाइओभर उठाएर बिजुलीबजार धोबीखोलामा झर्ने गरी फ्लाइओभरको परिकल्पना गरिएको थियो । बानेश्वर फ्लाइओभरलाई पछिल्ला बजेटमा समेत सरकारले राखिरहेको छ ।

सडक विभागमा ड्रिम परियोजनाका रूपमा रहेको यो परियोजना व्यवहारमा भने कागजमै सीमित छ । त्यस्तै सरकारले कोटेश्वरमा इन्टरसेक्सन बनाउने परियोजनालाई चालु आवको बजेटमा राखेको छ । बजेटमा निर्माण नै थाल्ने घोषणा समेत गरिएको थियो । उपत्यकाको ट्राफिक जाम हटाउने यी ड्रिम परियोजना हुन् ।

काठमाडौंमा मेट्रो रेल

काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल परियोजना अर्को ड्रिम प्रोजेक्ट हो । विभिन्न चरणमा विभिन्न अध्ययन र लगानी प्रस्ताव समेत आइसकेको यो परियोजना व्यवहारमा भने प्रस्तावनामै सीमित छ । २०७५ सालमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउन सवा ३ खर्ब लागतको एक प्रस्ताव समेत आएको थियो ।

७७.२८ किलोमिटर दुरीमा सहरी मेट्रो चलाउने गरी आएको यो प्रस्ताव त्यसपछि भने कागजमै सीमित भयो । लगानी बोर्डले यो परियोजनालाई लामो समयदेखि शोकेसमा राख्दै आएको छ । काठमाडौंको अतिभद्रगोल र असुरक्षित सार्वजनिक यातायात अनुभव हरेक दिन भोग्दै आएका सर्वसाधारणका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण ड्रिम प्रोजेक्ट हो ।

समुद्रमा नेपाली झन्डावाल पानीजहाज

सरकारले पछिल्लो समय जलयातायातलाई प्राथमिकता दिने चर्चा गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सपना समेत यसमा छ । उनले नै समुद्रमा नेपाली झन्डाअंकित पानीजहाज चलाएर सामान ल्याउने चर्चा गर्दै आएका छन् । यसै वर्ष सरकारले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक अगाडि बढाएर पास गर्ने प्रक्रियामा पुर्‍याएको छ । यो प्रावधान नयाँ भने होइन् ।

पञ्चायतकालबाटै समुद्रमा नेपाली पानीजहाज चलाउने कानुन बनेको थियो । यसबाहेक आन्तरिक जल यातायात विकासमा पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । अहिले मनोरञ्जनात्मक र पर्यटकीय प्रयोजनमा कुदाइने जेटबोट देखाएर राज्यले पानीजहाज विकासको उदाहरण दिने गरेको छ ।

कालीगण्डकी पथान्तरण

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सरकारको अर्को ड्रिम प्रोजेक्ट हो । सरकारले पछिल्लो समय प्राथमिकताका साथ बजेटमा राख्दै आएको यो परियोजना विवादित भने छ । कालीगण्डकी नदी पथान्तरण गर्दा तटीय क्षेत्रको जनजीवन र सांस्कृतिक धरोहरमा असर पुग्ने भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ । सरकारले भने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही सहित क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजना निर्माण योजना अगाडि बढाएको छ । यसमा  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत सकारात्मक छन् ।

के छ १६औं आवधिक योजनाको लक्ष्य ?

ड्रिम प्रोजेक्टमध्ये केही आयोजना १६औं योजनामा सक्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ । १६औं योजनामा काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गरी आधुनिक र किफायती व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । यसबीच बाहिरी चक्रपथ निर्माण सक्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा वैकल्पिक मार्ग तयारी गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति, रणनीतिक सडक निर्माण अगाडि बढाउने समेत १६औं योजनाले समेटेको छ ।

यस अवधिमा काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे आधुनिकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने, निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई अत्याधुनिक बनाउने योजना समेत १६औं आवधिक योजनामा राखिएको छ । यस अवधिमा सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण सक्ने योजना छ । साथै हेम्जा–नयाँ पुल, भिरकोट–कालीगण्डकी, लेउती–धरान, मलेखु–लोथर सुरुङमार्ग समेत बनाउने योजना छ । बुढीगण्डकी सहित दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, नौमुरे र नलसिंगाड आयोजना समेत यस आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ड्रिम प्रोजेक्ट |बजेट बहस