नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीको नियन्त्रण र उपचारका लागि गएको वैशाख महिनासम्ममा २३ अर्ब १६ करोड रुपियाँ खर्च भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

काठमाडौं । त्यसमध्ये ९ अर्ब ६ करोड रुपियाँ भन्दा बढी बजेट स्थानीय तहले खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए।

वैशाख मसान्तसम्मको आँकडामा नेपालमा २७ लाख ३३ हजार परीक्षण गरिएकामा ४ लाख ३९ हजार भन्दा बढीलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो भने कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ४६ सय भन्दा बढी थियो।

जेठ १९ सम्मको आँकडामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर ५ लाख ७१ हजार नाघेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ७ हजार ५ सय काटेको छ।

कोभिड १९ को नियन्त्रण र उपचारमा कति खर्च भयो?

अघिल्लो साता बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि ल्याइएको आर्थिक सर्वेक्षणमा यो वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत कोभिड १९ सँग सम्बन्धित विषयमा २३ अर्ब १६ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको उल्लेख छ।

उक्त रकम मध्ये ९ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सङ्घीय कोरोना कोष र विनियोजित रकम गरी जम्मा ३४ अर्ब ११ करोड रुपियाँ छुटाइएकोमा वैशाख मसान्तसम्म १० अर्ब ९५ करोड रुपियाँ खर्च हुनै बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

खर्च भएको रकम कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधि, उपचार सामाग्रीको आपूर्ति र सङ्क्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन अनि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ।

कुन निकायले कति खर्च गरे?

कूल खर्च मध्ये वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ३ अर्ब दुई करोड रुपियाँ र स्थानीय सरकारले ९ अर्ब ६ करोड रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

कूल खर्च सार्वजनिक गरिए पनि कोभिड-१९ नियन्त्रणमा खर्च भएको रकम कुन कुन उपशीर्षकमा कति खर्च गरिएको छ भनेर एकीकृत विवरण राखिएको पाइँदैन।

पहिलो लहरका समयमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्वारेन्टीन र आइसोलेसन केन्द्रहरूको व्यवस्थापनका लागि डेढ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु गौतमले जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, “केमा कति खर्च गरियो हाम्रोमा त्यसको विवरण आउँदैन।

कुन गतिविधिमा कति खर्च भयो भनेर केन्द्रीकृत रूपमा अभिलेख राख्ने प्रणाली अझै बनिसकेको छैन त्यही भएर सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाटै कति विवरण लिनुपर्ने हुनसक्छ।

उनले महामारीको पहिलो चरणमा सङ्क्रमणको परीक्षणका लागि उल्लेख्य खर्चहरू भएको जानकारी दिँदै यस पटक अक्सिजन सिलिन्डर सहितका स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपचार, शव व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय निकायहरूबाट बढी खर्च भएको हुनसक्ने बताए।

अनियमितताका उजुरी र अनुसन्धान

अघिल्लो साल केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढाएको औषधि खरिद र कतिपय स्थानीय निकाय र प्रदेशहरूले गरेका खर्चहरूको विषय विवादमा तानिएका थिए।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद् ऐन र खरिद् नियमावली विपरीत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद् प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेतलाई बोलाएर जाँच गरेको थियो।

आफ्नो अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार पारी उक्त समितिले सो खरिद प्रकृयामा संलग्नहरूलाई विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले कोभिड-१९ महामारीको नियन्त्रणका क्रममा भएका कतिपय खरिदसँग जोडेर आयोगमा उजुरी आएको भएपनि त्यसको सङ्ख्या र प्रकृति आफूले भन्न नसक्ने बताए।

उनले भने, “त्यस्ता उजुरीहरू परेको भन्ने जानकारी मलाई छ। तर हामीले उजुरीका सङ्ख्या र प्रकृतिको विश्लेषण गरेका छैनौँ। कतिपय उजुरीलाई आयोगले छानबिनको क्रममा पनि अघि बढाएको छ।”

खर्च विवरण कतिको पारदर्शी

जवाफदेहीताका क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्था एकाउन्टीबीलीटी ल्याब नेपालका संस्थापक नारायण अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले कोभिड १९ सँग सम्बन्धित कतिपय एकमुस्ट खर्च विवरण उपलब्ध गराएपनि पारदर्शीताको सवाल अझै सम्बोधन भएको छैन।

उनले भने, “नियमित रूपमा विभिन्न शीर्षकहरूमा भएका खर्चको विवरणहरू उपलब्ध गराइदिए त्यो बढी पारदर्शी हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा विभिन्न निकायबाट फरक फरक तथ्याङ्क आउँदा त्यसले झन् अलमल्याउने गर्छ।”

उनले देशभरबाट खर्च विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले तीन तहको समन्वयविना खर्च सम्बन्धी वास्तविक र विस्तृत तथ्याङ्क आउन नसक्ने बताए।

अघिल्लो वर्ष कोभिड-१९ का क्षेत्रमा सरकारले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन पनि भएका थिए।

अब कति खर्च हुँदैछ?

गएको शनिवार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

सरकारले सबै योग्य नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनका लागि बजेटले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको जनाएको छ।

बजेटअघि सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले मध्य वैशाखसम्म विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायबाट कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सहुलीयतपूर्ण कर्जा र अनुदान सहित ५१ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ६० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाइएको छ।

त्यसमध्ये ५४ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ भने १ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ अनुदानका साथै ३ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ प्राविधिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने जनाइएको छ।

अघिल्लो महिना संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित कार्यालयले कोभिड १९ को प्रतिकार्यका लागि नेपालमा तीन महिनामा झन्डै पौने दश अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको भन्दै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो।