वन मुद्दा आकर्षित हुने या नहुने आधार खोज्दै डिभिजन वन कार्यालय

यसअघि सडक किनारका रूखबिरुवा काटेकालाई कारबाही गरेको महानगरले यसपटक ठूलो मात्रामा काटिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । कार्यालयले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएकाले वन मुद्दा लगाउन मिल्ने वा नमिल्ने आधार खोजिरहेको छ ।

८ फागुन, काठमाडौं । कोटिहोम सञ्चालन गर्ने भन्दै मानव सेवा फाउन्डेसनले पोखराका सडक चौताराका ऐतिहासिक महत्वका वरपीपल ठुटै बनाएपछि अहिले यो विषय पेचिलो बनेको छ । हाँगाबिंगा समेत नरहने गरी फाउन्डेसनले रूखबिरुवा काटेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

वातावरण संरक्षणकर्मी सहितका सरोकारवालाहरु गैरकानुनी रूपमा रूखबिरुवा काटिएको भन्दै फाउन्डेसनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । रूखबिरुवा ठुटै बनाउँदा पनि मौन बसेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको पनि आलोचना भयो । त्यसपछि मात्र काटिएका काठदाउरा जफत गर्दै माघ २० गते बसेको ४२औं कार्यपालिका बैठकले आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो ।

कारबाही गर्ने कसले ?

संरक्षण गर्नुपर्ने सडक तथा चौताराका ऐतिहासिक रुखबिरुवा ठुटो हुने गरी काट्नेलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने विषयमै अन्यौल देखिएको छ । महानगरले आवश्यक कारबाहीका लागि आग्रह गरेको डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीले भने मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कारबाहीको क्षेत्राधिकारमै अन्योल रहेको जनाएको हो ।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा आएपश्चात आएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका आधारमा कानुनी कारबाहीको क्षेत्राधिकार र अनुसन्धान तहकिकात डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीकै भए नभएको सम्बन्धमा कानुनी निर्देशन/निकासाका लागि सम्बन्धित तथा तालुक निकायमा पठाइसकिएको छ’, कार्यालयले विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कास्की वन कार्यालयले भन्यो : क्षेत्राधिकारभित्र परे वरपिपल काट्नेलाई कारबाही गर्छौं

यतिमात्रै होइन, पोखराका सडक तथा चौताराका वरपीपल लगायतका रूखबिरुवा काट्नेलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकार खुट्याउन सरकारी वकिल कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका अधिकृत कोमलराज काफ्लेले अनलाइनखबरलाई बताए ।

देश संघात्मक संरचनामा जानुअघि सबै प्रकारका वन तथा रुखबिरुवा संरक्षणको जिम्मा वन कार्यालयकै (वन ऐन २०४९)रहे पनि अहिले भने प्रदेश र पालिकाअनुसार फरक–फरक व्यवस्था हुँदा क्षेत्राधिकारमै दुविधा हुन पुगेको काफ्ले बताउँछन् ।

‘प्रदेशको ऐनअनुसार सार्वजनिक स्थलको रुखबिरुवा संरक्षण दायित्व सम्बन्धित पालिकाकै हो’, काफ्ले भन्छन्, ‘तर अहिले धेरै रुख काटिएको र हामीलाई पनि कारबाहीका लागि पत्र आएकाले के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले बनाएको थियो ‘वरपीपल ऐन’

प्रदेशभरका वर, पिपल, शमी र चौतारो संरक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशले छुट्टै ऐन नै बनाएको छ । ‘वर, पिपल, शमी र चौतारो संरक्षण ऐन, २०७५’ गण्डकी प्रदेशले ०७५ फागुन २७ गते नै प्रमाणीकरण गरेर प्रकाशन पनि गरिसकेको छ । यस्तो प्रकृतिको ऐन बनाउने गण्डकी प्रदेश पहिलो हो ।

उक्त ऐनले सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको जुनसुकै स्थानको बरपिपल, समी र चौतारो स्थानीय सरकारको हुने र त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा ऐनविपरीत काम कारबाही गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै गण्डकीकै प्रदेश ऐनको दफा ६२ को उपदफा २ मा सार्वजनिक स्थानमा रहेका रुखसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले पनि राष्ट्रिय वन बाहेकका सार्वजनिक सडक, बाटो, नहर, कुलो किनारमा लगाएका तथा बाटो सडकमा छहारी पर्ने रुखहरु र चौतारो, सिंचाइ कुलाको मुहान, धार्मिक स्थल, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका रुखको संरक्षण र व्यवस्थापनको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।

यही ऐन बमोजिम पोखरा महानगरपालिकाले पनि आफ्नो आर्थिक ऐनमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले गत मंसिर दोस्रो हप्ता न्युरोड क्षेत्रका रुखबिरुवा अनधिकृत रुपमा काटेको भन्दै २ पसल सञ्चालकलाई कारबाही गरेको थियो । पसल छेकिएको भन्दै फुटपाथमा हुर्किएका रुख बिनाअनुमति काट्ने गितार सप र स्काई फेसनलाई महानगरले १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासहित कारबाही गरेको थियो ।

तर, अहिले महानगर आफूले कारबाही नगरी सडक डिभिजन कार्यालयलाई गुहारेपछि कसले के कारबाही गर्ने विषयमा अन्योलता देखिएको हो । महानगरले आफूले कारबाही नगरी पत्राचार गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयले वन मुद्दा आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने आधार खोजिरहेको छ ।

