सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिने व्यवस्था केही वर्ष अगाडिदेखि गर्यो । त्यस क्रममा विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिन वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम र बजेट नै घोषणा गरियो  । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई महिनावारीको बेला पढाइमा बाधा नहोस् भनेर निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनप्रति त्यतिबेलै प्रश्न उठाइएको थियो । विशेषगरी महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन र अधिकारवादीहरुले तथ्यगत रुपमा त्यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारले क्षणिक लोकप्रियताको निम्ति घोषणा गरेको कार्यक्रम यतिबेला अस्तव्यस्त बनेको छ । प्याड महिला महिनावारी भएको समयमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । त्यसबाहेक अन्य समय अर्थात् महिनाको २५ दिन प्याडको आवश्यकता नै पर्दैन । ती अधिकारवादी तथा विज्ञहरु भन्छन्, ‘अनि किन चाहियो दिनहुँ प्रयोग गर्ने अन्न झैँ एक अर्बको बजेट ?’ 

सेनेटरी प्याडको निम्ति थोरै बजेट छुट्याए पुग्ने ठाउँमा सरकारले अर्बौंको खोला बगाइदिएको उनीहरुको आरोप छ । भएभरको बजेट खर्च गर्ने नाममा अधिकांश विद्यालयमा प्याड थुप्रिएर बस्ने गरेको पाइएपछि उनीहरुले यो प्रश्न उठाएका हुन् । ‘एउटी छात्रा एक पटक महिनावारी हुँदा पाँचदेखि सात दिनका लागि प्याडको आवश्यकता पर्छ । तर विद्यालयहरुले जथाभावी प्याड खरिद गरेका छन्,’ डा. अरुणा उप्रेतीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । 

सरकारले छात्राहरुको सुविधाका निम्ति भनेर छुट्याएको बजेट अहिले बालुवामा पानी हाले सरह भएको उहाँको निश्कर्ष छ । सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या शौचालयको भएको र शौचालय अभावका कारण विद्यार्थीहरुलाई त्यो पनि छात्रालाई निकै सकस भएको विज्ञहरुको बुझाई छ । शौचालय निर्माणतर्फ भने सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । भएका शौचालयहरु पनि निकै फोहोर देखिन्छन्, साथै पानीसमेत हुँदैन । 

अर्कोतर्फ विद्यालयले प्याड दिए पनि त्यसको समुचित बिसर्जनको व्यवस्था मिलाइएको छैन । अन्य विषयमा ध्यान नदिएर प्याडमा मात्र लगानी गर्नुले समाजमा फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भएको बताइन्छ ।  

अहिले अधिकांश स्कूलमा प्याड बढी भएर राख्ने ठाउँसम्म नभएको अवस्था छ । यस्तोमा प्याड मात्र खरिद गर्नुको औचित्य के ? भन्दै डा. अरुणा उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘खाए खा,नखाए घिच’ को अवस्था देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा स्टाटसमा उहाँले विद्यालयमा प्याड बाँड्नु आफैैँमा समस्या निम्त्याउनु रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘म जिल्ला जाँदा प्रत्येक विद्यालयमा पुगेर छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याडबारे सोध्छु । उनीहरु भन्छन्, स्कूलमा प्याड त दिन्छन् तर हामी धेरै प्रयोग गर्दैनौं । किनभने यो गुणस्तरीय र राम्रो छैन’, लेखिएको छ, ‘एक घण्टाभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिन्न । फेरि स्कूलमा यो सेनेटरी प्याड विसर्जन गर्न पनि समस्या छ । तर, यस्ता समस्या कसैले वास्ता नै गर्दैनन् ।’

विद्यालयमा दिइने प्याडको गुणस्तरबारे यसअघि पनि पटकपटक प्रश्न उठिसकेको छ । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको प्याड बाँड्नुको साटो कारखाना खोलेको भए मुलुकभित्रै सहज र परल मूल्यमा प्याड उत्पादन गर्न सकिने डा.उप्रेतीको भनाइ छ । 

जथाभावी प्याड खरिद गर्दा सरकारी खर्चको अनावश्यक ठाउँमा प्रयोग भएको उहाँको ठहर छ । उहाँको निश्कर्ष छ, ‘पाँच वर्षमा पाँच अर्ब खर्च गर्ने पैसाले त उच्चस्तरको सेनेटरी प्याड बनाउने कारखाना र किशोरी र महिलाले सहजै किन्नसक्ने प्याड बनाउन सकिन्छ । पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्याडलाई बढावा दिन सकिन्छ । यसका लागि एक अर्ब रकम खर्च गर्न पर्दैन ।’