समाचार सारांश

• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीको आरोपमा रुपन्देही कारागारबाट काठमाडौं सरुवाको लागि निवेदन दिएका छन्।
• रवि लामिछानेले परिवार र पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न सजिलो हुने भन्दै काठमाडौं सरुवा चाहेका हुन्, जसलाई अदालतले पनि सकारात्मक संकेत दिएको छ।
• रुपन्देही प्रशासनले कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवाको लागि पत्र पठाएको छ, तर विभागले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।
• रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो।

काठमाडौँ । सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरुवा मागेका छन् ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले सरुवा भएर काठमाडौँ जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारागार व्यवस्थापन विभागमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको छ ।

‘उहाँले जेल सरुवा भएर काठमाडौँ जाने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । हामीले सरुवाको स्वीकृतिका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्र पठाएका छौँ । स्वीकृत भएर आएको छैन,’ रुपन्देही प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

सर्वोच्च अदालतले बाहिर बसेर मुद्दा लड्न माग गरेको आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि थुना अवधि थप लम्बिने देखेर लामिछानेले काठमाडौँ सरुवा मागेको प्रशासन स्रोतले जानकारी दियो । लामिछानेले परिवारका सदस्य र पार्टीका नेताहरूलाई पनि रुपन्देही आउन अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै काठमाडौँ सरुवा मागेका थिए । 

अदालतले समेत उनले सरुवाका लागि इच्छा देखाए सहजीकरण गरिदिन भनेकाले रुपन्देही कारागारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विभागबाट निर्णय भए लगत्तै लामिछानेलाई काठमाडौँ पठाइने तर काठमाडौँको कुन कारागार हो भन्ने नखुलेको कारागार कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।  

डिल्लीबजार कारागार वा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामध्ये एक हुने कारागार कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । कारागार व्यवस्थापन विभागले अहिलेसम्म लामिछानेको सरुवाबारे निर्णय भई नसकेको जानकारी दिएको छ । 

उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ चैत २२ गते बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । 

यसपछि लामिछाने पत्नी निकिताले रविलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए पनि उनको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । 

#रवि लामिछाने