उपसमितिको भन्दा फरक गरी मन्त्रालयको धारणा आएकाले समितिका धेरैजसो सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

१ असार, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकार एकातिर र संसदीय समिति अर्कैतिर भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शनिबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको थियो । सो क्रममा सरकार र समितिको धारणा फरक-फरक आएको हो ।

विधेयकमाथि उपसमितिले ४५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनभन्दा फरक गरी सरकारको धारणा आएको समितिको तर्क छ ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा के छ ?

निजी विद्यालय गुठी र कम्पनी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन

समितिले मुख्यतः निजी विद्यालय, ईसीडी र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिबारे सरकारको धारणा मागेको थियो । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, मुल विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना र सञ्चालन हुने भनिएको छ । यो प्रावधानले निजी विद्यालयको सिन्डिकेट हुने भएकाले गुठी र कम्पनी दुवैअन्तर्गत स्थापना गर्नुपर्ने जिकिर सरकारको छ ।

‘विधेयकको संशोधनमा माननीयले प्राइभेट पनि हुनुपर्छ, गुठी पनि हुनुपर्छ भन्ने छ । माननीयहरूको संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो । सरकार लचिलो भएको हो । चलिरहेकाको सिन्डिकेट हुने भयो, त्यसलाई रोक्न पनि हो,’ समिति बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले भने । निजी विद्यालय सञ्चालन र स्थापनाको विषयमा समितिका धेरैजसो सांसदहरू निश्चित समय दिएर सबै निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

मन्त्रालयले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका विद्यालयको हकमा ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए स्वतः खारेज हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

१ वर्षको ईसीडी

प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) लाई एक वर्षको बनाउने प्रस्ताव सरकारको छ । मुल विधेयकमा ४ वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि १ वर्षको बालविकास तथा शिक्षा हुने भनिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले मुल विधेयकको प्रावधानलाई नै स्वीकार गरेको छ । तर उपसमितिले २ वर्षको ईसीडी बनाउने र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘ईसीडीमा निकै अध्ययन भयो । अहिले १ वर्षको बालविकास राखौं । भविष्यमा कति राख्ने छलफल गरौँ । शिक्षा नीतिमा पनि १ वर्षको छ,’ मन्त्री पन्तले भने ।

२ वर्षको बनाउन २८ देखि ३० अर्ब दायित्व बढ्ने मन्त्रालयको तर्क छ । सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा ईसीडीलाई १ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको हो ।

‘कानुन बनाउँदा विद्यार्थीको हितमा बनाउने हो, कसैसँग सम्झौता हुँदैन । अग्रगमनमा जाने गरी सरकारको प्रस्ताव आयो भने स्वीकार गरिन्छ । पश्चगमनमा जाने विषयमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ सभापति थापाले भने ।

बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, लिथुनिया, स्विडेन लगायतका देशमा पनि १ वर्षको ईसीडी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ईसीडीको स्थापना र सञ्चालन, व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत

राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकबीच कूल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा आन्तरिक र ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । उपसमितिले पनि ६०/४० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘उपसमितिको प्रतिवेदनलाई नै स्वीकार गरेका हौँ,’ मन्त्री पन्तले भने । यसअघि शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ७५/२५ प्रतिशत गर्ने सहमति भएको थियो । तर नयाँ शिक्षक आउने बाटो खुला गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ६०/४० को प्रस्ताव गरेको हो । तर यसमा शिक्षक महासंघ सहमत छैन ।

‘हामीसँग भएको सहमति ७५/२५ हो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा महासंघको सहमति छैन,’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने । समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँग २७ बुँदे सहमति भएको तर केही विषयमा महासंघ र सरकारको धारणा फरक रहेको बताए । शिक्षकले पाउने बिदामा बेतलबी बिदालाई थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

एसईई प्रदेश स्तरमा गर्ने प्रस्ताव

मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कक्षा १० उत्तीर्णपश्चात् विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्नसक्ने भएकोले परीक्षा प्राणाली र मूल्याङ्कन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसईई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

‘कक्षा १० कोअन्तिम परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरमा हुनेछ,’ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भनिएको छ । एसईई परीक्षा बोर्डको समन्वय र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयको प्रस्तावमा छ । मुल विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदनमा एसईई समावेश गरिएको थिएन ।

शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव

मन्त्रालयले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर काम कर्तव्य उही राखेर केन्द्रको सट्टा शिक्षा विभाग राख्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

त्यसैगरी मुल विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो । उपसमितिले हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर मन्त्रालयले राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रस्ताव

मन्त्रालयले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणको अवधारणाले ठूलो संरचना, स्रोत-साधन र स्वायत्तताको समेत माग गर्ने भएकाले प्राधिकरणको सट्टा केन्द्र राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । मुल विधेयकमा पनि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रले विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण, विद्यालयको परीक्षण, सिकाइको उपलब्धि परीक्षण लगायतको काम गर्ने भनिएको छ ।

उपसमितिको भन्दा फरक गरी मन्त्रालयको धारणा आएकाले समितिका धेरैजसो सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘उपसमितिले ४५ दिन छलफल गरेको विषय हो । मन्त्री र सचिव बसेर टुंगो लगाएको विषय इन्कार गर्ने भन्ने हुँदैन । फेरि जिरोमा जाने कुरा हुँदैन,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । समितिका सभापति थापा अझै पनि सरकारको धारणा स्पष्ट नआएको बताउँछन् ।

‘अहिले पनि सरकार क्लियर भएर आएको छैन । एकातिर असार १५ गतेसम्मको म्याद छ, अर्कोतिर सरकार तयार भएको छैन,’ उनले भने । कसैको दबाब र प्रभावमा ऐन नबनाउने पनि सभापति थापाले बताए ।

‘कानुन बनाउँदा विद्यार्थीको हितमा बनाउने हो, कसैसँग सम्झौता हुँदैन । अग्रगमनमा जाने गरी सरकारको प्रस्ताव आयो भने स्वीकार गरिन्छ । पश्चगमनमा जाने विषयमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ सभापति थापाले भने ।

उनका अनुसार उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छुटेका विषय थप गर्ने र सहमति भएका विषय उल्ट्याउने पक्षमा समिति छैन । ‘प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । छुटेका कुरा थप हुन्छ । तर संसदीय परम्पराअनुसार कानुन बनाउने हो । त्यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ थापाले भने ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक