राजतन्त्रको खान्की र सामन्ती ठाँटसँगै हुर्किएका केही सीमित व्यक्ति र समूहलाई मात्रै त्यो ‘पञ्चायतकालीन स्वर्ग’ले चिन्नेछ । बाँकी आम जनताको पङ्क्तिलाई राजतन्त्रात्मक वंश परम्परा र एकल वर्चस्ववादी निरंकुशतन्त्रले चिन्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संख्यात्मक हिसाबले जति सहज संसदीय अङ्क गणित उपलब्ध छ, त्यो गणितलाई सार्थक तुल्याउन उत्तिकै कठिन भइरहेको छ । आम जनमानसमा सन्तोषको श्वास लिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि, बेथिति र विसङ्गति बढ्दो छ भने जनतालाई राज्यले डेलिभरी नै दिन सकेको छैन । अर्थात्, राज्य संयन्त्र कामयाब हुन सकेको देखिँदैन । करिब दुईतिहाइ निकट संसदका दुई ठूला दलको सत्ता गठबन्धन आफैं अन्तरदलीय जटिलतामा फसेको अनुभूति हुँदैछ ।

त्यसो त वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रादुर्भावको उत्प्रेरक भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन् भन्दा अपत्यारिलो नहोला । किनकि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व रक्षाका लागि दुई ठूला दललाई पालैपालो ‘उपयोग’ गरेका थिए । उनकै भाषामा भन्नुपर्दा संसदमा ३२ सिटको ‘म्याजिक नम्बर’ को हवाला दिँदै सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको सङ्कट पैदा भइदिँदा दुई ठूला दलहरुको सत्ता गठबन्धन बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको तथ्य कसै गरे पनि छोपिँदैन ।

अतः पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टिमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले डेलिभरी दिन नसक्नुका साथै माओवादीको ‘सत्तामुखी’ चरित्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नत्र, माओवादीले संसदमा प्राप्त गरेको आफ्नो हैसियतअनुसार दुई ठूलामध्ये कुनै एक दललाई अजेन्डा र कार्यसम्पादनका आधारमा समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएको हुन्थ्यो भने कम्तीमा गएको निर्वाचनयता पुनः राजनीतिक अस्थिरताको खेती रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसैले अहिले जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले बेथितिका विरुद्ध भन्दै सडक संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसका लागि उसले नैतिक बल भने उतिबेला नै गुमाइसकेको छ । तथापि, सरकारलाई खबरदारीका लागि प्रतिपक्षी आवाज उठ्नुपर्नेमा कुनै सन्देह भने छैन ।

सरकार चलाइरहेका दुई ठूला दल आ–आफ्नै अलमलमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसले दलभित्रको आन्तरिक किचलोलाई निप्टारा लगाउन सकेको छैन । वर्तमानमा बासी भइसकेका नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टिको सम्बोधन गर्दै नेतृत्व पुस्तान्तरणबारे सोच्नुपर्ने नेतृत्व अब छैटौं, सातौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका छन् । पार्टीभित्रका अन्य नेताहरुको अवस्था पनि प्रौढ सभापतिलाई के–कसरी बाँकटे हान्ने र आफू स्थापित हुने भन्ने मात्रै छ । जनस्तरमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिको कारण खोतल्दै त्यसको समाधानका नीति र कार्यक्रममाथिको बहस हुन सकेको छैन ।

उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको अवस्था पनि खासै फरक देखिँदैन । त्यसमा पार्टी भन्नु नै ‘व्यक्ति’को चमत्कार भइदिएको छ । नीति भन्नु नै नेतृत्वको आदेश बन्न पुगेको छ । कुनै बेला पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थापन र सङ्गठनात्मक पद्धतिमा उदाहरणीय बनेको एमालेको वर्तमानमा भने नीति र विधि हैन, व्यक्ति र आदेश नै निर्णायक हुन पुगेको देखिन्छ । इमान्दार एमालेजनहरु नै पार्टीको क्षयीकृत अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । जसका कारण पार्टीले जनस्तरमा अपिल सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था भने आफ्नै विगतको भारीले थिचिन पुगेको छ । संसदीय प्रणालीमा जनमतका आधारमा शासन गर्ने हो । सन् २०१३ यता निर्वाचनबाट आफूले प्राप्त गरेको संसदीय हैसियतभन्दा माथि उठेर राजनीतिक सौदाबाजीमा उत्रिँदा एकातिर सधैं सत्ताधारी हुने अवसर पाएको छ भने अर्कोतिर आफ्ना नीति कार्यक्रम र योजनाबाट बिमुख बन्दै गएको छ । किनकि, नीति, कार्यक्रम र योजना लागूगर्ने जनमतको बलमा हो । पहिलो संविधानसभालाई छाड्दा त्यसयता माओवादीले त्यस्तो जनमत पाउन सकेको छैन ।

यही गणतन्त्र हो, जसले दुर्गा प्रसाईं, राजेन्द्र लिङ्देन र रविन्द्र मिश्रहरुलाई ‘राजतन्त्र फर्काउने अभियान’को नेतृत्व लिने स्पेस सिर्जना गरिदिएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई ऐन मौकामा ‘देशको चिन्ता गर्न र देशबासीको पीडा महसुस गर्ने’ सुविधा पनि गणतन्त्रले नै दिएको छ

अतः सधैं सत्तामुखी बनिदिँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै बोली र व्यवहारको विरोधाभासबाट गुज्रिन पुगेका छन् । जसका कारण राजनीतिक विश्वसनीयता गुमाउन पुग्दा प्रचण्ड अभिव्यक्तिमा कुनै आकर्षण र चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न हुन सकेको देखिँदैन । विगतको राजनीतिक इतिहासले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनेबाहेक वर्तमानको राजनीतिक जटिलता छिचोल्ने कुनै योजना र दृष्टिकोण माओवादीले पेस गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, चौथो ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी न सोचमा स्वतन्त्र देखियो न त शैलीमा नै । चामत्कारिक रुपमा उदाएको नेतृत्वको व्यक्तिगत जीवन नै कैफियतपूर्ण भइदिँदा पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त विश्वास र भारोसालाई बरकरार राख्न सकेन । त्यति मात्र नभई पार्टी सभापतिमाथि लागेका आरोप र अनुसन्धानले पोतिएको हिलो पखाल्नका लागि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई नै बिटुल्याउन खोज्दा पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर, राजनीतिक मुद्दाहरुमा यथासमयमा कुनै दृष्टिकोण र आफ्नो अवस्था उजागर गर्न नसक्दा सिंगो पार्टी अनिश्चयको बादलमै रुमलिन पुगेको छ ।

अन्य दलहरुले ठूला दललाई संसदीय अङ्कगणितमार्फत छिर्के हान्ने र सत्ता साझेदारीमा अंशियार हुने वा प्रतिपक्षीय मोर्चामा खेल्नेबाहेक मुलुकको अर्थराजनीतिक रुपान्तरण र राजनीतिक मूलधारलाई बदल्ने गरी कुनै हैसियतपूर्ण उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले केही व्यक्ति, समूह र समुदायकै बलमा केही निश्चित स्थानमा चुनाव जितेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनेबाहेक रुपान्तरणका लागि हैसियतपूर्ण उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् ।

जनअसन्तुष्टिको झिल्कोमा आगो बालेर त्यही रापमा ‘राजतन्त्र’को रोटी सेक्ने दाउमा हाल संसदमा प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपादेखि मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईं र बयोवृद्ध पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीसम्म आगो सल्काउने झिक्राझिक्री बटुल्दैछन् । तर जनअसन्तुष्टिमा खेल्नेहरुको राजनीतिक रोटी सेकिने हैन किन्तु डढेर खरानी हुनेमा कुनै सन्देह छैन । किनकि, राजतन्त्रको खान्की र सामन्ती ठाँटसँगै हुर्किएका केही सीमित व्यक्ति र समूहलाई मात्रै त्यो ‘पञ्चायतकालीन स्वर्ग’ले चिन्नेछ । बाँकी आम जनताको पङ्क्तिलाई राजतन्त्रात्मक वंश परम्परा र एकल वर्चस्ववादी निरंकुशतन्त्रले चिन्ने छैन ।

