९ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन महिनादेखि असार मसान्तसम्ममा नेपालले १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको हो ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको १२ महिनाको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष नेपालको व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार घाटा जम्मा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो ।

जुन, गत वर्षको तुलनामा ३ खर्ब २१ अर्ब ७० करोडभन्दा कम हो । यसैगरी, यस गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात २४.७२ प्रतिशतले बढेको छ । विभागका अनुसार नेपालको कूल आयात बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल आयात १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात पनि बढेको छ । विभागले १२ महिनाको अवधिमा नेपालको निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिएको छ ।

यो वृद्धिसँगै नेपालको कूल निर्यात २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । नेपालको आयात र निर्यात दुवै बढेपछि वैदेशिक व्यापारको हिस्सा पनि बढेको छ ।

गत वर्ष जम्मा १६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा रहेको वैदेशिक व्यापार यो वर्ष २६ प्रतिशतले बढेको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात बढेको देखिएपनि प्रतिशतमा मात्रै बढी देखिन्छ । नेपालबाट हुँदै आएको निर्यात परिमाण न्यून हुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढ्दा पनि ४१ प्रतिशतको सुधार देखिएको हो ।

तर, नेपालबाट एक वर्षमा ५८ अर्बले निर्यात बढ्दा आयात भने ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष नेपालको आयात अकल्पनियरूपमा उकालो लागेपछि सरकारले वस्तुको आयातमा कडाई गरेको थियो ।

सुरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको कदमले मात्रै आयात नरोकिएपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नै सयौं वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर, सरकारी योजनाले समेत आयात घटाउन उल्लेख्य भूमिका नखेलेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपी, सरकारले सूची नै जारी गरेर आयात प्रतिबन्ध नगरेको भए गत वर्ष नेपालको आयात २० खर्बभन्दा बढीको पुग्ने आँकलन गरिएको थियो ।