समाचार सारांश

• विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले विगतका सहमतिहरू नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
• शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका विभिन्न सहमतिहरू विधेयकमा समावेश नभएपछि शिक्षकहरूले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
• विधेयकमा शिक्षक सरुवा, बढुवा, र विभागीय कारबाही लगायतका विषयमा शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नभएको आरोप छ।

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमा सरकारले विगतमा गरेका सहमति नआएका भन्दै शिक्षकहरूले त्यसलाई प्रतिगमन भएको बताएका छन् । संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिले आइतबार उक्त विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएसँगै असन्तुष्टि बढ्न थालेको हो । 

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ साल गरी चार पटक सहमति भएको थियो । शिक्षण पेसालाई आकर्षित र मर्यादित बनाउन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गर्नेगरी सम्झौता गरिएको थियो । 

तर विधेयक सहमतिअनुसार नआएपछि २०८० र २०८१/०८२ मा शिक्षकहरूले लामो समय सडक आन्दोलन गरे । त्यसपछि विगतमा गरिएका सहमतिअनुसार नै विधेयकमा शिक्षकका मुद्दाहरू समेट्ने गरी सरकारले आन्दोलन स्थगित गराउन सफल भएको थियो । तर शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनमा गत वर्षको सहमति नसमेटिएपछि शिक्षकहरू असन्तुष्ट मात्र बनेका छैनन्, उनीहरूले फेरि सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने वेला आएको चेतावनी दिएका छन् । 

२०८० को असोज ५ गते ६ बुँदे र असोज १२ गते ५ बुँदे गरी १२ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नै ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी राखिएको थियो । 

२०८० को असोज ५ गते भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने र तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू थिए । जसमा शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने, शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट गरिने, सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने, दुर्गम, महँगी भत्ता दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने, शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने सहमति थियो । 

त्यस्तै असोज १२ गते भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयकमा राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख थियो । 

साबिक उच्च माविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने सहमति थियो । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेत दरबन्दीमा कायम गर्ने सहमति भएको थियो । 

तर, उपसमितिले दफावार छलफल गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरूमा शिक्षकहरूले असहमति जनाएका हुन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा सरकार र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसारका विषयहरू समावेश गरिएको छैनन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँगको सहमतिअनुसार विधेयक नआएको बताए । 

उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारीविरोधी भएको देखिएको बताए । 

अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायत शिक्षकलाई सहमतिबमोजिम न्याय नगरेको उनको भनाइ छ । 

राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने भनिएको छ । 

उनीहरूलाई एक पटकका लागि शतप्रतिशतलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षाको मौका दिने सहमति भएको थियो । तर विधेयकमा तीलगायत कक्षा ११ र १२ को स्वीकृति दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने भन्ने छ । 

त्यस्तै शिक्षकहरूको आवधिक बढुवाको विषयमा समेत सहमति विपरीत आएको छ । सहमतिअनुसार शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो भने माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । 

मूल विधेयकमा आधारभूत तहका लागि चार वर्ष र माध्यमिक तहका लागि पाँच वर्ष राखिएको थियो । उपसमितिले भने तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई बढुवा गरिने भन्ने छ । महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले आवधिक बढुवाको प्रबन्धलाई ‘चन्द्रमामा दिएको घडेरी’जस्तै भएको बताए । 

त्यस्तै शिक्षक सरुवाको विषयमा समेत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । मूल विधेयकमा सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएसम सरुवा गर्न नपाइने भन्ने थियो । 

उपसमितिले भने प्रतिवेदनमा शिक्षकको अन्तर प्रदेश ७ वर्षमा, एक प्रदेशभित्र ५ वर्ष र पालिकाभित्र २ वर्षमा सरुवा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘शिक्षक मारा’को संज्ञा दिए । शिक्षकहरूको अस्थायी अवधि गणनाको समस्यासमेत सम्बोधन नभएको उनले बताए । 

शिक्षकमाथिको विभागीय कारबाहीमा समेत जस्ताको त्यस्तै रहेको उनको भनाइ थियो । महासंघसँग २०८० मा गरेको सम्झौतामा शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने थियो । 

तर, मूल विधेयक र उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने र सोको अभिलेख सम्बन्धित शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण रहेको फाइलमा राख्ने भन्ने वाक्यांशको सट्टा शिक्षकले देहायका कुनै काम गरे प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने भनिएको छ । 

बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सुवेदीले महासंघमा छलफल गरे आधिकारिक धारणा तय गरिने बताए । सहमतिअनुसार कुनै पनि विषयहरू नआएका भन्दै अब झन् चर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने वेला आएको उनको भनाइ छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक| शिक्षक आन्दोलन