विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरोकारी निकाय तथा व्यक्तिले गम्भीर चासो देखाएका छन् । यो विधेयक गहन राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यस्तो चासो स्वाभाविक पनि हो । ५२ वर्षपछि आउन लागेको सो विधेयकका १६३ दफामा १५२ जना सांसदको समूहले एक हजार ७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अन्य विधेयकमाथिको संशोधन सङ्ख्यासँग तुलना गर्दा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकको गाम्भीर्य स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत (आङ्गिक, सामुदायिक र संस्थागत) का एक हजार ४३२ क्याम्पसमध्ये ५०५ क्याम्पसमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यस्तै सत्ताइस हजार ९९० सामुदायिकमध्ये पन्ध्र हजार ९६५ विद्यालयमा एक सय जनाभन्दा कम छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालय र क्याम्पस मर्जर अथवा खारेजी दुईमध्ये एक प्रक्रिया विकल्प हुन सक्छ । अङ्ग्रेजी अध्ययन गर्ने नाउँमा गाउँका विद्यालय खाली हुँदै गए । अहिले उच्च शिक्षा पढ्ने क्रममा सहर पनि खाली हुँदै छन्, मानौँ नेपाल खाली हुँदै छ । यसरी नै समस्या बढ्दै जाने हो भने विद्यालय र उच्च शिक्षा समस्याग्रस्त मात्र होइन सङ्कटग्रस्त हुने छन् । यही परिवेशमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सरकोकारवाला, राजनीतिक दल, सांसदहरू, विद्यार्थी सङ्गठन शिक्षाविद्को वस्तुनिष्ठ सुझबुझ आवश्यक छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै आउनु पर्छ भन्ने सबै सरोकारवालाको साझा धारणा तथा माग छ । विधेयकमा विभिन्न दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक हो तर यसलाई सहमतिको साझा दस्ताबेज मानेर अघि बढ्नु पर्छ । जसरी पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्छु भन्नु र आफ्ना माग पूरा नभए विधेयक ल्याउनै नदिने जस्ता हठबाट माथि उठेर जतिसके छिटो विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु पर्छ । यो विधेयकले सबै आवश्यकता र अपेक्षा पूरा नभए पनि केही न केही अग्रगामी निकास दिने छ । सबैको अडान र माग पूरा गरेर मात्र विधेयक ल्याउनेतर्फ अगाडि बढेमा विधेयक आउन सक्दैन । सबै असन्तुष्टिलाई विधेयकमा समेट्न सम्भव नहुने भएकाले असन्तुष्टिलाई समेट्दै लैजाने वातावरण तयार गर्दै जानु पर्छ । विधेयकका केही सन्दर्भमा भने स्पष्ट हुनुपर्ने छ । यो विधेयकबाट सबै कुरा प्राप्त हुँदैन तर धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । पटक पटक यस्ता कानुन बनाउन सहज नहुने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा यो विधेयकलाई मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्छ । थप आवश्यकता र असहमतिलाई सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ । 

विद्यालय कसले चलाउने भन्नेमा पनि सरकार स्पष्ट हुनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकार, निजी, सेना, प्रहरी, विदेशी संस्थाले विद्यालय चलाएका छन् । विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने विद्यालय सञ्चालनमा मूलतः सरकारी, संस्थागत र गुठीको अभ्यास भएको देखिन्छ । यस्तै विद्यालय शिक्षाको मोडेल कस्तो बनाउने अर्को ठुलो चुनौती छ । शिक्षा देशको आवश्यकता र विश्व बजारसँग जोडिनु पर्छ । मूलतः विधेयकले व्यावहारिक, प्रयोगात्मक, गरी खाने, ज्ञानमुखी, अनुसन्धानमुखी, जीवनोपयोगी र समाजमैत्री, नैतिकपूर्ण, देशभक्ति बजारमुखी, आधुनिक तथा मौलिक संस्कारयुक्त शिक्षालाई जोड दिनु पर्छ । विधेयकमा केही हदसम्म यस्ता आवश्यकता सम्बोधित छन्, तिनलाई सबै क्षेत्रको संवाद, सहमति र सहकार्यले अझ बढी परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले यो विधेयकलाई ‘असहमतिको सहमतीय’ दस्ताबेज बनाऔँ । यसका लागि शैक्षिक फाँट र राजनीतिक तहमा छलफल गरेर समाधान खोजिनु पर्छ । देशलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा कस्तो हो त्यसमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर ब्लु प्रिन्ट (खाका) तयार पार्नु पर्छ । 

