विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा सरोकारवाला पक्षले गम्भीर चासो देखाएका छन् । यो विधेयक गहन राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यस्तो चासो देखाउनु स्वाभाविक देखिन्छ । ५२ वर्षपछि आउन लागेको यो विधेयकका १ सय ६३ दफा छन् । यी दफामाथि १ सय ५२ सांसदले ४ सय ५ पृष्ठको १ हजार ७ सय ५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अन्य कुनै पनि विधेयकमा सांसदहरूले यति धेरै संशोधन राखेका छैनन् । यसैबाट विद्यालय शिक्षा विधेयकको महत्त्व र गाम्भीर्य स्पष्ट हुन्छ । ३ सय ७ पृष्ठको निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव रहेका छन्, जुन विद्यालय शिक्षा विधेयकपछिको दोस्रो धेरै संशोधन राखिएको विधेयक हो । 

सामुदायिक शिक्षाको यथार्थ तस्वीर

नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ हजार ४ सय ३२ क्याम्पस रहेका छन् । आङ्गिक, सामुदायिक र संस्थागत यी क्याम्पशहरूमध्ये ५ सय ५ क्याम्पसमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । देशभरिका २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार ९ सय ६५ विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यस्तो अवस्थामा कम विद्यार्थी संख्या भएका क्याम्पस तथा विद्यालयनजिकै रहेका क्याम्पस वा विद्यालयमा मर्जर अथवा खारेजी दुईमध्ये एक विकल्प हुन सक्छ ।

हरेक दिन करिब ३ सय विद्यार्थी उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह र हाउगुजीको नाउँमा गाउँका विद्यालयहरू धमाधम खाली हुँदै छन् । उच्चशिक्षा पढ्ने चाहनाका कारण विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुँदा शहरका क्याम्पसहरू पनि खाली हुँदै गएका छन् । मानौँ, नेपाल खाली हुँदै छ । यसरी नै समस्या बढ्दै जाने हो भने विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षा समस्याग्रस्त मात्र होइन, सङ्कटग्रस्त पनि हुनेछ । यही परिवेशमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सरोकारवाला, राजनीतिक दल,  सांसदहरू, विद्यार्थी संघ/संगठनहरू, शिक्षाविद्हरूको वस्तुनिष्ठ सुझबुझ देखिनु आवश्यक छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकले मूलतः केही पक्षमा स्पष्ट वाचा र बाटो देखाउनुपर्ने आवश्यकताबोध गरिएको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, सबै नेपाली नागरिकलाई समान पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षालाई राष्ट्रियतासँग जोड्नुपर्ने तथा विश्वबजारसँग पनि शिक्षालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हरेक नेपाली नागरिकले म को हुँ ? मेरो जिम्मेवारी के हो ? मेरो राष्ट्रप्रति भूमिका के हुनुपर्छ ? देशभक्ति र मातृभूमिप्रतिको प्रेम आमविद्यार्थी र नागरिकमा जगाउने खालको विषयलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस दिशामा विधेयक स्पष्ट हुनुपर्छ । अझ विधेयकले प्राविधिक/व्यावसायिक ज्ञान तथा गरी खाने सीप आर्जनमा जोड दिँदै ज्ञानमुखी, अनुसन्धानमुखी, जीवनोपयोगी, समाजमुखी, राष्ट्र र राष्ट्रियतासम्बन्धी ज्ञानको हुटहुटी जगाउने खालको शिक्षाको जग बसाउन विधेयक कामयावी हुनुपर्छ ।

देशलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा कस्तो हो ? यससम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था वा व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर खाका तयार पारिनुपर्छ । सबै क्षेत्रको संवाद, सहमति र सहकार्यले अझ बढी परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले यो विधेयकलाई असहमतिको सहमतीय दस्तावेज बनाऔँ । यसका लागि शैक्षिक फाँट र राजनीतिक तहमा छलफल गरेर समाधान खोजिनुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका पेचिला विषय

(क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिः विद्यालयको रेखदेख, सुधार, व्यपस्थापन, सञ्चालन, शिक्षाको गुणस्तर कायम, विद्यालय कार्ययोजना, विद्यालयलाई राजनीतिक, धार्मिक र साम्पद्रायिक वातावरणबाट अलग राख्ने, विद्यालयको चल–अचल सम्पत्ति चुस्त र दुरुस्त राख्ने, विद्यालयको लेखापरीक्षण चुस्त र दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो । विद्यालय व्वस्थापन समितिको गठन अभिभावकहरूमध्येबाटै हुनुपर्छ ।

