काठमाडौँ । सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अहिले सङ्घीय संसद् भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

सुरुमा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको यो भवन साढे ५ वर्ष नाघ्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

नेपालको संसद् भवन उद्घाटन भएको १५ महिनापछि अर्थात् २०२० डिसेम्बर १० (२०७७ मंसिर २५) मा भारतको सङ्घीय सदन भवन शिलान्यास भएको थियो । भारतीय नवनिर्मित संसद् भवन सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पूरा हुन लागेको छ ।

२०२३ मई २८ तारिख (२०८० जेठ १४) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँको नवनिर्मित संसद् भवनको उद्घाटन गरेका थिए ।

सदस्य संख्याको हिसाबले नेपालभन्दा भारतको संसद दोब्बरभन्दा ठुलो छ । नेपालको प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य छन् भने भारतको लोकसभामा ५४३ सदस्य छन् । नेपालको राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् जबकि भारतको राज्यसभामा २५० जना प्रतिनिधि छन् ।

मिनी संसद मानिने संसदीय समितिको संख्या पनि भारतको तुलनामा नेपालमा निकै कम छ । निर्माण अवधिका हिसाबले हेर्ने हो भने भारतीय संसद् भवनको तुलनामा नेपालको संसद् भवनका लागि दोब्बरभन्दा बढी समय लागिसकेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली र विकासको निर्माणको ढिलासुस्तीको एउटा नमुना हो यो । सिंहदरबारभित्र भएकाले उक्त भवन निर्माणमा जग्गा र मुआब्जाको विवाद छैन । ट्राफिक जाम हुने भएकाले दिउँसोको समयमा सामान ढुवानी गर्न नमिल्ने स्वाभाविक अवस्थाबाहेक यसको निर्माणमा नागरिकस्तरबाट कुनै अवरोध पनि थिएन ।

राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि जस्तो सञ्चालन र निर्माणको सेड्युल मिलाउनुपर्ने झन्झट पनि यहाँ छैन । पहिलोपटक तोकिएको समयभन्दा अढाइ वर्ष बढी बित्दा पनि जम्मा ८६ प्रतिशत काम सकिएको निर्माण विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका सूचना अधिकारी रञ्जनकुमार दास बताउँछन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विशेष भवन निर्माण आयोजनामार्फत् उक्त परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सुरुमा तीन वर्ष अवधि तोकेर उक्त भवन निर्माणको ठेक्का लगाइएको थियो । अहिलेसम्म चार पटक ठेक्काको म्याद थपिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनमार्फत् एकमुष्ट रूपमा सबै आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप हुने भएसँगै यो भवन निर्माणको समयावधि समेत पाँचौँपटक थपिने निश्चित भएको छ ।

यस्तो छ म्याद थपको टाइमलाइन

२०७६ असोज १ गते शिलान्यास भएको १५ दिनपछि अर्थात् असोज १६ गते उक्त भवन निर्माणका लागि आईसीबी (बहुवर्षीय) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी टुन्डी सेक जेभीसँग उक्त सम्झौता भएको हो ।

प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार २०७९ असोज १६ गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको भन्दै पहिलोपटक उक्त ठेक्काको म्याद थपियो । ६ महिना म्याद थप गरिएपछि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०८० वैशाख १४ गते कायम भएको थियो ।

पहिलोपटक म्याद सकिँदा निर्माण सम्पन्न नभएपछि कुनै पनि कारणविना दोस्रो पटकका लागि फेरि ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । यसपछि म्याद थपेर २०८० साल असोज १६ गते पु-याइएको थियो । यो अवधिसम्म जम्मा ६० प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।

तेस्रो पटक २०८० असोज २० गतेदेखि सोही वर्षको चैत १९ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । चौथो पटक थपिएको म्याद अनुसार २०८१ चैत १८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यो म्याद गुज्रिएको पनि डेढ महिना भइसकेको छ ।

पहिलो पटकको म्याद बाहेक संसद् भवन निर्माणमा म्याद थप्नुको कुनै उचित कारणसमेत देखाइएको छैन । सामान आयात गर्दा एलसी खोल्ने समस्या, निर्माण सामाग्री जुटाउने समस्या, श्रमिक अभावजस्ता समस्या देखाएर पटक–पटक म्याद थप हुँदै गएको छ । निर्माण नसकिएकाले पाँचौँ पटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको १४ औँ संशोधनमार्फत् आयोजनाको म्याद थप्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिने निर्णय गरिएपछि पाँचौँ पटक म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी दास निर्माण व्यवसायीबाट एक वर्षका लागि म्याद थप्न निवेदन प्राप्त भएको र यही अनुसार म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको बताउँछन् ।

‘अन्तिम पटकको सम्झौता अनुसार यसको म्याद चैत १८ गतेसम्म थियो । अहिले म्याद सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ,’ दासले भने, ‘ठेक्का तोडेर जाने कि भन्ने कुरा थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौँ संशोधनपछि म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

उनका अनुसार उक्त भवन निर्माणका लागि बजेट पर्याप्त रहे पनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘सम्पन्न भएको कामको बिल नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छौँ । अब १४ प्रतिशत काम बाँकी छ, त्यो फिनिसिङको काम हो । फटाफट काम गरेको भए पहिल्यै सकिने थियो,’ दासले भने, ‘तर निर्माण व्यवसायीकै ढिलासुस्तीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।’

• पटक–पटक अनुगगमन र निर्देशन

निर्माण सुरु हुँदा निर्धारित समयभन्दा अघि नै आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा यसबारे जानकारी दिँदै सकेसम्म नयाँ संसद बैठक त्यही भवनभित्र गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए ।