खुला लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जोकोहीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न पाउँछ । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा भन्न, बोल्न र लेख्न पाउँछ, पाएकै छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सबैलाई स्थापित हुने अवसर पनि दिएको छ । झन् सूचनाप्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै परिचित बनेको सामाजिक सञ्जालले त प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई वैश्विक रुपमै खुला गरिदिएको छ । तर लोकतन्त्रले दिएको त्यही अवसरको फाइदा उठाउँदै केही अमुक व्यक्तिले भने समाजमा प्रदूषण फैलाउने र विभाजित मानसिकताको बिजारोपण गर्ने दुष्प्रयत्नहरु गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै पहलकर्तामध्येका एक पात्र हुन्, मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं । यद्यपि, उनको उदय र उडानका लागि स्थापित पार्टी नेतृत्वकै भूमिका होला । तर उनले पछिल्लो समय गरिरहेका गतिविधि भने केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हदसम्ममात्र सीमित छैन । त्यसमा व्यवस्थामाथिको छेडखानीका साथै उनी आम रुपमा विधि–विधान र प्रणाली विरुद्ध गैरजिम्मेवारपूर्वक अराजक समूहको निर्माणमा लागेका छन् । मूलतः मुलुकको बैंकिङ प्रणाली र सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वप्रति सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद छेडखानी गर्दै उदाएका उनी अहिले अराजकको पर्याय बन्न पुगेका छन् ।

हरेक सभ्यता र संस्कारको सीमा मिच्दै मनपरी गाली गर्दै उदाएका उनलाई एकथरी झुन्डले भाग्य विधाता नै मानिदिएको छ । उनको विवादास्पद विगत र अभिव्यक्तिका शृङ्खला केलाउँदा उनको अभीष्ट नै अराजकता निम्त्याएर आफू स्थापित हुने देखिन्छ ।

‘ऋण पीडित’को नाउँमा ब्याङ्क तथा लघुवित्तहरुको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै जनमानसलाई उराल्ने उनको अजेन्डा कसैगरे पनि सही ठहरिँदैन । उनले सरकार र पारम्परिक राजनीतिक दलहरुविरुद्ध जागृत भएको असन्तुष्टिको बलमा अराजकताको हतियार अजमाएर आफू स्थापित हुन खोजे । तर सधैं बरालिन नै रुचाउने जमातले उनको गुह्य अभीष्ट बुझेन र समर्थन गरिदियो । अहिले उनी त्यही असन्तुष्टहरुको भीड देखाएर राजतन्त्र फर्काउने उद्यममा लागेका छन् ।

राजतन्त्रको तलतलमा लठ्ठिएका नयाँ पुस्ताले यो बुझ्नुपर्छ- राजतन्त्र आफैंमा नयाँ युगको कार्यभार सुहाउने शासन व्यवस्था होइन । यसले अबको चेतनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

हो, मुलुकमा अहिले गणतन्त्र छ र नै सबैले स्वतन्त्रताको अनुभूति गरिरहेका छन् । आखिर यही गणतन्त्र हो, जसले दुर्गा प्रसाईं, राजेन्द्र लिङ्देन र रविन्द्र मिश्रहरुले ‘राजतन्त्र फर्काउने अभियान’को नेतृत्व लिने स्पेस सिर्जना गरिदिएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई ऐन मौकामा ‘देशको चिन्ता गर्न र देशबासीको पीडा महसुस गर्ने’ सुविधा पनि दिएको छ । सरकारलाई गाली मात्र हैन, संसदमा राजतन्त्र चाहियो भन्दै भाषण गर्न पनि छुट छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको आलोचना मात्र होइन, बद्ख्वाईं गर्न पनि छुट छ । किनकि, कम्तीमा मुलुकमा अहिले सैन्य बुट बजार्ने अधिनायकी हैन, जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने लोकतन्त्र छ । कुनै अमुक परिवारमा जन्मिएको जेठो छोरो राष्ट्रप्रमुख हुने पारिवारिक शासनयुक्त राजतन्त्र हैन, जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुखमा चुनिने गणतन्त्र छ ।

