काठमाडौँ । मलेसियामा कामदार पठाउन सिन्डिकेट लगाउने प्रयास सुरु भएको छ । सीमित मेनपावर व्यवसायीहरूलाई मात्रै कामदार पठाउन पाउनेगरी सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको हो ।

यसअघि केही देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाका हकमा भने सिन्डिकेट लागु भइसकेको छ । अब मेनपावर व्यवसायीको क्षेत्रमा समेत केही व्यवसायीलाई मात्रै कामदार पठाउन पाउनेगरी सिन्डिकेट लागु गर्न खोजिएको हो ।

मलेसियाका केही मेनपावर व्यवसायीसँग मिलेर नेपालका केही मेनपावर व्यवसायीले यस्तो कार्य अघि बढाएका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिन्डिकेट लगाउन भइरहेको प्रयासबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

मलेसियन तथा केही नेपाली गिरोह मिलेर मलेसियन सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको संघको आरोप छ । नेपाली श्रमिकहरूका लागि मलेसिया रोजगारीमा केही सीमित व्यक्तिले एकाधिकार (सिन्डिकेट) खडा गरी मलेसियाको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको संघको आरोप छ । यसले आम व्यवसायीमा चासो र चिन्ता उत्पन्न भएको संघका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

विगतमा समेत पटक–पटक मलेसियामा कामदार पठाउन सीमित व्यवसायीहरूले एकाधिकार लाद्ने प्रयास गर्दै आएका थिए । हाल बंगलादेशबाट सीमित मेनपावर व्यवसायीमार्फत मलेसियामा कामदार पठाउने गरिएको छ । त्यसको विरोधमा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

बंगलादेशमा सिन्डिकेट लगाउने मुख्य भूमिका बंगलादेशी नागरिक अमिन हुन् । उनी मलेसियाबाटै यो क्षेत्रमा सक्रिय देखिएका छन् । उनले नेपालमा समेत सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास भएको एक मेनपावर व्यवसायीले बताए ।

अमिन नामले चिनिने अमिनुल इश्लाम बिन अब्दुल नोरकै योजनामा नेपालकोे मेडिकल व्यवसायी क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदै आएको ती व्यवसायीको भनाइ छ । उनकै योजनामा नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य व्यवसायी संस्थाहरूले मात्रै मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको ती व्यवसायीले दाबी गरे । त्यसरी नै मेनपावर व्यवसायी क्षेत्रमा समेत सिन्डिकेट लागु गर्न खोजिएको र त्यसले समग्र व्यवसाय क्षेत्र नै धरापमा पर्ने उनले बताए ।

संघका अध्यक्ष गुरुङले स्वास्थ्य व्यवसायी क्षेत्रमा चलिरहेको सिन्डिकेटकै मोडलमा मेनपावर व्यवसायी क्षेत्रमा समेत लगाउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘पहिला–पहिला मेडिकल क्षेत्रमा थियो । अहिले त्यही मोडलको २५ वटा मेनपावरले गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ । संघ कुनै पनि हालतमा यो स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन,’ उनले भने ।

मेनपावर क्षेत्रमा एक हजारभन्दा बढी व्यवसायी रहेको जिकिर गर्दै उनले २५ वटाले मात्रै पठाउन पाउने भन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारे । ‘३० औँ वर्षदेखि लगानी गर्दै आएको संस्थाले पेसा नै गर्न नपाउने भन्नु गम्भीर कुरा हो,’ उनले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट लागु गर्न नहुने बताए । ‘यस्तो सिन्डिकेट लगाउनु हुँदैन । यसले कामदारलाई समेत मर्का पर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै मेनपावर व्यवसायीबाट मान्छे आउँदा धेरै पैसा लिए भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ तर, यसको मोटिभ समेत पैसा उठाउने भन्ने नै हो । सीमित व्यवसायीले जति भन्यो, त्यति तिरेर कामदार जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन ।’

संघका सचिव तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले इथिकल काम गर्ने भनेर सीमित व्यवसायीमार्फत काम गरेर सिन्डिकेटमा लैजान खोजिएको आरोप लगाए । यो लागु भएको खण्डमा समग्र व्यवसाय नै धरापमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार नेपालमा सिन्डिकेट लगाउन नेपाली र मलेसियन गिरोहबिच २ अर्ब ५० करोडको डिल भएको छ । त्यसका लागि एक अर्ब २५ करोड नेपालबाट उठाउने र एक अर्ब २५ करोड मलेसियाबाट उठाउनेगरी गिरोहले लबिङ गरिररहेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।

हालसम्म श्रमिकहरूबाट मनलाग्दी पैसा असुल भइरहेको दाबीसहित उक्त गिरोहले सीमित व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन खोजेको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त गिरोहका सदस्यहरूले मलेसियामा शून्य लागत तथा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाउँदै आएका मेनपावर व्यवसायीहरूसँग प्रस्ताव राखेको पाइएको छ ।

ती मेनपावर व्यवसायीहरूले समेत प्रस्ताव आएको तर, आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उक्त गिरोहलाई सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा तत्कालै सिन्डिकेट लागू हुने अवस्था छ । यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रस्ट पारेको थियो ।

संघले समेत यस्ता कार्यको विरोधमा उत्रिन र व्यावसायिक मर्यादा, आन्तरिक ऐक्यबद्धता र समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमा अडिग रहन अनुरोध गरेको छ ।

यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा मलेसियास्थित सम्बन्धित निकायहरूको समेत संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । कुनै पनि सिन्डिकेट वा सीमित माफियाहरुलाई लाभ पुग्नेखालका गतिविधि तथा व्यवस्था स्वीकार गर्न नहुने र पूर्ववत् अवस्थामै मागपत्रहरू प्रमाणीकरणमा ढिलाइ नगरी काम गर्न गराउनसमेत संघले अनुरोध गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले यसअघि २०८१ फागुन १९ गते यो विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । मलेसियामा कामदार पठाउन यस्ता प्रकारका निर्णय नहुने मन्त्रालयको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगारी