समाचार सारांश

• राजावादीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा, जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा।
• सरकार र प्रधानमन्त्रीले राजावादी गतिविधिप्रति कडा चेतावनी दिए, प्रतिगमनको प्रयास भए प्रतिकार गर्ने बताए।
• पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपाका नेताहरूको भेटघाट र छलफलले आन्दोलनलाई बढावा दिएको, भाजपाको समर्थनको आशंका।

काठमाडौँ । चैत १५ गते तीनकुनेको हिंसात्मक गतिविधिका कारण शिथिल भएका राजावादीहरू फेरि एकजुट भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोल्ने प्रयासमा छन् ।

पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले गणतन्त्र स्थापनाको दिन जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

गत चैत १५ मा तीनकुनेमा राजावादीले गरेको कार्यक्रम हिंसात्मक बनेपछि सरकारले पनि उनीहरूको तयारी र गतिविधिलाई सचेततापूर्वक हेर्न थालेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादीहरूले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध चुनौती दिने प्रयास भए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस भव्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैदिन गणतन्त्रलाई चुनौती दिने राजावादीहरूले प्रयास गर्दैछन् । सधैँ संविधान र व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरे यथोचित प्रतिवाद हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पोखराको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फेरि प्रतिगमन फर्काउने सपना नदेख्न चेतावनी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भाग्न हेलिकोप्टरको सुविधा दिनेजस्ता उत्ताउलो कुरा पनि गरेका छन् । म भन्न चाहन्छु, कुनै पनि प्रतिगमनको कुचेष्टालाई धुलोपिठो बनाइन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटवार्ताबाट हौसिएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेलिकोप्टरबाट भाग्नका लागि सुविधा दिने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले उमेरको हिसाबले पनि भाग्न सकिँदैन । भाग्न सकिन्न भने पनि सम्झौता नगर्ने हो भने हामीले उहाँहरूलाई हेलिकोप्टरबाट जाने मौका दिनुपर्छ । हेलिकोप्टरको सुविधा प्रयोग गर्ने छुट दिइनेछ,’ जेठ ६ गते लिङ्देनले भनेका थिए ।

गणतान्त्रिक शासकहरूप्रति सडकमा बढ्दो जनआक्रोशको सहानुभूति आफूले पाउन सक्ने आकलनका साथ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्र निर्माणका लागि साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

गणतन्त्रवादीहरूलाई चुनौती दिँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख २५ गते आन्दोलनका संयोजक सुवेदी, राप्रपाका लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्ट लगायत नेताहरूलाई नगरकोट बोलाएर एकै ठाउँमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेको राजावादीहरूले बताएका छन् । ज्ञानेन्द्रसँग छलफलपछि आन्दोलन समितिका संयोजक सुवेदीले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई दायाँबायाँ राखेर गणतन्त्रविरुद्ध अनिश्चितकालीन आन्दोलन घेषणा गरे ।

तीनकुने घटनापछि राजावादीहरू तितरबितर भएर कमजोर भएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको थियो । हिंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायत ८ जनालाई राज्य विप्लवको मुद्दा लगाइएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धबलशमशेर राणा लगायत धरौटीमा छुटेका छन् ।

२०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाबाट राप्रपा नेपालबाहेक सबै राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए । गणतन्त्र ल्याउन सहज रूपमा सत्ता छोडेका ज्ञानेन्द्र पछिल्लो समय जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि भजाउन प्रयासरत देखिन्छन् ।

जनमतबाट नै विश्वका धेरै मुलुकमा अतिवादी शक्तिहरू सत्तामा पुगेको, दक्षिण एशियाली मुलुकका अफगानिस्थान, श्रीलंका, बंगलादेशमा जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि राजावादीहरू उत्साहित हुन थालेका छन् । गणतान्त्रिक शासकहरूप्रति सडकमा बढ्दो जनआक्रोशको सहानुभूति आफूले पाउन सक्ने आकलनका साथ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्र निर्माणका लागि साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

चैत १५ मा तीनकुने घटनापछि राजावादीहरूलाई धक्का लागेको त छ नै, प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताले सो घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै जिम्मेवार हुने भन्दै उनी कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

यसका बाबजुद राजावादीहरू गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि आन्दोलन थाल्ने भनेर कुन शक्तिको आडमा जुर्मुराउन खोज्दैछन् भन्नेमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ । नेपालमा राजावादी आन्दोलन सक्रिय हुनुमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को हात रहेको हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ । यस आशंकालाई बल पुर्‍याउने काम तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे ब्लिंकेनले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’ ले गरेको छ ।

‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले दक्षिणपन्थी भन्ने गरेको भाजपासम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई हिन्दु राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रूपमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्’, प्रतिवेदमा भनिएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरू र क्रिश्चियन नेताहरूका अनुसार, थोरै संख्यामा रहेका हिन्दुत्व (हिन्दु राष्ट्रवादी) समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा इसाईहरूका लागि अमैत्रिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरे र स्थानीय राजनीतिक र्‍यालीहरूमा जाति–आधारित भेदभाव लागु गर्न उच्च जाति र हिन्दुहरूलाई प्रोत्साहित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनबारे नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले खण्डन गरेका छैनन् । गत फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा काठमाडौँमा राजावादीले निकालेको जुलुसमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर देखिएको थियो । त्यसैले पनि अहिले नेपालमा हुँदै आएका राजावादी गतिविधिमा भाजपाको समर्थन छ कि भन्ने आशङ्कालाई थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ । 

पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएरै छाड्ने दाबी गरे । २०६२/०६३ सालमा राजतन्त्रविरुद्ध नेपाली जनता नजागेको भन्दै विष्टले देशी विदेशीहरूको दबाबमा झुक्याएर गणतन्त्र घोषणा आरोप लगाए ।  

‘जसले देश बनाएको हो उसलाई निषेध गरेर हुँदैन । सनातन हिन्दु धर्म, मौलिक संस्कृति, मूल्य–मान्यतालाई संरक्षण गर्ने गरी सबैको साझा संस्थाको रूपमा राजा राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न लागिको हो’, उनले भने, ‘देशको अस्तित्व, मौलिक संस्था, धर्म संस्कृति जोगाउँछौँ भन्दा यिनीहरूलाई किन कपाल दुःख्यो ? तागत छ भने राजालाई समाते भइगो नि ।’

जेठ १५ देखि हुने आन्दोलनमा सक्कली नेपाली आन्दोलनमा सहभागी हुने र आन्दोलनकै बलमा गणतन्त्र फाल्ने विष्टले चेतावानी दिए । आफूहरू कसैको उक्साहटमा आन्दोलन गर्न लागेको नभई जनताको बलमा आफ्नै शक्तिले गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले व्यवस्थाविरुद्ध राजावादीहरू आन्दोलनमा होमिए थप क्षति हुने बताए । कुनै जमानामा मुख्यमन्त्री योगीसँग छलफल भएको आधारमा राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने सपना देखेको भए त्यो असम्भव भएको आचार्यको भनाइ छ ।

‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको साहस होइन । व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा लागे अलिअलि पाएको सम्मान पनि समाप्त हुनेछ । नेपालमा राजा फर्किने सम्भावना नै छैन,’ उनले भने ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि सत्ता छोडेर ज्ञानेन्द्रले पाएको नागरिक सम्मान पछिल्ला गतिविधिका कारण गुम्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ । उनले भारत सरकार वा संस्थापन पक्षले राजावादीलाई समर्थन गरेको जस्तो आफूलाई नलागेको बताए ।

#राजावादी #राजावादीआन्दोलन