जुनसुकै बेला खातामा आएको रकमको स्रोत पुष्टि हुनुपर्ने सर्वोच्चको नयाँ नजिर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग खेपिरहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरी सम्पत्तिको जिम्मेवारी व्यक्तिले नै लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
• अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा स्रोत खुलाउन आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको छ।
• यसले भ्रष्टाचार र अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको कानुनी प्रक्रिया र जिम्मेवारी निर्धारणमा नयाँ मानक स्थापित गरेको हो।

२४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अहिले साथमा नदेखिए पनि कुनै समय खातामा रहेको रकम वा सम्पत्तिबारे सम्बन्धित व्यक्तिले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने दृष्टिकोण सहित नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।

पहिले खातामै देखिए पनि अहिले साथमा नभएको सम्पत्तिको जिम्मा लिनु नपर्ने भन्ने यसअघिको नजिर प्रतिस्थापन गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको पुष्टि हुनेगरी स्रोत खुलाउन सक्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो नजिरले भ्रष्टाचारबाट आर्जन हुने गैरकानुनी सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा नयाँ मानक बनेको छ । यो नजिर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेकादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग खेपेकाहरूको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।

सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । सहकारीबाट अपचलन गरेको आर्जन आफ्नो खातामा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप खेपिरहेका लामिछानेको मुद्दामा यो नजिर आकर्षित हुने देखिन्छ ।

के हो नयाँ नजिर ?

मानौं, ५ वर्षअघि कुनै व्यक्तिको खातामा ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो, अनि ६ महिनापछि उसले खातामा ५ लाख रुपैयाँ बाँकी राखेर सबै रकम निकाल्यो । त्यो व्यक्तिमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेमा ५ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्यायो भनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।

११ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक नजिरअनुसार, साथमा नभएकाले त्यो मानिसको खातामा आइपुगेको ५ करोड रुपैयाँमाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन । खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँको मात्रै स्रोत देखाए पुग्छ ।

२०७१ सालमा प्रतिपादित त्यो नजिरले आरोपितको साथमा नभएको सम्पत्तिबारे जवाफदेही हुनु नपर्ने व्याख्या गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले ‘कसैले अपराध गरेर कमाएको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठेमा उसको साथमा रहेको र अनुसन्धानका बखतमा रहेको चलअचल सम्पत्तिलाई मात्रै अनुसन्धानको आधार बनाउनुपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो ।

त्यो नजिरमाथि यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । खातामा आइपुगेको रकम झिकेका कारण मात्रै भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको व्यक्तिले दायित्वबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन मिल्छ भन्ने प्रश्न कानुनी र न्यायिक वृत्तमा उठ्ने गरेको थियो ।

यस्तैमा आपराधिक पृष्ठभूमिका विराटनगरका अभिषेक गिरी विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतबाट सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

गुण्डागर्दी र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रही अवैध रूपमा सम्पत्ति कमाएको (सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको)को अभियोगमा अभिषेक गिरी र उनकी पत्नी अनिशामाथि मुद्दा चलेको थियो ।

अनुसन्धान हुँदा अर्थात् मंसिर २०६९ मा उनको खातामा ३५ सय रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा त्यसभन्दा अनि उनको खातामा कूल एक करोड १९ लाख रुपैयाँ आएको र रकम पनि झिकेको भेटियो । उनकी श्रीमती अनिशा गिरीको खातामा पनि दुई हजार रुपैयाँ मात्रै बचत थियो । तर अनुसन्धान हुँदा अनिशाको खातामा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको र पछि झिकेको भेटियो ।

त्यतिबेला सरकारले उनीहरूको खातामा आएको कूल रकम जोडेर दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी थियो । विशेष अदालतले दुवैजनालाई असार २०७५ मा सफाइ दिएको थियो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको इजलासले गिरी दम्पतीको मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो ।

सर्वोच्चले भनेको छ- सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन वैध कारोबारमा लगानी गरिसकेको सम्पत्तिलाई वैध मानेर बिगो कायम नगर्ने हो भने प्रस्तुत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय नै निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

