News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकको छलफल एक साताका लागि स्थगित गरेको छ।
• शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ७ दिनको समय मागेपछि समितिले बैठक स्थगित गरेको हो ।

११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले समय मागेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल एक साताका लागि स्थगित भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ७ दिनको समय मागेका थिए ।

शिक्षक महासंघ विगतमा भएका सहमति र पछिल्लो पटक भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न वार्ता आवश्यक रहेकाले मन्त्री पन्तले समितिसँग १ साताको समय मागेका हुन् ।

समितिमा सदस्यहरूले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति, ईसीडी र निजी विद्यालयको बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पन्तले एक साताभित्र वार्ता गरेर आधिकारिक धारणा ल्याउने बताए ।

‘मसँग साथीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ छ । तर आजै छलफल गरौं भन्ने लाग्दैन । शिक्षक महासंघसँग वार्तामा छौँ । वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘विधेयकको छलफल केही दिन स्थगित गरेर वार्तालाई अगाडि बढाउँ । ७ दिनको समय दिऊँ ।’

मन्त्री पन्तले ७ दिनको समय मागेपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ७ दिनभित्र टुंगोमा पुर्‍याएर बैठकमा आउन निर्देशन दिए । ‘७ दिन हामी अरु काम गरौंला । ७औं दिनको दिन प्रतिवेदन आउँछ । ८औं दिनमा बैठक बस्छ । मन्त्रालय तयार भएर आउनुपर्छ,’ समिति सभापति थापाले भने ।

बैठकमा मन्त्री पन्तले पछिल्लो पटक भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको तर विगतमा भएका सहमतिबारे छलफल गर्न समय चाहिएको बताए । ‘यो सरकारले गरेको ९ बुँदे कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । तर सवाल ९ बुँदेको मात्र होइन । यसअघि पटकपटक भएका सम्झौता पनि शिक्षक महासंघले छलफलको एजेन्डा बनाएको छ । यसमा छलफल गर्छौं,’ मन्त्री पन्तले भने ।

मन्त्री पन्तले कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय अबको बैठकमा सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउने बताए । ‘आर्थिक बोझका मागहरू सरकारले यसपालि गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन । अगाडि भएका सहमति किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने प्रश्न छ । सम्बोधन गर्न नसकिने विषय यो कारणले राख्न सकिँदैन भन्ने हो । शिक्षक महाससंघलाई पनि अलमल गराउने पक्षमा छैनौं,’ मन्त्री पन्तले भने ।

विधेयकमाथि अबको छलफललमा अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बोलाउन मन्त्री पन्तले आग्रह गरे । ‘आर्थिक भारको कुरा छ । अबको छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा अर्थको कर्मचारी बोलाउनू । आर्थिक भार शिक्षा मन्त्रालयले मात्र लिन सक्दैन,’ मन्त्री पन्तले भने ।

तर, समिति सभापति थापाले यो विषय समितिको नभई मन्त्रालयले नै समाधान गर्न आग्रह गरे । ‘अर्थमन्त्री चाहियो भन्नुभयो । नियमावलीले त्यो भन्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले नै समाधान गर्ने हो । नियमावलीले नभनेको कुरा कसरी बोलाउने ?,’ सभापति थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले विधेयक हेरर नै स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयमार्फत नै समाधान होस् ।’

शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने सबै समाधान हुने सभापति थापाले बताए । आइतबारको छलफलमा निजी विद्याय र ईसीडीको विषयमा छलफल गर्ने तय भएको थियो । तर सांसदहरूले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेपछि टुंगो लाग्न सकेन ।

ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने कि नल्याउने ? कति वर्षको बनाउने भन्नेमा विवाद छ । उपसमितिले २ वर्षको बनाउने सहमति जुटाएको छ । तर सरकार यसमा सहमत छैन । ईसीडीका शिक्षकको दरबन्दीमा पनि सममति जुटेको छैन ।

त्यसैगरी, निजी विद्यालयको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद छ । निश्चत समय दिएर निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउनुपर्ने मत सांसदहरूको छ । यो विषयमा सांसदहरूले सरकारको धारणा माग गरेका छन् । एक साताभित्र यी सबै विषयमा सरकारले तयारी गरेर आएपछि बैठक बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।

रघुजी पन्त |विद्यालय शिक्षा विधेयक |शिक्षा |स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति