काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आशङ्का व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको चरणमा छ । शिक्षा उपसमितिले ३५ दिन समय लगाएर दफावार छलफल गर्दै सहमति जुटाएको छ । उक्त विधेयकको प्रतिवेदन लेखन गरी समितिमा बुझाउन उपसमितिले थप १० दिनको समय पाएको छ । 

उक्त विधेयकमा विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरू समेटिनेमा आशङ्का जनाएको हो । सरकार र महासङ्घबिच २०७५, २०७८, २०८०, २०८२ मा विभिन्न सहमति भएका छन् । महासङ्घको मंगलबार बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा विधेयक जारी गर्ने सवालमा आशङ्का गर्ने ठाउँहरू देखिएको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको थियो ।

महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्ने विषयमा कुनै षड्यन्त्र वा बाधा उत्पन्न गर्न खोजेको खण्डमा महासङ्घले नयाँ शिराबाट अझ ठूलो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको हो । 

गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी चेत र प्रयत्नलाई परास्त गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने महासङ्घको भनाई छ । 

महासङ्घले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै ८९ दिन (गत माघ २० देखि वैशाख १७ गतेसम्म) आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिन लामो सडक आन्दोलन र २४ दिन लामो शैक्षिक हडतालपछि सरकार र महासङ्घबिच वैशाख १७ गते नौ बुँदे सहमति भएको थियो । साथै आगामी असार १५ गते शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने सहमति थियो । तर, महासङ्घले असार १५ भित्र ऐन पारित गर्ने र आफूसँग भएको सहमति अनुसार समेट्ने भन्नेमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । 

उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हुँदै गरेका प्रबन्धबारे थरी थरीका समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै महासङ्घले त्यस्ता समाचारले सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मनमा आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन हुने विषयमा आशङ्का रहेको जनाएको छ । 

विगतका सहमतिको अवस्था के छ ? कतै आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना विगतका सहमतिमाथि षडयन्त्र त हुँदै छैन ? भन्ने जस्ता सन्देह पैदा भइरहेका महासङ्घको भनाइ छ । 

उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गरी विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्ने खालको अग्रगामी ऐन निर्माण हुने र तोकिएको समय तालिकामा काम सम्पन्न भई जारी हुने पक्षमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेको महासङ्घको भनाइ छ । 

स्थायी, राहत, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, बाल कक्षा, अस्थायी–करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय लगायतका सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महासङ्घको तागत, निष्ठा र कार्यनीतिमाथि विश्वस्त हुँदै यसैमा गोलबन्द भएर सक्रिय रहन समे अपिल गरेको छ ।

#विद्यालय शिक्षा विधेयक #नेपाल शिक्षक महासङ्घ