क्षमतावान् भएर पनि सत्ता राजनीतिको घानमा पेन्डुलम बनिरहेका सीके राउत, अनि आन्तरिक र बाह्य विवादबीच संगठन चलाइरहेका रेशम चौधरी आपसमा मिल्दा नेपालको क्षेत्रीय राजनीतिमा अर्थ राख्ने मधेसी र थारू क्लस्टरको सांगठानिक मिलन हुनेछ । उनीहरु मिल्न खोज्नुका आवश्यकता र बाध्यता भने आ–आफ्नै छन् ।

२४ चैत, काठमाडौं । सीके राउत र रेशम चौधरी अर्थात् अति–महत्वाकांक्षा भएका दुई करिस्मावान् राजनीतिक अगुवाहरुले नेपालको क्षेत्रीय राजनीतिमा बढ्ता अर्थ राख्ने मधेसी र थारू क्लस्टरलाई पहिलोपल्ट संगठित रुपमा मिलाउन खोजेका छन् ।

राउतले नेतृत्व गर्ने जनमत पार्टी र चौधरी संरक्षक रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनीहरुले शक्ति बाँडफाट लगायत समग्र गृहकार्य टुंग्याउन लागेका हुन् ।

२०७९ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा गरेका दुई दलले एकताको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । मधेश केन्द्रित राजनीतिबाट उदाएको जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिम (मूख्यतः कैलाली) आधार क्षेत्र रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) एकताउन्मुख भएका हुन् ।

सीके राउतको नेतृत्वमा २०७५ सालमा जनमत पार्टी गठन भएको थियो । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाम परिवर्तन गरेर जनमत पार्टी बनाइएको थियो । जनमत भन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी करिब ३ वर्ष कान्छो छ । २०७८ पुसमा रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए ।

नयाँ दुई दलका दुई नेता जनमतका अध्यक्ष राउत र नाउपाका संरक्षक चौधरीबीच पटकपटकको संवादले एकताको आधार तयार गरेको थियो । आइतबार दुई दलको निर्णायक भनिएको बर्दिया वार्ताले एकता गर्ने टुंगो लगाएको छ ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकतापछि पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउत हुने गरी सहमति जुटेको छ । बर्दियामा आइतबार भएको दुई पक्षीय वार्ताले राउत कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष हुने सहमति टुंगो लागेको छ ।

एकीकृत दलमा दुई अध्यक्ष हुने र सह अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुने गरी सहमतिउन्मुख छलफल भएको छ । पार्टीको वरीयतामा रेशम चौधरी पहिलो स्थानमा रहने छन् । वरीयतामा राउत दोस्रो र श्रेष्ठ तेस्रोमा हुनेछिन् ।

जनमतका अध्यक्ष राउत, नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी सहित कार्यदलका छ जना वीचमा छलफल भएको छ । १५ बैशाखभित्र एकता गर्ने छलफल दुई दल सहमति नजिक पुगेको जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले जानकारी गराए ।

‘हामी राजनीतिक दलको एउटा हिस्सा हौं भन्ने देखाउनुपर्‍यो । हामी राजनीतिभन्दा बाहिर छैनौं । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीमा जान पनि सक्दैनौं । हाम्रा आफ्नै माग छन् । पहिचानको मुद्दा छ ।’-रेशम चौधरी, संरक्षक, नागरिक जनमत

संघ र प्रदेश सभामा संसदीय भूमिकाको बाँडफाँडमा भने छलफलले टुंगो लगाइसकेको छैन । संघीय संसदमा जनमत पार्टीका ६ र प्रदेशमा १६ सांसद छन् भने नाउपाको संघमा ४ र प्रदेशमा १२ सांसद छन् । प्रतिनिधि सभामा जनमतको संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष राउत छन् भने नाउपाको संसदीय दलको नेताा गंगाराम चौधरी छन् । जनमतका प्रवक्ता एवं दुई दलीय कार्यदलका सदस्य यादवले संसदीय भूमिका बाँडफाँटका विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।

दुई दलले ७ सयसम्म केन्द्रीय समितिको आकार हुने गरी छलफल अघि बढेको छ । केन्द्रीय समितिमा दुई दलबाट ५०/५० प्रतिशत हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा सचिवालय, कार्यकारिणी समिति लगायतका संरचना र आकारका सन्दर्भमा पछि हुने बैठकले टुंगो लगाउने भएको छ । जनमतमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या ७ सयसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ । जनमतको विधामा कार्यकारणी सदस्य ६० र सचिवालय १७ जनाको हुने प्रावधान छ ।

अर्को दल, नाउपामा केन्द्रीय समितिको संख्या ३५१ सदस्यसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ । नाउपामा हाल २१ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । एकीकृत पार्टीको नाम ‘नागरिक जनमत पार्टी’ हुने भएको छ । नाउपाको चुनाव चिह्‍न  ढकिया एकता पछिको दलमा पनि रहनेछ । झण्डामा कलेजी रंगमाबीचमा ढकिया राख्ने सहमति बनेको छ ।