शिक्षकहरू संविधानको अनुसूची– ८ अनुसार होइन, अनुसूची–९ अनुसार शिक्षकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्छन् भने पालिकाहरू संविधानले दिएको अधिकारअनुसार शिक्षकको व्यवस्थापन अनुसूची– ८ अनुसार चल्नुपर्छ भन्छन् । यो द्वन्द्वको समाधान विधेयकमा गरिनुपर्छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउनेहरूको निश्चित योग्यता तोकिनुपर्छ । साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति समावेशी पनि हुनुपर्छ । चुनावमा टिकट पाएर हारेकालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउने व्यक्ति निष्पक्ष, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शैक्षिक अभियन्ता, शिक्षाविद्, शिक्षालाई बुझेको, शिक्षामा भिजेको, समाजले पत्याएको र निश्चित योग्यता भएको हुनुपर्छ । 

(ख) सामुदायिक विद्यालयः हाम्रो विद्यालय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमार्फत नै निःसृत हुनुपर्छ । विद्यालयीय शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूकै भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनुपर्छ । सरकार र सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउन संस्थागत विद्यालयको सहभागितालाई पनि आकर्षित र सुरक्षित गर्न सकिन्छ । तीनै तहका सरकारको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सफल, अब्बल, परिणाममुखी, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिता साथै विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने वातावरण राज्यले विधेयकमार्फत प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ, तापनि त्यसअनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न सकेको छैन । लगानी परिणामसँग जोडिनुपर्छ ।

विद्यालय कसले चलाउने ? विधेयक स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले सरकार साथै निजीस्तरमा, सेना, प्रहरी, विदेशी संस्थाले पनि विद्यालय चलाइरहेका छन् । विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने मूलतः सरकारी, संस्थागत र गुठीको अभ्यास देखिन्छ । यसैगरी, विद्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीको सिकाइमा कसरी गुणस्तर कायम गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउने, सबैको पहिलो रोजाइमा कसरी पर्ने, सामुदायिक विद्यालय नै ठीक छ भन्ने वातावरण कसरी तयार गर्ने ? सामुदायिक विद्यालयको विकल्प छैन भन्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । सामुदायिक विाद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, सरोकारवालाहरू, व्यवस्थापन समिति, शैक्षिक अभियन्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  सामुदायिक विद्यालय सुधार्न वा राम्रो गर्न वा गुणस्तरको सुनिश्चिताका लागि अभिभावकको भूमिका के र कस्तो हुन सक्छ वा अभिभावकको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

(ग) प्रधानाध्यापकः सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने तथा नेतृत्व लिने साथै अनुगमन, नियमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षणमा उत्तरदायी र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने शिक्षकमध्येबाट वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुभन्दा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सिधै सेवा आयोगबाट गरिनुपर्छ । साथै, कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म निजको सरुवा नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी नियुक्त हुने प्रधानाध्यापक अब्बल, जुझारु र बढी जिम्मेवार हुन्छन् । 

प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, आर्थिक स्रोतलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य कानुनी र व्यावहारिक विषय अनुशिक्षण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी, विद्यालय सुधार कार्ययोजना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सिकाइ उपलब्धि, कानुनी कुरा, समुदायसँग कसरी सहकार्य गर्नेजस्ता विषय समेटिएको एउटा विशेष अनुशिक्षण प्रधानाध्यापकले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानाध्यापक र सम्बन्धित निकायबीच कार्यसम्पादन करार गरी विद्यालय सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ । यो करारनामा पालिकाको वेबसाइटमा राखिनुपर्छ । प्रधानाध्यापकको स्वचालित मूल्याङ्कन विधिमार्फत प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत खुलेका विद्यालयहरू सोही ऐनअनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । निजी विद्यालय निजी विद्यालयकै हैसियतमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० प्रारम्भ भएपछि सञ्चालनमा आउने विद्यालय मात्रै शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्छ । 

(घ) शिक्षकः शिक्षकमा उत्साह जगाएर अभिप्रेरित गर्न उच्च पारिश्रमिक तथा सेवा, सर्त, सुविधा, भत्ता, ग्रेड, जिम्मेवारी र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । यसो नभए पनि कम्तीमा निजामती कर्मचारीसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । शिक्षकमा पनि विशिष्ट श्रेणी र मर्यादाक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षकलाई नियमित प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय तहमा शिक्षक प्रतिष्ठानको व्यवस्था साथै पालिकास्तरमा पनि शिक्षक प्रतिष्ठानको व्यवस्था, पेसागत ट्रेड युनियनलगायतका अधिकार सुनिश्चित गरी शिक्षण पेसा पहिलो रोजाइमा पर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