उक्त भवनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि संसदीय समितिले समेत पटक–पटक अनुगमन गरेका छन् । २०८० जेठ १८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गर्दै समयावधिभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै २०८० असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले त्यही वर्षको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

२०८० असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आयोजनास्थलको अवलोकन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि हिउँदे अधिवेशन चलाउने गरी काम सक्न निर्देशन दिएको थियो ।

२०८१ भदौ २० गते सभामुख घिमिरे फेरि अनुगमनमा गएका थिए । उनले संसद् भवनको निर्माण निकै सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

केही दिन अघिमात्रै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले उक्त आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो । उक्त समितिले म्याद थप्ने कारण देखाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यसरी प्रधानमन्त्री र सभामुखदेखि संसदीय समितिहरूले पटक–पटक चासो देखाउँदै अनुगमन गरिरहँदा पनि आयोजनाको निर्माण भने निकै सुस्त छ ।

त्यसो त, आयोजनाको नियन्त्रण र निर्देशनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको शहरी विकास मन्त्रालयमा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा छन् । यद्यपि, संसद् भवन निर्माणमा उनको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

• संसदलाई ६० करोड बढीको व्ययभार

सङ्घीय संसद् भवन समयमा सम्पन्न नभएकै कारणले संसदले प्रत्यक्ष रूपमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्ययभार खेप्नुपर्ने भएको छ । अहिले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसबापत वार्षिक करिब १८ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ ।

संसद् भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म करिब अढाइ वर्ष समय थप भइसकेको छ भने अब कम्तीमा एक वर्ष अझै समय लाग्ने देखिएको छ । यो हिसाबले मात्रै संसदलाई सो बराबरको व्ययभार हुने देखिएको हो ।

हुन त, सम्मेलन केन्द्र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समितिमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसैले संसदको नामबाट हुने उक्त खर्च अन्ततः सरकारकै खातामा आउने हो, तर संसद् भवन सरेको भए उक्त स्थानमा विकास समितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको रूपमा प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न सक्थ्यो । २०६४ सालमा संविधान सभा निर्वाचनपछि नै यो क्षेत्र संसद भवनको रूपमा रहँदै आएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ठुला सम्मेलन वा प्रदर्शनी हुन सकेको छैन ।

• ढिलाइबारे के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?

योजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रमेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले बजेटको समस्या नभए पनि अन्य धेरै कारणले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।

‘ढिला हुनुमा मेजर कारण धेरै छन् । ढिला हुने प्रमुख कारण प्राविधिक समस्या हो । डकुमेन्टेसनमा स्पेसिफिकेसन डीओटी, ड्रइङमा समस्या छ । किनभने यो ठुलो कम्प्लेक्स टाइपको प्रोजेक्ट हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण थुप्रै प्राविधिक मापदण्ड हुन्छन् । यस्ता कुरामा दिनानुदिन हुने समस्याले गर्दा ढिला भएको हो ।’

उनका अनुसार निर्माण सामग्री इँटा, ढुङ्गा, बालुवा, सिमेन्ट, डण्डी र काठबाहेकका सबै सामान भारतबाट ल्याउनुपर्छ । एलसीको माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले ढिला भएको उनको तर्क छ ।

अहिले एमइपी (मेकानिकल एविलिसी इलेक्ट्रिकल फाइरफाइटिङ लगायत) सबै भारत लगायतका मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । एलसी खोलेर ल्याउँदा लामो समय लागिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘ड्रइङ, सब–ड्रइङ अप्रुभ नगराई काम गर्न मिल्दैन । कोभिड, जनशक्ति अभावका कारण पनि केही ढिलो भयो । जनशक्ति थपेर काम सक्न खोजेका छौँ । डिटेल ड्रइङ बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौँ संशोधन अनुसार म्याद सकिए पनि चौधौँ संशोधन अनुसार म्याद थप गर्ने तयारीमा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार भवन बनिसकेको छ भने भित्री काममात्र बाँकी छन् ।

‘नयाँ सेड्युल बनाएर अझै मान्छे थप गरेर काम गर्छौँ । काम सम्पन्न गर्नलाई एक वर्ष लाग्ला जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, म्याद थप गर्नुपर्दा एक वर्ष माग्ने कि भन्ने छ ।’ सरकारले भने एक वर्ष म्याद थप गर्न नमानेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘म्याद थप गर्दा लागत बढ्ने भन्ने हुँदैन ।’

कस्तो बन्दैछ संसद् भवन ?

१५१ रोपनी जग्गामा सङ्घीय संसदका १२ वटा विभिन्न भवन निर्माण भइरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कुल जमिनको २७ प्रतिशत भागमा भौतिक संरचना, २० प्रतिशत भागमा बाटो, ४३ प्रतिशत भागमा बगैँचा निर्माणको काम हुने छ ।

प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि कार्यालय भवन, पुस्तकालय÷सङ्ग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, चमेनागृह, प्रेस÷छपाइ भवन लगायतका भवन निर्माण हुँदैछन् ।

यस्तै, ४५० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन अटाउने पार्किङ स्थल, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन ८०० वटा अटाउने पार्किङ स्थल र सुरक्षाकर्मी भवनसहित निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यीमध्येमा सेन्ट्रल लबी बाहेक ११ वटा ब्लकको छानो छाउने, स्ट्रक्चर र इँटाको गारो लाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै फिनिसिङ, ल्याण्डस्कापिङको कार्य भइरहेको छ । एमईपी लगायतको कार्य भइरहेको छ । यस्तै सेन्ट्रल लबीको ट्रस निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

संसद् भवन