एकताका लागि गृहकार्य गर्न जनमतबाट अब्दुल खान, शरदसिंह यादव र बालगोविन्द चौधरी रहेको कार्यदल बनाइएको थियो । नाउपाले गंगाराम चौधरी, सुनिता चौधरी र रामलाल डंगौरा रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नाउपाका संरक्षक चौधरीका अनुसार पहिचानको मुद्धालाई स्थापित गर्न, थ्रेसहोल्डका विरुद्ध एकत्रित हुनका लागि दुई दलको एकता आवश्यक परेको हो । मुद्दालाई संस्थागत गरेर लैजानका लागि मन मिल्ने सबै दलसँग एकीकरण गर्न अग्रसर भएको चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘हामी राजनीतिक दलको एउटा हिस्सा हौं भन्ने देखाउनुपर्‍यो । हामी राजनीतिभन्दा बाहिर छैनौं । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीमा जान पनि सक्दैनौं । हाम्रा आफ्नै माग छन् । पहिचानको मुद्दा छ ।’

विश्लेषक सीके लालको भाषामा भन्दा आ–आफ्नो राजनीतिक क्लस्टरका महत्वाकांक्षी नेताहरुको यो पहल जुन स्केलमा भइरहेको छ, यसअघि उत्रो घनत्वमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

गजेन्द्र नारायण सिंहले सद्भावना पार्टी गठन गर्दा थारूका केही नेताहरु लिए पनि उनको देहान्तसँगै थारू र दलितहरु उक्त पार्टीमा पाखा पर्दै गएको विश्लेषक लाल सम्झन्छन् । पछि उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरममा विजयकुमार गच्छदारलाई भित्र्याए पनि उनी समग्र थारूका मुद्दा उठाउनु साटो आफ्नो व्यक्तिगत करिअर सुनिश्चित गर्न अग्रसर थिए । पछि भयो पनि त्यस्तै ।

‘महन्थ ठाकुर लगायत नेताहरुले पनि कोसिस गरेका हुन्, तर जनमत र नाउपाको एकता तयारीले पूर्णता पायो भने दुई समुदायलाई राजनीतिक संगठनमा बाँध्ने प्रयासले अर्थ पायो भन्न सकिन्छ,’ लाल भन्छन्, ‘राउत र चौधरी दुई महत्वाकांक्षी र करिस्माटिक भए पनि नेतृत्व क्षमताका हिसाबले अस्थिर र पेन्डुलम भएकाले केही गरिहाल्लान् भनेर म एकदमै आशावादी भने छैन ।’

‘राउत र चौधरी दुई महत्वाकांक्षी र करिस्माटिक भए पनि नेतृत्व क्षमताका हिसाबले अस्थिर र पेन्डुलम भएकाले केही गरिहाल्लान् भनेर म एकदमै आशावादी भने छैन ।- सीके लाल, विश्लेषक

विगतमा मधेस आन्दोलनले क्षेत्रीय मागहरु स्थापित गर्दा थारू समुदाय कतिपय बेला प्रतिवादमा पनि ओर्लेको थियो । खासगरी एक मधेस एक प्रदेशको एजेन्डा उठ्दा थारू अगुवाले विरोध गरेका थिए । तर यति बेला गणतन्त्र र संघीयता तथा समानुपातिक प्रणालीकै बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला दुई नेता मिल्नुको राजनीतिक अर्थ भने पक्कै भेटिने छ ।

विश्लेषक एवं लेखक चन्द्रकिशोर एकातर्फ गणतन्त्र र संघीयता माथि प्रहार हुनु र अर्कोतर्फ अस्तित्व र एजेण्डाका लागि दुई दलले एकताको अपरिहार्यता देखेको बताउँछन् । ‘राजावादीहरुको दबाबमा जसरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी संविधान माथि प्रहार हुँदा अहिले एक ठाउँ आएका छन्,’ विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भने,‘संविधानभित्र र बाहिरबाट यिनीहरु माथि प्रहार भएको बुझेका छन् ।’

एक समय पृथकतावादी संघर्षमा सक्रिय राउत र टिकापुर घटनाबाट उदाएका चौधरीले दुई दललाई एकता गर्ने निश्चयमा पुगेका छन् । मधेस आधारित राजनीति गर्ने दलहरुको एकता यस अघि हुँदै आएको हो । तर, यसपटक मधेस केन्द्रित जनमतसँग सुदूरपश्चिम मूलतः थारू समुदायमा प्रभाव छोडेको दलसँग एकता हुन लागेको छ । मधेसी र थारू फरक फरक हुन् भनि राज्यले भाष्य सिर्जना गरिरहेको र त्यसलाई पहिचानवादीले बुझेको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।

विगतमा मधेसी दलहरुको एकता र विभाजनको सहजै हुने र तत्कालै छुट्टिने अवस्था थियो । विगतको त्यो अवस्थाबारे सोधिएको प्रश्नमा जनमतका शीर्ष तहका एक नेताले सुनाए,‘असल नियतले पार्टी एकता गर्ने हो । मन मिल्दासम्म एक हुने हो । सँगै हुन सकिएन भने छुट्टिने विकल्प सबैका लागि छ ।’ विश्लेषक चन्द्रकिशोर राजनीतिक दलहरुमा विभाजन र एकता इतिहासदेखि हेनुपर्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेस २००७ देखि फुट्दै र जुट्दै आएको हो । कम्युनिस्टहरु कति टुक्रा भए?’ चन्द्रकिशोर भन्छन्,‘दलहरुमा टुटफुट र एकता त भइराख्छ नि ।’