उक्त घटनामा डिभिजन वन कार्यालयले वन मुद्दा लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालय र अख्तियारलाई फागुन ४ गते नै पत्राचार गरिसकेको काफ्ले बताउँछन् । ‘धेरै मात्रामा रुखबिरुवा काटिएको भन्दै महानगरले पनि हामीलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसमा वन मुद्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर खोजिरहेका छौं’, काफ्ले भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार छौं ।’

तर, महानगरपालिकाले सडक वरिपरिका रुखबिरुवा काट्नेलाई कारबाहीको सुरुआत गरिसकेकाले फाउन्डेसनलाई कारबाही गर्ने जिम्मा पनि महानगरकै रहेको काफ्लेको भनाइ छ । ‘स्थानीय तह आफैंमा सरकार पनि हो । उसँग कानुन, प्रहरी, कानुनी सल्लाहकार दुवै छ, हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘जसले गरे पनि यसमा कारबाहीमात्रै होइन, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’

महानगरले किन गरेन कारबाही ?

कोटिहोमका नाममा नाममा पोखराका सडक आसपास र चौताराका ऐतिहासिक रुख बिरुवा कटान विवादको भूमिका स्वयं विवादित बनेको छ । रुख काट्न वडाले स्वीकृति नै दिएको र महानगरले समेत ‘मौन’ स्वीकृति दिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तोमा आफूले कारबाही नगरी विवादबाट बच्न डिभिजन वन कार्यालयलाई जिम्मा लगाउन खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ । तर, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं भने महानगरको आफ्नै वन ऐन नबनिसकेकाले वन कार्यालयलाई नै जिम्मा दिएको दाबी गर्छन् ।

‘हाम्रो वन ऐन, नियमावली जारी भएको देखिएन, त्यसकारण पनि यसमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने हेर्नुपर्ने भएकाले उता (डिभिजन वन कार्यालय) पठाउने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो,’ उनी भन्छन् ।

महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले भने थोरै रुख काट्दा महानगरले आफैं आर्थिक ऐन अनुसार कारबाही गर्दै आएको भए पनि एकै पटक ठूलो मात्रामा रुख काटिएकाले आफूहरुको क्षेत्राधिकार नपर्ने दाबी गर्छन् ।

‘सडक डिभिजन संघीय मातहतको कार्यालय पनि हो । कतिपय हाम्रा निर्णय संघीय ऐनसँग बाझिने सम्भावना पनि हुन्छ’, तिमिल्सिनाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसमाथि एकैपटक ठूलो मात्रामा रुख काटिएकाले वन कार्यालयकै क्षेत्राधिकार पर्छ भनेर यो निर्णय गरेका हौं ।’

यद्यपि, प्रवक्ता तिमिल्सिनाले पनि डिभिजन वन कार्यालयले सडक फाउन्डेसनले कोटीहोमका नाममा काटेका रुखबिरुवाबारे कारबाही गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएमा आफूहरु कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको सुनाए ।

विवादित धर्मगुरु विजय कृष्णमूर्तिले नै काट्न लगाए वरपीपल

विभिन्न शृङ्खलाबद्ध ठगीका आरोपित विवादित धर्मगुरु विजय कृष्णमूर्ति भनिने विजय भण्डारी नेतृत्वको मानव सेवा फाउन्डेसनले पोखरामा कोटीहोम सञ्चालन गर्न भन्दै रुख मुठारेको हो । पोखराका चौतारा र ऐतिहासिक रुखहरु कटान भएपछि विजय कृष्णमूर्ति कोटिहोम विवादमा तानिएको छ ।

कृष्णमूर्ति नेतृत्वको फाउन्डेसनले कोटीहोमका लागि भन्दै पोखराको वडा नम्बर ६, १४ र १३ मा हाँगा छिमल्ने नाममा रुख मुठारेको छ । मानव सेवा आश्रम बनाउन भन्दै गण्डकी सत (सय) कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञको लागि समिदा (दाउरा) चाहिएको भन्दै फाउन्डेसनले रुखै मुठारेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोटिहोमको नाममा पोखराका रूखबिरुवा ठुटो बनाएका कृष्णमूर्तिको विवादास्पद अभिव्यक्ति

सार्वजनिक स्थलका ऐतिहासिक महत्वका रुखै ठुटै पर्दा पनि अनदेखा गरेको वडादेखि महानगरपालिका पालिकासम्मले विरोध र आलोचना भएपछि बल्ल प्रचारबाजी देखाएको छ । चर्को आलोचना हुन थालेपछि कार्यपालिका बैठकबाटै पोखरामा कोटीहोम सञ्चालन गर्न नदिने कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

महानगरले कोटिहोम चलाउन नदिने कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेपछि आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन उच्च अदालत गएको थियो । अदालतले कोटीहोम सञ्चालनमा रोक नलगाउन फागुन १ गते पोखरा महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै, कोटिहोम रोक्न सोही अदालतमै परेको अर्को रिटमा उच्चले ‘फेवाताल किनारमै किन कोटीहोम गर्नुपर्ने ?’ भन्दै फागुन ६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्रमा महायज्ञ गर्दा पर्यावरणदेखि सिमसार क्षेत्र र योसँग आश्रित जैविक विविधतामा समेत खलल पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरु भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले फागुन २ गते रिट दायर गरेका थिए ।