अन्ततः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। सभाको बहुमतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक पारित गरेको हो।

यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग क्रियाशील हुनेछन्। यी आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरणका निम्ति सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। यी दुई आयोगले २०५२ साल फागुनदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्नेछन्।

यी आयोगले गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गराउन भने पाउने छैनन्। ऐन संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा वा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ। अन्य मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित विषयमा भने आयोगले पीडितको सहमतिमा मेलमिलाप गराउने, पीडित मुद्दामा जानुपर्ने अवस्था भएमा सरकारवादी मुद्दा दर्ताका लागि आयोगले महान्याधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउने र दुनियाँवादी मुद्दा भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिने काम गर्ने छन्। आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे व्यक्तिले अदालतको ढोका ढकढक्याउन पाउने छन्। यसैकारण यो संशोधन विधेयक पीडितमैत्री रहेको दाबी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र मानवताविरुद्धका अपराधमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न हस्ताक्षरकर्ता आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन् भन्ने उल्लेख छ। शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा दण्डहीनता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। कुनै पनि प्रकारको अपराध वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थामा विभिन्न तरिकाले अनुसन्धान तहकिकातबाट आएको परिणाम जुन कानुनअनुरूप भएको हुन्छ, त्यस अवस्थामा अपराधीलाई कारबाही नगरिएको अवस्था वा पीडितको न्यायिक अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको अवस्था दण्डहीनता हो।

द्वन्द्वका बेला सरकार र तत्कालीन  विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षबाट गरी १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको दाबीसहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरिँदै आएको छ। ऐन संशोधनसहित कार्यान्वयनमा आएमा मारिएका नागरिकका परिवारले पनि क्षतिपूर्ति र न्याय पाउने छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिवेदन मंगलबार सभामा पेस गरिएको थियो।

संक्रमणकालीन ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुअघि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलगायतले विधेयक पीडितमैत्री भएको दाबी गर्दै यसले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पु¥याउन सहयोग गर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि सहमतिमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने बताए। संशोधनसहित आउने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले आयोगलाई काम गर्न अनुकूलता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसमा सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने र पीडितले न्याय पाउने बताए। विधेयकमाथिको छलफल हुनुभन्दाअघि समय लिएर बोलेका उनले यो विधेयकलाई भदौ पहिलो साता हाराहारीमा दुवै सदनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए। उनले भने, ‘यो हामी सबैका लागि खुसीको विषय हो।’

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सभापति देउवाले ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताए। उनले संशोधनसहित आउने ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले स्वागत गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। यो विधेयक कानुन बनेपछि सबै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए।

‘संसद्मा प्रस्तुत यो विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ। सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था यसले गरेको छ। यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार छ,’ देउवाले भने। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्नुलाई उनले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भएसँगै सक्षम आयोग गठन हुने बताए। ‘अब सक्षम आयोग गठन गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगका माध्यमबाट हुनेछ,’ उनले भने।

२०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्व अन्त्य भएको स्मरण गर्दै देउवाले भने, ‘शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षमा नेपालले हातहतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिसकेको छ।’ संविधान कार्यान्वयन गर्दै मौलिक शैलीमा नेपाललाई शान्तिको बाटोमा डो¥याउन नेपालीहरू सफल भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको काम नसकिँदा पीडितले न्याय पाउन विलम्ब भएको थियो। केही ढिलो भए पनि नेपालले मौलिक शैलीमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन लागेको छ र यो विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुने छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विधेयक पीडितमैत्री भएको उल्लेख गर्दै यो पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न हुने विश्वास जागेको बताए। उनले शान्ति सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्वर्गीय) लाई पटकपटक सम्झिएका थिए। दाहालले अन्तिम समयमा कोइरालाले ‘आफू नभए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काम तपाईं (दाहाल) को काँधमा छ भनेको’ भन्दै शान्ति प्रक्रियाको काम सकिने दिशातर्फ गएकोमा गौरव लागेको बताए। उनले अब पीडितलाई न्याय दिनेगरी काम हुने बताए। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया पनि विश्वमै मौलिक किसिमको भएको दाबी गरे। युद्धबाट हार वा जित भएको अवस्था नभई सम्झौताबाट शान्ति प्रक्रियाको काम भएको भन्दै उनले अब त्यसैअनुरूप काम अघि बढ्ने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले युद्धमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिको मूलधारमा ल्याउन आफ्नो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले चारपटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंगो लगाउन पहल नगरेको आरोप लगाए। उनले ढिलै भए पनि अब पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गरेर राजगद्दी छाडेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दलहरूले नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताए। द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबीच कुनै पनि पार्टीमा नरहेका सर्वधारणको हत्या भएको विषयलाई विधेयकले सम्बोधन नगरेको उनले बताए।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निस्क्रिय भई नया प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एक वर्ष पाँच महिनामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको हो। कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा तयार संशोधन विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो।