कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्व, राज्यले पाठ सिक्नुपर्ने

काठमाडौं। शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले अनुचित दबाब दिएको खबर थाहा पाएँ । देशको कार्यकारीले स्वायत्त क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई यसरी दबाव दिएको पटक्कै नसुहाउने कुरा हो ।

यस्तो विश्वको कुनै पनि देशमा हुँदैन होला !

२०७२ असारमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’को प्रतिवेदन तयार पार्दा मलाई पनि चारै दिशाबाट दबाव आएको थियो । दबावलाई मुकाबिला गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोच राखिरहेँ ।

तर यति साह्रो दबाव भएको इतिहासमा कहिल्यै थाहा छैन मलाई । आयोगलाई मात्र होइन प्राज्ञिक तहमाथि बारम्बार प्रहार गर्ने काम राज्यबाट भएको छ ।

झन् आयोगको काममा त कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दै मिल्दैन ।

विश्वविद्यालयमा सिनेटको बैठक हुन्छ ।

त्यहाँ एजेन्डा नै नउठाई रातारात फलानोलाई सम्बन्धन दिने भनेर पारित गर्ने काम राज्यबाटै भएका छन् । यस्तै मनोमानी नहोस् भनेर नै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वायत्त संस्था बनाइएको हो ।

त्यसको कार्यकारी अधिकार उपाध्यक्षलाई छ । सरकार त्यसको ‘गभर्निङ’ अङ्गमात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीले आलंकारिक पदमा रही सभालाई अध्यक्षता गर्ने हो ।

यदि आयोगले गलत गर्‍यो भने खबरदारी गर्ने हो । केही तलमाथि हुँदा अदालत छँदै छ ।

राज्यले आफ्ना आयोग तथा स्वायत्त संस्थाहरूलाई निष्पक्ष भएर काम गर भन्नेमात्र हो । ऐन–नियममा टेकेर काम गर्न प्रेरणा दिने हो । आफूलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मनपरी दबाब दिन मिल्दैन ।

सत्तामा बस्नेको स्वार्थ मेडिकल शिक्षामा लाद्नु खेदजनक छ । कोरोना महामारीमा हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्व थाहा भयो ।

राज्यले पनि पाठ सिक्नुपर्ने हो । भोलि यस्ता अरु महामारी वा स्वास्थ्य संकट आउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको हातमा भएन भने के हुन्छ ?

मेरो सवालमा कुरा गर्दा, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा जेजति कुरा थाहा पाएँ त्यसकै आधारमा बोल्छु । मेरो निश्कर्षले भन्छ, ‘निजी मेडिकल शिक्षा भनेको व्यापार नै हो ।’

किनभने जसले सम्बन्धन दिन्छ उसलाई पनि फाइदा छ अनि सम्बन्धन पाएर जसले कलेज सञ्चालन गर्छ उसलाई झन् धेरै फाइदा छ । यही फाइदाको खेलले गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब परेको हो । तर फाइदाका लागि मात्रै सम्बन्धन दिन्छु भन्नु लाचारी हो ।

यिनै विवाद आउँछन् भन्ने बुझेर २०७२ सालमा हाम्रो प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी धेरै कुरा सुझाएको थियो । हामीले काठमाडौंमा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एउटा कलेज खोल्ने सुझाव दिएका थियौं । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने कुरालाई मुख्य बुँदा बनाएका थियौं ।

तर हाम्रा वैज्ञानिक सुझावहरूलाई लत्याइयो । हामीले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भनेका त थिएनौं । बरु निजी कलेज खोल्दा विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्न सक्ने हुनुपर्छ भनेका थियौं । पूर्ण मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्छ भनेका थियौं ।

विश्वविद्यालयले सके तीनवटा वा बढीमा पाँचवटालाई सम्बन्धन दिन सक्छ भनेका थियौं । अहिले दर्जनौं निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएको छ । त्यसमध्ये बिएन्डसीलाई दिनुपर्छ भनेको मुद्दा अहिले चर्चामा छ । यही कुरा उग्र बन्दा मेडिकल शिक्षामाथि विश्वास पनि गुम्दै छ ।