गैरकानुनी सम्पत्तिको एक भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पहिले आरोपितको साथमा भए पनि अनुसन्धानका बेला बिक्री-वितरण भएको, हस्तान्तरण गरिएको वा अन्य तरिकाले अरुको नाममा गएको रकम कसुरअन्तर्गत नपर्ने भन्ने नजिर स्थापित गरेको थियो ।

त्यतिबेलाको व्याख्या अहिले अभिषेक गिरीको सम्पत्तिको हकमा समेत आकर्षित हुने अवस्था बन्यो । संयुक्त इजलासले त्यतिबेला प्रतिपादित सिद्धान्तका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्‍यो ।

एकातिर खातामा पटक-पटक जम्मा भएको रकम सबै अपराधबाट आर्जन गरेको (सम्पत्ति शुद्धीकरण)कै रकम हो भनेर अनुमान गर्न पनि उचित हुने थिएन । अर्कोतर्फ, अपराधबाटै आर्जित रकम पटकपटक झिक्ने र राख्ने काम पनि हुनसक्ने भन्दै उसले ‘कस्तो रकमलाई कारोबारलाई (अपराधबाट आर्जित रकम मानी) बिगो कायम गर्नुपर्ने’ जटिल प्रश्न देखिएको औंल्यायो ।

उसले खातामा रकम राखेको तर अन्यत्र लगेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपणका लागि मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दियो । त्यसपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल अनि बालकृष्ण ढकालको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको हो ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले २०७१ सालको नजिरको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध बढ्दै गएको, अपराधबाट आर्जनबाट गरेको सम्पत्तिलाई सहजै अरुका नाममा राख्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति बढेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो अभ्यासलाई छुट दिन नसकिने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, चोख्याउने उद्देश्यले स्वामित्व वा नियन्त्रण समर्पण गरेकै आधारमा कसुरबाट बाहेक गर्दै जाने हो भने अभियुक्तले सजिलै आफ्नो आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने र यसको आडमा अवैध धन सम्पत्तिलाई सहज रूपले शुद्धीकरण गरी वैध बनाउँदै जाने देखिन्छ ।’

अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति बिक्री, वितरण, लगानी, रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा वा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यसलाई कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले एकपटक खातामा आएको तर अहिले नदेखिएको आधारमा त्यो सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धानलाई छुट दिन नसकिने औंल्याएको हो ।

सम्पत्तिको मुल स्रोत नै दूषित भएपछि त्यसपछिका कामहरू वैध हुन नसक्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई अघि सार्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन वैध कारोबारमा लगानी गरिसकेको सम्पत्तिलाई वैध मानी बिगो कायम नगर्ने हो भने प्रस्तुत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय नै निष्क्रिय हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।’

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा चलेको व्यक्तिको साथमा जति रकम छ, त्यसका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरिनुपर्ने पुरानो नजिरलाई अमान्य घोषित गरिदिएको हो ।

गिरी दम्पत्तिले खातामा राखेको झण्डै तीन करोड रुपैयाँमाथिको प्रश्नलाई जायज ठहर्‍याए पनि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन बन्नुअघि नै उनीहरूले सम्पत्ति जोडेको देखिएको भन्दै उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । फौजदारी कानुनहरू जारी भएपछिको मितिदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ ।

प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपसँगै पोखरा जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत लगाएको थियो । प्रहरीको दाबीमा रवि लामिछानेले सहकारी ठगीपछि २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका थिए ।

करिब ११ वर्षअघिको नजिरअनुसार मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो भने पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो साथमा रहेको सम्पत्तिको मात्रै स्रोत वैध रहेको देखाएमा आरोपबाट सफाइ पाउँथे । अनुसन्धान हुँदा रवि र निकिताको खातामा ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको प्रहरीको दाबी छ ।

उनीहरूले बयानमा पटकपटकको कारोबारलाई एकमुष्ट जोडेर प्रहरीले बिगोको अंक ठूलो देखाएको दाबी गरेका छन् । तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेको नयाँ नजिरले उनको खातामा आएको सबै रकमको सबै स्रोत नै वैध थियो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती सुरु भएको छ ।

नयाँ नजिर अनुसार रवि र निकिताले आफ्नो खाताबाट कारोबार भएको २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नै वैध स्रोतबाट आर्जन भएको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रवि लामिछाने |सम्पत्ति शुद्धीकरण |सर्वोच्च अदालत