खासगरी राजनीतिक परिवर्तनसँगै सो रुपान्तरणका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र योजना अगाडि सार्न नसक्दा र राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको छिनाझपटीमै रुमल्लिँदा हाम्रो समय खेर गयो । मुख्य नेतृत्वको ध्यान देशका जल्दाबल्दा मुद्दा र जनताका कष्टकर दैनिकीसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधानतर्फभन्दा पनि अवसरको दलीय भागबन्डा र कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिनेतर्फ नै केन्द्रित हुन गयो । जसका कारण हाम्रो वर्तमान आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको जटिलतामा फस्यो । तर यसो भन्दै गर्दा व्यतित विगत चाहिँ स्वर्णिम थियो भन्ने होइन । समान्तवादको चङ्गुलमा जकडिएको हाम्रो विगत झनै दुरहपूर्ण थियो । त्यो विगत दयनीय मात्र होइन, त्रासदीपूर्ण पनि थियो ।

त्यसो त राजतन्त्र आफैंमा जनताको शासन हैन । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग आम गरिखाने जनताको कुनै साइनो सम्बन्ध नै हुँदैन । त्यो त केवल जनतामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई श्रीपेचमा कैद गर्ने व्यवस्था मात्रै हो । जहाँ वंश परम्पराका आधारमा परिवारको ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दीमा बस्ने गर्दछ । जुन प्राकःआधुनिक एवं मध्यकालीन युगकै शासन व्यवस्था हो ।

नेपालमै पनि तिनै ज्ञानेन्द्र शाह सिंहासनमा बस्दै गर्दा नेपालका सञ्चार माध्यमहरुको सम्पादकीय च्याम्बरले बन्दुकधारी सेनाको सेन्सरसिप भोगेकै हुन् । त्यतिमात्र हैन, सडक छेउ हिंड्ने निहत्था नागरिकमाथि सुरक्षा फौजको बक्रदृष्टि पर्दथ्यो । तीन÷चार जनाको समूहमा भलाकुसारी गर्दा पनि सरकारी सुलसुलेको निगरानीमा परिन्थ्यो । त्यस्तो त्रासमय विगत विस्मृत भइसकेको छैन ।

तर, आज अवस्था फरक छ । वर्तमानको खुला परिवेशमा सबैले आफ्ना असन्तुष्टि र आक्रोश कुनै न कुनै माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न पाएका छन् । जसले राजतन्त्रकालीन कालरात्रि भोग्नुपरेन, तिनलाई केही सिनेमाका पर्दामा उतारिएको छविचित्र र शासकहरुका गाथा गाउँदै लेखिएका ठेली पढ्दा  राजाहरु पराक्रमी लाग्दा हुन्, र नै केही मान्छेलाई राजतन्त्रको तलतल लागेको छ । गरिब निमुखा जनतामाथि शासन अजमाउन राजतन्त्रले आफूलाई देउताको अवतारको रुपमा परिभाषित गरिदियो । अनि राजतन्त्रको छत्रछायामा हुर्केका कवि र इतिहासकारले तिनका प्रशस्तीका गीत गाइदिए । कविता लेखिदिए । लेखिदिए, राजाहरुका गाथा र कथित वीरताका कथा ।

त्यही प्रशस्तीको इतिहास पढेका कतिपयलाई लाग्दो रहेछ, राजा भनेका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । राजतन्त्रले राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ । तर आधुनिक नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रले त नेपालको जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई समेत स्वीकार गर्न सकेको थिएन ।

खासमा राजतन्त्र भनेको अजेन्डाविहीन व्यवस्था हो, जसले राज्य सञ्चालनका सबै शक्तिहरुलाई अँठ्याएर राख्छ । अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार एउटा व्यक्तिबाट निशृत हुने व्यवस्था हो राजतन्त्र । संवैधानिक भनिएको राजतन्त्रमा समेत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कू भएकै हो । अतः राजतन्त्र जनताले नचिन्ने र जनतालाई नचिन्ने व्यवस्था हो ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा हैन, शासकमा अन्तरनिहीत हुन्छ । अर्को कुरा ‘राजतन्त्र’ले कसैगरे पनि आजको चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । विश्वमा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बहस चल्दैगर्दा हामीकहाँ चाहिँ वंश परम्परामा चल्ने राजतन्त्रतिर फर्किने कुरा कसरी सही हुन्छ ? त्यसैले राजतन्त्रको तलतलमा लठ्ठिएका नयाँ पुस्ताले यो बुझ्नुपर्छ– राजतन्त्र आफैंमा नयाँ युगको कार्यभार सुहाउने शासन व्यवस्था होइन । यसले अबको चेतनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

राजतन्त्र