अर्को कुरा, हामीले सम्बन्धनमात्र हेरेर हुँदैन । सम्बन्धन भनेको ‘तिम्रो परीक्षा हामी लिन्छौं बाँकी आफैँ गर’ भनेको होइन । यहाँ उल्टो बुझियो । सम्बन्धन भनेको त मेडिकल कलेज राज्यको मातहत हुने तथा विश्वविद्यालयले नियमन गर्न सक्नेगरी अधिकार दिने कुरा हो ।

शिक्षक कस्ता छन्, ल्याब कस्तो छ, पढाइ कस्तो छ, परीक्षा–प्रणाली कस्तो छ सबै अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ । प्राइभेटलाई अनुगमन गरिएन भने उसले जे पनि गर्न सक्छ ! यसपछि शिक्षाको गुणस्तर कसैको वशमा हुँदैन ।

मेडिकल शिक्षा भनेको अरु सामान्य शिक्षा प्रणालीजस्तो होइन किनभने यो जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भएन भने त जनताको स्वास्थ्य बर्बाद हुन्छ । व्यक्तिगत तहमै असर गर्छ जनतालाई । यस्तो कुरामा लापरबाही गरिएको देख्दा उदेक लाग्छ ।

महामारीमा के गर्ने !

मेडिकल शिक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्दा थाहा पायौं, सरकार बीसौं वर्षसम्म सुतेर बस्यो । यो बीचमा जम्मै कुरा प्राइभेटलाई दियो । टिचिङ, वीर, पाटन विपी कोइराला प्रतिष्ठान भएर मात्र देशको मेडिकल शिक्षा चल्दैन नि । जनशक्ति चाहिएको छ भन्दैमा स्वास्थ्य क्षेत्र नीजि क्षेत्रको हातमा दिने कुरा आउँदैन ।

अहिले कोरोना महामारीमा हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्व थाहा भयो । राज्यले पनि पाठ सिक्नुपर्ने हो । भोलि यस्ता अरु महामारी वा स्वास्थ्य संकट आउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको हातमा भएन भने के हुन्छ ?

अर्कोतिर अहिले नेताहरू नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको ‘हब’ बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ । कति हाँसो लाग्ने कुरा ! जब स्तरीय बनाउन सकिँदैन कसरी हब हुन्छ ? बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकाका विद्यार्थी पढ्न आउन त स्तरीय हुनुपर्छ । पूर्वाधार पूरा भएको हुनुपर्छ ।

आज क्युबामा मेडिकल पढ्न वरिपरिका देशबाट हजारौं विद्यार्थी आउँछन् । किनकि त्यहाँ स्तरीय शिक्षा छ । सही नियमन छ । एउटा पनि मापदण्ड पूरा गर्न प्रतिबद्ध नहुने अनि मेडिकल शिक्षाको ‘हब’ बनाउँछौं भन्नुको तुक छैन । आधारहीन कुराले त्यस्तै गलत कामलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

हामीले मेडिकल शिक्षाको ‘ड्राइभिङ सिट’मा सरकार नै हुनुपर्छ भनेका हौं । कुन ठाउँमा कसरी कलेज खोल्न दिने सरकारको कुरा हो । एउटा व्यक्तिलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ मेडिकल कलेज खोलेर हुँदैन । त्यसमाथि गुणस्तर सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।

समाजवादकै खिल्ली

संविधानले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेको छ । सरकारमा बस्नेले समाजवादमा जाने भनेका छन् । यसरी निजीकरण गरिनु समाजवाद होइन, व्यापारीवादको बाटो हो ।

यति सामान्य कुरा त सबै नागरिकले बुझिसकेका छन् । समाजवादलाई छाडेर जनउत्तरदायी हुन सक्यो भने देश आफैं बन्छ । समाजवादको बाटोमा त क्यानाडामा, स्वीडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क छ । नेपाल कहाँ छ ?

जब शिक्षा र स्वाथ्यमा नै यस्तो व्यापारीकरण गरिन्छ भने समाजवादको कुरा गरेर केही हुँदैन ।