महामारीमा पर्यटन तथा पदयात्रा श्रमिकहरुको जनजीवन अस्तव्यस्त, नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान जिम्मेवार हुन नसकेको आरोप

श्रमिक कल्याणकारी कोष परिचालन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले चासो नदेखाएको कारण पदयात्रा पर्यटन श्रमिकहरुको जनजीवन अस्तव्यस्त

काठमाण्डौ । नेपाल विश्वमै परिचीत साहसिक पदयात्रा (ट्रेकिङ ) का निम्ति परिचीत गन्तव्य हो ।

frontline

यहि पदयात्रा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु आपतकालीन अवस्था सहयोग पुर्याउने नाममा पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्स (TIMS) को अवधारणा ल्याइएको हो ।

सुरुमा टिम्सको आम्दानीको ३३% नेपाल पर्यटन बोर्ड, ३३% टान, ३४% श्रमिकहरु लाई सहयता पुर्याउने लक्ष्यका साथ पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा जम्मा हुने व्यवस्था थियो ।

तर पर्यटन बोर्ड र टान मिलेर संयुक्त खातामा जम्मा भएको ३४% रकमको अथाह दुरुपयोग गरेका थिए ।

विभिन्न समयमा भएको श्रमिक आन्दोलनले छुट्टै श्रमिक कल्याणकारी कोषको माग गर्यो ।

त्यस पश्चात २०७१ चैत ५ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्डबाट बिक्री भएको टिम्सको पुर्ण आम्दानीको १०% रकम पदयात्रा तथा पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषमा, पर्यटन बोर्ड ३०%, टान ३०% , पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त खाता ३०% रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था भयो ।

यसरी २०७१ मा श्रमिकको नाममा पन्छाएको भागको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम २०७७ सम्म आइ पुग्दा केही मेलोपत्तो थिएन ।

पछिल्लो समयमा कोभिड १९ को कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प भए पछि श्रमिक जनजीवन अत्यन्तै अस्तव्यस्त भयो ।

त्यस पश्चात् बल्ल पर्यटन बोर्डमा रहेको श्रमिक कल्याणकारी कोषको खोजि तिब्र भयो ।

नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघ ( निटोग) सहित पर्यटन क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध आन्दोलन गरे। केही श्रमिक युनियनहरुले कोष परिचालन गर्न नहुने धारणा राखे ।

पर्यटन बोर्डसंग मिलेर श्रमिक आन्दोलन बहिस्कार गरे । तिनै श्रमिक युनियनको सूचनाको आधारमा पर्यटन बोर्डले आन्दोलनको दमन गर्दै प्रहरी परिचालन गर्यो । आन्दोलित श्रमिकहरुलाइ गिरफ्तार गर्यो, तर श्रमिक आन्दोलन रोकिएन।

फलस्वरूप पर्यटन बोर्डले बाध्य भएर टान, निटोग र विभिन्न श्रमिक संघ संगठनहरु लाइ समेटेर कोष परिचालन सुझाव समिती बनायो । समितिले सुझाव तय गरेर बुझायो ।

बोर्डले कोष परिचालन समिती बनायो, कार्यविधी बनाउने तयारी गर्यो ।

कार्यविधी बन्दै गर्दा संयुक्त श्रमिक संघसंगठनहरुले कोष परिचालन समितिमा श्रमिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग राखे, आन्दोलन मच्चाए । छलफल, वार्ता भयो संयुक्त श्रमिक संघ संगठनहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व पाए ।

कोष परिचालन समितीले श्रमिक प्रतिनिधित्व सहित पुर्णता पयो । तर दुर्भाग्यवश कोष परिचालन कार्यविधि व्यवसाय मुखी बन्यो । तुरुन्तै कार्यविधि सच्याउन संयुक्त ट्रेड युनियनहरुले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए ।

पर्यटन बोर्डले आवस्यक तयारी गर्ने बहानामा केही दिन झुलायो, टान रमिते बनेर बस्यो । संयुक्त श्रमिक संघ संगठनहरुले फेरि आन्दोलनको तयारी गरे । आन्दोलन अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा कोभिड १९ को दोस्रो चरणको महामारी बढ्न थाल्यो, सरकारले निषेधाज्ञाको घोषणा गर्यो ।

यसरी यति लामो समयसम्म संघर्ष र चरणबद्ध आन्दोलन हुँदा पनि श्रमिक कल्याणकारी कोष परिचालन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले चासो नदेखाएको कारण पदयात्रा पर्यटन श्रमिकहरुको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको निटोगका अध्यक्ष राम काजी तिवारी ‘प्रयास’ ले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here