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा केन्द्रको व्यवस्थापन, शिक्षकलाई उत्साहित तथा अभिप्रेरित गर्न सरकारी कर्मचारीको सरह सेवा, सुविधा र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्नु पर्छ । शिक्षकमा पनि विशिष्ट श्रेणीको तह तथा मर्यादाक्रम, विशेष अस्पताल, शिक्षकलाई नियमित प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय तहमा शिक्षक प्रतिष्ठानको व्यवस्था, पेसागत ट्रेड युनियनलगायतका अधिकार सुनिश्चित गरी शिक्षण पेसा पहिलो रोजाइमा पर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । उत्कृष्ट व्यक्ति वा राज्यका अब्वल व्यक्ति शिक्षण पेसामा संलग्न हुने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । अहिले स्थायी, करार, राहत जस्ता विभिन्नथरीका शिक्षक छन्, त्यो हुनु हुँदैन । एकैथरीको शिक्षक हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विद्यार्थीका शैक्षिक हकहित र अधिकारका प्रावधान विधेयकमा आएका छैनन्, त्यो आउनु पर्छ । यसै गरी सिर्जनशील र इनोभेटिभ शिक्षण विधि, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गरिनु पर्छ । अभिभावकमध्येबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्छ । अभिभावकको छनोट गर्दा चुनावमा टिकट पाएर हारेकालाई छान्ने व्यवास्था गर्नु हुँदैन । व्यवस्थापन समितिमा आउने व्यक्ति निष्पक्ष, समाजले पत्याएको वा समाजसेवी र साथै व्यवस्थापन समितिमा आउने व्यक्तिको पनि निश्चित योग्यता तोक्नु पर्छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सफल, अब्बल, परिणाममुखी, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितसहित विद्यार्थी र अभिभावको पहिलो रोजाइमा पढ्ने वातावरण राज्यले विधेयकमार्फत प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । विधेयकमा गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय दक्षता गुणस्तर मापनका तौरतरिका र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन तथा शिक्षकको स्वमूल्याकङ्नका स्पष्ट आधार उल्लेख हुनु पर्छ । प्रधानाध्यापकको छनोट सिधैँ आयोगबाट हुनुपर्ने र पाँच वर्ष सरुवा नगर्ने, प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति, आर्थिक स्रोतलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य कानुनी र व्यावहारिक मुद्दाका अनुशिक्षण उपलब्ध गराउनु पर्छ । प्रधानाध्यापक र सम्बन्ध निकायबिच कार्यसम्पादन करार गरी विद्यालय सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षा योजना लागु गर्नु पर्छ । सबै शिक्षकले आफूले अध्यापन गराउने विषयको योजना र विद्यार्थी उत्तीर्ण लक्ष्य बनाई पालिकाको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । शिक्षकका वा स्वचालित मूल्याङ्कन विधिमार्फत प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था हुनु पर्छ । 

प्रारम्भिक बाल विकासको अध्ययन अवधि एकको सट्टा दुई वर्षीय बनाइनु पर्छ । यस केन्द्रमा नियुक्ति हुने सहजकर्ताको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रारम्भिक बाल विकासको तालिमसहित १२ कक्षा उत्तीर्ण र नियुक्ति, सेवा तथा सुविधा अन्य शिक्षकसरह गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार र शिक्षकबिचको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अन्योल निरूपणलाई विधेयकमा स्पष्ट पारिनु पर्छ । पाठ्यक्रम वा परीक्षाको केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण कुन तहसम्म कसरी गर्ने, परीक्षा प्रणाली मूल्याङ्कन विधिमा परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ । संविधानको धारा ३१ को मर्म अनुसार आधारभूत तह (एकदेखि कक्षा आठसम्म) को शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नु सरकारको दायित्व हो । 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि संविधानको भावना अनुसार निःशुल्क गर्नु पर्छ । सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छैन । निःशुल्क शिक्षा प्राप्तिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विधेयककमा उल्लेख हुनु पर्छ । निःशुल्क शिक्षामा केही हदसम्म निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्दै आएको छ, थप सहयोग गर्ने छ । कक्षा १० को परीक्षा सङ्घ वा प्रदेश कुन तहले गर्नेमा पनि स्पष्ट हुनु पर्छ । कक्षा १० परीक्षा नगर्ने हो भने गुणस्तरमा समस्या आउन सक्छ भन्ने चिन्ता र चासो पनि सम्बोधन गरिनु पर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालयसँग जोडिनु पर्छ, यसरी विधेयकलाई केही हदसम्म व्यावहारिक र उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्र सरकार एक्लैको लगानी वा संलग्नताले सञ्चालन हुन सक्दैन । सरकार एक्लैले गर्न सक्छु भन्यो भने ठिकै छ तर समुदाय वा संस्थागत उपस्थिति खोज्ने हो भने त्यसका लागि उदार बाटो लिनु पर्छ । अहिले जसलाई निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था (संस्थागत) भनिएको छ, उनीहरूले संस्थागत रूपमा विद्यालय शिक्षामा सामाजिक उत्तरदायित्व सहित लगानी गरेका छन्, जहाँ मुलुकका झन्डै २९ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्दै आएका छन् । रोजगारी र राजस्वमा योगदान दिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई निधेष गर्न सकिँदैन । संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरिनुअघि त्यस्ता विद्यालयको दायित्व फरफारक गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरूको लगानी प्रत्याभूति र जायजेथाको संरक्षण सरकारले गर्नु पर्छ । शिक्षामा सबै म गर्छु भन्ने साहस सरकारले गर्छ भने संंस्थागत (निजी) क्षेत्रको उपस्थिति आवश्यक छैन । शिक्षाबाट हात झिकेको निजी क्षेत्रले उत्पादनको अर्को सेक्टरमा लगानी गर्छ, जहाँ उच्च प्रतिफलको सम्भावना छ । होइन, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप शिक्षामा साझेदारी गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न सम्भव छैन ।