२० माघ, विराटनगर  । मन्त्रालय भागबन्डाको विषयलाई लिएर प्रदेश १ मा सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनबीच विवाद बढेको छ । सबैलाई भागबन्डा मिलाउन सरकारले ७ वटाबाट विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍यायो।  आइतबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय विभाजन गरेको थियो । 

मन्त्रालय विभाजनपछि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबन्डाको किचलो सुरु भएको हो ।  कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयलाई लिएर कुरो मिल्न सकिरहेको छैन ।

 कांग्रेसले ५ र नेकपा एसले ४ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रदेशमा नेकपा एसका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन् । उनले अरु ४ वटा मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेको स्रोतले बतायो । 

नेकपा (माओवादी) केन्द्रले ३ वटा मन्त्रालय पाउने लगभग पक्का भएको छ । १ जना सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।  ५ वटा मन्त्रालयको अडान नछाडेको कांग्रेसलाई ४ वटा मन्त्रालय मात्रै दिने पक्षमा मुख्यमन्त्री राई छन् ।

 यही विषयमा कुरा नमिल्दा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकिरहेको एक सांसदले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनाउन आफ्नो दलका कारण सम्भव भएको भन्दै ४ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले भने मुख्यमन्त्री राईको मागलाई समर्थन गरेको छ । 

कांग्रेसले ५ वटा मन्त्रालयको माग छाड्नुपर्ने पक्षमा माओवादी छ । ‘प्रदेशमा नेकपा एसका कारण गठबन्धन सरकार बनेको हो । उसलाई ४ वटा मन्त्रालय दिँदा केही फरक पर्दैन,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘तर कांग्रेसले पनि ५ वटा मन्त्रालयको दाबी छाडेको छैन । कांग्रेसले आफ्नो अडान छाड्दा राम्रो हुन्छ ।’ 

कांग्रेसका एक सांसद प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले कांग्रेसले अरुभन्दा धेरै अर्थात् ५ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखिएको बताउँछन् ।  प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रालय विभाजन सकिएकाले मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी भइरहेको बताए । एक साताभित्र सरकारलाई पूर्णता दिएर प्रदेशसभा बैठक बोलाइने जानकारी उनले दिए । 

नेकपा एसका नेता राई मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की, केदार कार्की र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का जयराम यादव मन्त्री छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे राज्यमन्त्री छिन् । 

राई गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सरकारले प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाएको छ । 

सोही मन्त्रालयमा रहेको भूमि सहकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायातलाई जोडेर भूमि सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बनाएको छ । आङ्बो मन्त्री रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना र केदार कार्की मन्त्री रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई भने सरकारले विभाजन गरेन ।