संसद्को चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्वाचनमा सहभागी भए रास्वपा पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचन लड्नेछ । मिति तय नगरे पनि मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ । 

केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनलक्षित पार्टी गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय लिएको छ । ‘हामी उपनिर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, त्यसैको तयारीका लागि गतिविधि तीव्र बनाउने पार्टीले निर्णय गरेको छ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भने । आयोगको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष दुई, वडाध्यक्ष २८ गरी स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त छ । 

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने निष्कर्षमा पुगेको रास्वपाले ७५३ मध्ये काठमाडौं महानगरसहित चार सय पालिकामा सांगठनिक संरचना विस्तार गरेको छ । कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार रास्वपाले अहिलेसम्म कर्णालीबाहेक ६ वटा प्रदेश, ७७ जिल्ला, १४८ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, चार सय पालिका र करिब दुई हजार वडासम्म आफ्नो सांगठनिक संचरना विस्तार गरेको छ । तीमध्ये ७० प्रतिशत स्थानीय पालिका कमिटीहरू राम्रोसँग चलायमान रहेको बुर्लाकोटीले बताए । कर्णाली प्रदेश विघटन गरेर नयाँ कमिटी बनाउने तयारीमा रहेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति अहिले ६२ सदस्यीय छ । 

‘राजनीतिक पार्टीका लागि निर्वाचनमा भाग लिने कुरा नयाँ होइन, किनभने चुनावमा भाग लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्यले नै पार्टी बन्ने हो । हामीले दुईवटा मुख्य कारणले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ उनले भने, ‘पहिलो, निर्वाचनले नागरिकहरूको अधिकार विस्तारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । दोस्रो, निर्वाचनले सुशासन र नागरिकका अधिकार प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले हामीले छलफल गरेर चुनावमा जाने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’ 

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर तेस्रो साता स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर स्थानीय तहका रिक्त पदको उपनिर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मंसिरमा स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । सोहीअनुसार आयोगले मतदाता नामावाली संकलनलगायतका तयारी अगाडि बढाएको छ । 

त्यसैबीच रास्वपाले संविधान संशोधनको एजेन्डामा नीतिगत बहस चलाउने भएको छ । रास्वपाले जनमत बुझ्ने गरी नीतिगत बहस चलाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा आगामी ३ असोजमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित नीति मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताए । आजको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा ठिक कि बेठिक भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि पार्टीले नीतिगत बहस गर्ने उनको भनाइ छ । 

नीतिगत मन्थनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा संशोधनको मुद्दामा स्पष्ट धारणासहित पार्टी अगाडि बढ्ने पनि प्रस्ट्याए । ‘अरू दलको जस्तो फोरमपिच्छे बोल्नेभन्दा पनि हामीले निष्कर्षमा पुग्नुअघि सरोकारवाला पक्षहरूसँगको सार्वजनिक बहस गर्न खोजेका हौँ,’ झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिल्यै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन । गर्नु ठिक कि बेठिक, गर्ने कि नगर्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नीतिगत मन्थन गर्न खोजेका हौँ ।’

त्यस्तै, बैठकले पार्टीको ‘क्लोज क्याम्प’को सिफारिसअनुसार पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला आगामी १ र २ असोजमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलामा विधानअनुसार केन्द्रीय परिषद् गठन गरी परिषद् सदस्य, पालिका र निर्वाचन क्षेत्र समितिका प्रतिनिधि एवं प्रदेश समिति, प्रदेश विभाग, गत संसदीय निर्वाचनका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली विशेष अभियानअन्तर्गत आगामी १५ भदौमा कर्णालीमा प्रदेश भेला आयोजना गरी संगठन निर्माण र विस्तारलाई निरन्तरता दिने र भदौ महिनाभित्र सातै प्रदेशमा संक्षिप्त प्रशिक्षणस्वरूप पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा विस्तारित छलफलहरू आयोजना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिससहितको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वमहामन्त्री तथा पार्टी सदस्य मुकुल ढकाललाई पार्टी विधानको धारा ५६(४) बमोजिम अन्तिमपटक स्पष्टीकरणको मौका दिने निर्णय गरेको छ । 

सरकारलाई नजिकबाट नियाल्छौँ, गलत कार्यशैलीविरुद्ध सदनमा आवाज उठाउँछौँ : लामिछाने 
बैठकमा अध्यक्ष रवि लामिछानेले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई नजिकबाट नियाल्ने जानकारी गराउँदै तत्कालका लागि चौथो दलको हैसियतले प्रतिपक्षका रूपमा गलत कार्यशैलीविरुद्ध सदनमा आवाज उठाउने पार्टीको नीति रहेको बताएका थिए । ‘अहिलेको गठबन्धनप्रति हाम्रो कुनै चासो छैन । तर, गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । सरकारको गतिविधि ठिक छैन,’ लामिछानेको भनाइ थियो, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिनको हदम्याद घटाउने, स्काउट काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र उद्योगीहरूबाट बिजुली बक्यौता नउठाउनेजस्ता गलत कदमविरुद्ध सदनमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्छ ।’

सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध सदनमा जोडदार आवाज उठाउने बैठकको निर्णय छ । ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, सरकारबाट शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरणको निरन्तरता, असमावेशी मन्त्रिपरिषद् र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्ति, डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन विद्युत्को महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सदनमा आवाज थप बुलन्द गर्ने’ निर्णयमा छ, ‘यी विषयमा नागरिक समाजलाई राष्ट्रहितका पक्षमा निष्पक्ष रूपमा बोल्न र दबाब दिन पनि आह्वान गर्ने ।’