उत्कृष्ट व्यक्ति वा राज्यका अब्बल व्यक्ति मात्र शिक्षण पेसामा संलग्न हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । विद्यालयमा एकै थरीका मात्र शिक्षक हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले शिक्षकहरू स्थायी, करार, राहतजस्ता विभिन्न थरीका छन् । पेसागत हकहित र अधिकारका लागि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने तर सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षण पेसामा राजनीति गर्न नपाउने तथा शिक्षकसरहका राज्यबाट सुविधा लिने डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वकिलले पनि राजनीति गर्न नपाउने, राजनीतिक दलको सदस्य तथा भातृ संघ/संगठनको सदस्य बन्न नपाउने, राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ ।

शिक्षकले आफूले अध्यापन गराउने विषयको योजना र विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने लक्ष्य बनाई स्थानीय तहको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, शिक्षकहरूको स्वचालित मूल्याङ्कन विधिमार्फत प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(ङ) निःशुल्क शिक्षाः शिक्षा निःशुल्क हुनै सक्दैन । शिक्षामा कि त राज्यको लगानी हुन्छ कि भने अभिभावक वा विद्यार्थीको लगानी हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ को मर्मअनुसार आधारभूत तह (१ देखि कक्षा ८ सम्म) पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) निःशुल्क भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कतै छैन । निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्छ । विद्यालयमा शैक्षिक शुल्क, सेवा शुल्क, स्वास्थ्य तथा पोषण शुल्क तथा अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी शुल्क निःशुल्क हुने कि नहुने भन्नेमा पनि विधेयक स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा केही हदसम्म निजीक्षेत्रले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।

निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी क–कसको हुने, के हुने हो, त्यो स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । शिक्षामा मुलुकको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत अंश र कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, नाम, जन्ममिति, ठेगाना सच्याउँदा लाग्ने शुल्क, प्रमाणपत्र लिँदा लाग्ने शुल्क, पोषण, अतिरिक्त क्रियाकलाप र स्वास्थ्यमध्ये कुनकुन निःशुल्क हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, यो कुरा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । 

(च) संस्थागत विद्यालयः शिक्षा क्षेत्र सरकार एक्लैको लगानी वा संलग्नताले सञ्चालन हुन सक्दैन । सरकार एक्लैले गर्न सक्छु भन्यो भने ठीकै छ तर समुदाय वा संस्थागत उपस्थिति खोज्ने हो भने त्यसका लागि उदार बाटो लिनुपर्छ । अहिले जसलाई शिक्षामा निजीक्षेत्र भनिएको छ, उनीहरूले २९ प्रतिशत विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यालयले ७१ प्रतिशत विद्यार्थी पढाउँदै आएकाले दायित्व र स्वामित्वको सन्दर्भमा पनि विधेयक स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी पढाउँदै आएका छन्, रोजगारी र राजस्वमा योगदान दिएका छन् । तिनलाई निषेध गर्न सकिँदैन भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गरिनुअघि त्यस्तो विद्यालयको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरूको लगानीको प्रत्याभूति र जायजेथाको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा सबै म गर्छु भन्ने साहस सरकारले गर्छ भने संंस्थागत (निजी) क्षेत्रको उपस्थिति आवश्यक छैन । शिक्षाबाट हात झिकेको निजीक्षेत्रले उत्पादनको अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्छ, जहाँ उच्च प्रतिफलको सम्भावना छ । होइन, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप शिक्षामा साझेदारी गर्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न सम्भव छैन । निजीक्षेत्रको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालयको वा निजीक्षेत्रको सम्पत्ति, जायजेथा राज्यले संरक्षण गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । निजीलाई निषेध गर्ने होइन । निजीक्षेत्रको परिकल्पना संविधानमै गरिएकाले निजीक्षेत्र कम्पनीबाट बाहिर जान सक्दैन ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत खुलेका विद्यालयहरू सोही ऐनअनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र सम्पत्तिको हकमा पनि सोही ऐनबमोजिम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । निजी विद्यालय निजी विद्यालयकै हैसियतमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० प्रारम्भ भएपछि सञ्चालनमा आउने विद्यालय मात्रै शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्छ । 

निष्कर्ष

शिक्षालाई सीप, सीपलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षा समयअनुकूल व्यावहारिक, गरी खाने, सीपमूलक, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक, सक्षम, संस्कारयुक्त एवं राष्ट्रिय हितप्रति जिम्मेवार नागरिक बनाउने खालको हुनुपर्छ ।

निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी क–कसको हुने, के हुने हो, त्यो स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । शिक्षामा मुलुकको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत अंश र कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यसैगरी, शिक्षा देशको आवश्यकता र विश्वबजारसँग जोडिनुपर्छ । मूलतः विधेयकमा व्यावहारिक, प्रयोगात्मक, गरी खाने, ज्ञानमुखी, अनुसन्धानमुखी, जीवनोपयोगी र समाजमैत्री, नैतिक, देशभक्ति, बजारमुखी, आधुनिक तथा मौलिक संस्कारयुक्त शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

शिक्षकहरू अस्थायी, राहत, करार, निजीस्रोतबाट व्यवस्था गरेको वा अनुदान कोटा वा विशेष शिक्षक इत्यादिको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । शिक्षक सबै एकै खालका हुनुपर्छ । संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १ देखा ८) अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (९–१२) निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार र शिक्षकबीचको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अन्योल निरुपणलाई विधेयकमा स्पष्ट पारिनुपर्छ । शिक्षकका सम्बन्धमा शिक्षक र पालिकाको बुझाइ फरकफरक छ । शिक्षकहरू संविधानको अनुसूची– ८ अनुसार होइन, अनुसूची–९ अनुसार शिक्षकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्छन् भने पालिकाहरू संविधानले दिएको अधिकारअनुसार शिक्षकको व्यवस्थापन अनुसूची– ८ अनुसार चल्नुपर्छ भन्छन् । यो द्वन्द्वको समाधान विधेयकमा गरिनुपर्छ । 

विद्यालयमा शैक्षिक शुल्क, सेवा शुल्क, स्वास्थ्य तथा पोषण शुल्क तथा अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी शुल्क निःशुल्क हुने कि नहुने भन्नेमा विधेयक स्पष्ट हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० प्रारम्भ भएपछि सञ्चालनमा आउने विद्यालय मात्रै शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्छ । कम्पनीअन्तर्गत खुलेका विद्यालयहरू सोही कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र सम्पत्तिको हकमा पनि सोही ऐनबमोजिम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गरिनुअघि त्यस्तो विद्यालयको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । निश्चित समय दिएर शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषय, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण गर्ने विषय, विद्यालय कसले चलाउने (सरकारले, निजीले, सेनाले, प्रहरीले, कूटनीतिक निकायले) भन्ने विषय कक्षा १० को परीक्षा लिने वा नलिने भन्ने विषयहरू पेचिलो बनेका छन् । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कस्तो हुने ? विद्यार्थीको सिकाइसम्बन्धी गुणस्तर मापन के–के हुन् ? यी आम महत्त्वपूर्ण विषय विधेयकमा आउनुपर्छ ।

प्रारम्भिक बाल विकासको अध्ययन अवधि एकको सट्टा दुई वर्ष बनाइनुपर्छ । यस केन्द्रमा नियुक्त हुने सहजकर्ताको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रारम्भिक बाल विकासको तालिमसहित १२ कक्षा उत्तीर्ण र नियुक्ति, सेवा तथा सुविधा अन्य शिक्षकसरह गरिनु आवश्यक छ । पाठ्यक्रम वा परीक्षाको केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण कुन तहसम्म कसरी गर्ने, परीक्षा प्रणाली मूल्याङ्कन विधिमा परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै आउनुपर्छ भन्ने सबै सरोकारवालाको साझा धारणा तथा माग छ । विधेयकमा विभिन्न दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक हो तर यसलाई सहमतिको साझा दस्तावेज मानेर अघि बढ्नुपर्छ । जसरी पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्छु भन्नु र आफ्ना माग पूरा नभए विधेयक ल्याउनै नदिनेजस्ता हठबाट माथि उठेर जतिसक्दो छिटो विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।

यो विधेयकले सबै आवश्यकता र अपेक्षा पूरा नभए पनि केही न केही अग्रगामी निकास दिनेछ । सबैको अडान र माग पूरा गरेर मात्र विधेयक ल्याउनतर्फ अगाडि बढेमा विधेयक आउन सक्दैन । सबै असन्तुष्टिलाई विधेयकमा समेट्न सम्भव नहुने भएकाले असन्तुष्टिहरूलाई समेट्दै लैजाने वातावरण तयार गर्दै जानुपर्छ तर विधेयकका केही सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । यो विधेयकबाट सबै कुरा प्राप्त हुँदैन तर धेरै उपलब्धि भने हासिल गर्न सकिन्छ । पटकपटक यस्ता कानुन बनाउन सहज पनि हुँदैन । तसर्थ, कुनै पनि अवस्थामा यो विधेयकलाई कानुन बन्ने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । थप आवश्यकता र असहमतिलाई सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ ।