सरकारबाट प्रतिबन्धको चेतावनी, प्रतिवादमा राजावादी

 समाचार सारांश

• गणतन्त्र दिवसकै दिन राजावादी समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ, जसलाई सरकारले प्रतिवाद गर्ने संकेत गरेको छ।
• नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले आन्दोलन घोषणा गरेको छ, जसमा राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थन छ।
• सरकारले गणतन्त्र विरोधी गतिविधि भए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ भने राप्रपाले सरकारको अभिव्यक्तिलाई संविधानको अपव्याख्या भनेको छ।

काठमाडौँ । परिवर्तन पक्षधरले गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउँछन् । २४० वर्षीय शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य भएसँगै २०६५ जेठ १५ गते तत्कालीन संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट ऐतिहासिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान, परिवर्तनको उपलब्धि र लोकतान्त्रिक यात्राको सुरुवातको दिनका रूपमा लिइने जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर वर्तमान व्यवस्था विरोधी राजावादी समूहले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले आन्दोलन घोषणा गरेसँगै यसबारे चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको छ भने उक्त समूहले अहिले आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।

पूर्वपञ्च सुवेदीको नेतृत्वमा गत चैत ४ मा पहिलो पटक राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै समिति घोषणा गरिएको थियो । राजावादी समूहले त्यसअघि राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताबाट उत्साहित भएर सुवेदीको नेतृत्वमा समिति घोषणा गरिएको थियो ।

संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापना तथा संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारासहित घोषित समितिले चैतदेखि नै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको थियो । तर, चैत १५ मा राजधानीको तीनकुने क्षेत्रमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेसँगै आन्दोलन शिथिल बन्न पुगेको थियो । सुवेदी नेतृत्वको समितिको समर्थन तथा दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानको अगुवाइमा भएको उक्त प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्यु हुनका साथै तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको घटनासमेत भएको थियो । उक्त घटनापछि स्वयं सुवेदी अघोषित नजरबन्दमा परे भने प्रसाईंसहित कैयन राजावादी गिरफ्तारीमा परेपछि आन्दोलन शिथिल हुन पुगेको थियो ।

तर, वैशाख ९ गते सुवेदी रिहा भएसँगै पुनः आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेगरी राजावादीले एकजुट हुँदै वैशाख १५ देखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । सुरुमा सुवेदीको नेतृत्व अस्वीकार गरेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन समेत सुवेदीकै नेतृत्व स्वीकार्दै संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् भने अन्य दर्जनौँ राजावादी संघ–संगठनको समेत सहभागिता रहेको दाबी गरिएको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेतले मिल्न सुझाव दिएअनुसार आफूहरू एकजुट भएको राजावादीहरू बताउँछन् । विशेषगरी पूर्वराजा शाहले नगरकोटमा बसेर राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि उनीहरू मिलेर संयुक्त आन्दोलनमा जान राजी भएको स्रोत बताउँछ ।

सोही भेटअनुसार वैशाख २८ गते राजावादी समूहले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सुवेदीको नेतृत्वमा जेठ १५ देखि आन्दोलनमा जाने घोषणा भएको थियो । लिङ्देन र कमल थापालाई दायाँ–बायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले अहिलेको व्यवस्थाले देशलाई निकास नदिने भन्दै १४ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा सबै विचारधारा र शक्ति अटाउने गरी संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने सुवेदीको दाबी थियो । हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना र दुई तहको सरकार हुनुपर्ने १४ बुँदे प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपाल आफूहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको बताउँछन् । तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै उनले भद्र अवज्ञा र सत्याग्रहकै स्वरूप हुने प्रस्ट पारे ।

आन्दोलनलाई सफल तुल्याउन देशको प्रत्येक जिल्ला, पालिका तथा वडाहरूमा समेत जेठ १५ देखि नै स्वतःस्फूर्त रूपले जुलुस, धर्ना लगायतका जनप्रदर्शन हुने समितिको भनाइ छ ।

आन्दोलनकै तयारीअनुसार विभिन्न तयारीहरू चलिरहेको समितिले जनाएको छ । जसअनुसार सुवेदीको अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आवद्ध राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा अभियन्ताहरूको संयुक्त बैठकदेखि ¥याली, छलफल, अन्तरक्रिया र प्रचारप्रसारसम्मका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

प्रचारप्रसारकै क्रममा जेठ ८, ९, १० र ११ गते काठमाडौँ उपत्यकामा जनजागरण यात्रा गर्ने भनिएको थियो । तर, सो यात्राको शुभारम्भ काठमाडौँको साँखुमा जेठ ८ गते गर्ने र जेठ ११ गते चाँगुनारायणमा समापन गर्ने भनिए पनि आन्तरिक तयारीलाई थप सशक्त पार्नुपर्ने भएकाले स्थगित गरिएको समिति मातहतको निर्देशक समितिकी सदस्य अस्मिता भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

यात्रा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै १५ पालिकाभित्रका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा कोण सभा गर्ने भनिए पनि त्योसमेत हाललाई रोकिएको छ ।

यस्तै जेठ १३ गते बृहत् युवा स्वयंसेवक भेला गर्दै आन्दोलनमा काठमाडौँ बाहिरका जनताको समेत सहभागिता जुटाउने गरी काम भइरहेको समितिसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

रास्वपालाई पत्र, अरु दलका राजावादीलाई पनि पठाउने तयारी

प्रवक्ता स्वागत नेपालले आन्दोलनमा सहकार्यका लागि अहिले विभिन्न दलका नेतासँग पत्राचार र भेटघाट भइरहेको बताए । केही दललाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको र अरुका लागि ड्राफ्ट तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । 

नेमकिपा, एमालेका केही नेता तथा कांग्रेसभित्र रहेका हिन्दु राष्ट्र समर्थकको समेत साथ लिने तयारीस्वरुप आफूहरू लागिपरेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार रास्वपालाई यसअघि नै पत्राचार भइसकेको छ । तर, रास्वपाले उक्त पत्रको जवाफ नदिने बुधबार नै रातोपाटीसँग स्पष्ट गरिसकेको छ ।

आशंका पनि उस्तै

चैत १५ को प्रदर्शन हिंसात्मक भएसँगै राजावादी आन्दोलन शिथिल भएकोमा अहिले आएर राजावादीले फेरि वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध दोस्रो प्रयास गरेका हुन् । उनीहरूले वर्तमान व्यवस्थालाई खुला चुनौती दिँदै गर्दा आन्दोलन फेरि हिंसात्मक हुने त होइन भन्ने आशंका पनि उस्तै छ ।

तर आफूहरूको आन्दोलन हिंसात्मक नहुने राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् । अझ स्वागत नेपाल त तीनकुनेको हिंसा ‘गणतान्त्रिक व्यवस्था मान्नेहरूबाटै षड्यन्त्रपूर्क रचिएको घटना’ भनेर दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई हिंसा भड्काउन निर्देशन दिएको प्रमाण पनि छ । हामी राष्ट्रगान गाइरहेका थियौँ, गोली हानेको इतिहासले बिर्सन्न ।’

उनका अनुसार राजावादीको आन्दोलनमा हालसम्म ४४ वटा हिन्दुवादी संघसंस्था र दलहरूको सहभागिता छ । राप्रपा र राप्रपा नेपालबाहेक विश्व हिन्दु महासंघ, ओमकार परिवार तथा अन्य धार्मिक–सामाजिक संस्थाहरू आबद्ध भएको जानकारी दिँदै उनले यस अभियानमा राजनीतिक दलहरू समेत सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको बताए ।

यस्तै चैत १५ को आन्दोलनपछि पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहको पनि अहिलेको आन्दोलनमा सक्रियता नै रहेको उनको दाबी छ ।

सरकार भन्छ– टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ

राजावादी समूहले व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै खुलेआम गतिविधि गरिरहेको वेला सरकारले पनि कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिन खोजेको बताए । राजावादीको यस्तो गतिविधिलाई सरकारले सधैँभरि टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनको भनाइ थियो ।   

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सरकारले उदारतापूर्वक विरोध गर्नेहरूलाई पनि बोल्ने छुट दिएको बताए । तर, यसलाई सरकारको कमजोरी नठान्न चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘सधैँ संविधान र व्यवस्था विरोधी क्रियाकलाप भइरहे सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन, प्रतिवाद गर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले लाखौँ नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर र दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्रका विरुद्ध गतिविधि भए प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी अधिकार भएकोसमेत प्रस्ट पारे ।

‘जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिन मानेर सरकारले भव्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसै दिन गणतन्त्रलाई चुनौती दिने राजावादीहरूले प्रयास गरेका छन् । तर हामीले उदारतापूर्वक शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेलाई सभा र बोल्ने छुट दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सधैँ संविधान र व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरे यथोचित प्रतिवाद हुन्छ ।’

सरकार धम्क्याउन खोज्दैछः राप्रपा

राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठ भने सरकारका प्रवक्ताको उक्त अभिव्यक्ति ‘संविधानको घोर अपव्याख्या’ भएको टिप्पणी गर्छन् । बिहीबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले भने, ‘संविधानले कुनै पनि दल खोल्ने, विचार व्यक्त गर्ने, राजनीतिक गतिविधि गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई तोडमोड गरेर प्रतिबन्धको कुरा गर्नु आपत्तिजनक छ ।’

श्रेष्ठले यस्तो अभिव्यक्ति जिम्मेवार पदमा बसेकाले दिन नमिल्ने दाबी गरे । उनले सरकारबाट धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु ‘राजनीतिक भय’ र ‘वैकल्पिक विचारको दमन’ को सङ्केत भएको टिप्पणी गरे ।

यसैबिच राजावादीलाई भित्रभित्रै उकासिरहेको आरोप पूर्वराजामाथि लाग्दै आएको छ । यद्यपि उनले आन्तरिक छलफल गरेको खुले पनि सार्वजनिक रूपमा भने केही बोलेका छैनन् । अहिले पूर्वराजा निर्मल निवासमै रहेको उनका संवाद सचिव फणि पाठकले पुष्टि गरे ।

#राजावादी #राजसंस्था #आन्दोलन