परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ गर्दा दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ। ६४ पृष्ठको राहदानीको शुल्क घटाएर ३४ पृष्ठको मूल्यमा वितरण गर्ने निर्णय गर्दा सरकारले यति ठुलो राजस्व गुमाएको हो। यसका लागि सरकारले राहदानी नियमावली नै संशोधन गरेको छ।

राहदानी शुल्क संशोधन गर्न २०८० जेठ ३२ मा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको थियो। यसको जानकारी पनि सोही दिन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दिइएको थियो। उक्त मितिमा ३४ पृष्ठको राहदानी ८५ हजार र ६४ पृष्ठको राहदानी ३ लाख ९३ हजार थान मौज्दात थियो। तत्काल संकट व्यवस्थापनका लागि राहदानी नियमावली संशोधन गरेपछि सरकारलाई घाटा लागेको स्रोतको दाबी छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। ६४ पृष्ठको राहदानीको शुल्क घटाएर ३४ पृष्ठको मूल्यमा वितरण गर्ने निर्णय गर्दा २०८० माघसम्म तीन लाख ७२ हजार ५५२ राहदानी वितरण भई नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रूपैयाँ राजस्व घाटा लागेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ।

राहदानी विभाग र फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको मिलेमतोका कारण राज्यले दुई अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको र थप दुई करोड ४५ लाख ४५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी लागत बढेको राहदानी विभागका एक कर्मचारीले बताए। ‘यसमा अधिक मिलेमतो देखिन्छ। उच्च तहका कर्मचारी र फ्रान्सेली कम्पनीबीच मिलेमतो देखिन्छ’, ती कर्मचारीको दाबी छ। २०७५ सालको सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। पछि त्यसलाई रद्द गरेर चार पटक बोलपत्र आह्नान गरेपछि आइडिमियाले छपाइ ठेक्का पाएको थियो।

२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान राहदानी विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साउनमा ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई स्वीकृति दिएको थियो।

सरकारले ५० लाख ई–पासपोर्ट सुरक्षण मुद्रण छापाखानामा छाप्ने योजना बनाएको थियो । यसैअनुरूप सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि पछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। २०७६ फागुन १९ गते २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। राहदानी विभागले २० लाखप्रति ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि १३ महिनाको अवधिमा तीनपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। विभागले पहिलोपटक पाँच वर्षको अवधिमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि २०७६ भदौ १० गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रको म्याद पटकपटक थप गरी अन्ततः विभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी पहिलो बोलपत्र रद्द गरी अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

२०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रको म्याद पटकपटक थपियो र २०७७ असोज ६ गते गएर त्यसलाई पनि रद्द गरियो। दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा फ्रान्सको आइडिइएमआइए आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी एसएएस, जर्मनीको मुएलबाउअर आइडी सर्भिसेज जिएमबिएच, अमेरिकाको एचआइडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसन गरी चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो । चार कम्पनीमध्ये आइडिइएमआइएले २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, एचआइडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, एसिनो कर्पोरेसनले ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र मुएलबाउअर आइडी सर्भिसेज जिएमबिएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो चरणमा सरकारले यी कम्पनीसँग पनि सम्झौता गर्न सकेन। पछि २०७७ सालमा सरकारले ई–पासपोर्टको ठेक्का टुंगो लगाएको थियो।

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को जिम्मा पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओभर्थरकै स्थानीय कमिसन एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे नै एजेन्ट रहेको आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरेटी फ्रान्स (आइडिमिया) ले ई–पासपोर्टको ठेक्का पाएको हो। सो ठेक्का प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइरहेको छ। पछिल्लो पटक गत वर्ष असारमा सोही कम्पनीलाई थप राहदानी छपाइका लागि स्वीकृति दिइएको थियो।

के छ महालेखाको प्रतिवेदनमा ?  

राहदानी शुल्क संशोधन गर्न २०८०/०२/३२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो मितिमा ३४ पृष्ठको राहदानी ८५ हजार र ६४ पृष्ठको राहदानी ३ लाख ९३ हजार मौज्दात रहेकाले संकट व्यवस्थापनका लागि राहदानी नियमावली संशोधन गरेको पाइयो। जसअनुसार ६४ पृष्ठको राहदानीको शुल्क घटाई ३४ पृष्ठको मूल्यमा वितरण गर्ने निर्णय गर्दा २०८० माघसम्म ३ लाख ७२ हजार ५५२ राहदानी वितरण भई नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रूपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको छ। 

राहदानी शुल्क संशोधन गरी ३४ को सट्टा ६४ पृष्ठको राहदानी छपाइ गर्दा प्रतिराहदानी अमेरिकी डलर ०.५ बढी लागत पर्न गएकाले ३ लाख ७२ हजार ५५२ राहदानीका लागि अमेरिकी डलर एक लाख ८६ हजार २७६ ले हुने दुई करोड ४५ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बढी लागत पर्न गएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै पाँच वर्षका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

सुरु सम्झौता अवधिमा राहदानी विभागका लेभल १ र २ का कर्मचारीलाई फ्रान्समा तालिम दिन अमेरिकी डलर १ लाख २१ हजार व्यवस्था गरेकोमा उक्त तालिम खर्च राहदानीको लागतमा समावेश भई सम्झौताअनुसारको संख्या र अवधि समाप्त भई रकम भुक्तानी भए पनि तालिम दिने कार्य गरेको छैन। कर्मचारीले तालिम प्राप्त गरेपछि आपूर्तिकर्ताले राहदानी छपाइ गर्ने मेसिनलगायतका पूर्वाधार हस्तान्तरण गरी राहदानी विभागले आफैं राहदानी छपाइ गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा भए पनि सोको कार्यान्वयन नगरी नयाँ आपूर्तिकर्तामार्फत काम गराउने गरी अघि बढ्दा राहदानी छपाइको काम आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन्न सकेको छैन। सम्झौताअनुसार तालिम सञ्चालन नगरी भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर एक लाख २१ हजारको एक करोड ५९ लाख ५१ हजार रूपैयाँ असुल हुनुपर्छ।

विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच खरिद सम्झौताको सामान्य सर्तको दफा ११.२ मा नष्ट वा रद्द भएका राहदानी त्यसपछिको खरिद आदेशमा संलग्न गरी आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राहदानी दस्तुर संशोधनअघि २०८० जेठ मसान्तसम्म आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भइसकेको अमेरिकी डलर तीन लाख ५२ हजार ८६३ को ३४ पृष्ठका ३३ हजार ७१४ र ६४ पृष्ठका ७२ समेत ३३ हजार सात सय ८६ राहदानी नष्ट वा रद्द भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । सम्झौताअनुसार नष्ट वा रद्द भएका राहदानीको आपूर्ति गर्न लगाउने र आपूर्ति नगरेमा भुक्तानीबाट कट्टी गरी चार करोड ५७ लाख ९१ हजार रूपैयाँ असुल हुनुपर्छ।