१ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि प्रदेश सांसदलाई अघोषित रूपमा पाँच करोडसम्मको बजेट दिन लागेको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोडको रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो ।

यो बजेट भने सांसदहरूले माग गरेको योजनाहरुमा विनियोजन गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मधेश सरकारले अघोषित रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ५ करोडसम्मको बजेट दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषको नाममा त्यसरी बाँड्ने बजेटमा रोक लगाएपछि सरकारले चोरबाटोबाट सांसदलाई बजेट बाँड्ने गरेको छ ।

सांसदहरू योजनाको रुपमा उक्त बजेट पाएका छन् । त्यसरी पाएको योजनाको चिठी संसदहरुले कमिसनमा विक्री वितरण गर्ने गरेको सदनमै आवाज उठिसकेको छ ।

यसरी उपभोक्ता समितिको नाममा योजनाको चिठी बेचेको र कमिसन लिएको आरोपमा गत जेठ २९ गते मात्र जसपा नेपालका मधेश प्रदेश सांसद सरोजसिंह कुशवाहालाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

गत जेठ १२ गते उानको घरमा छापा मार्दै अख्तियारलेफउनका स्वकीय सचिवलाई विनोदलाल कर्णलाई समेत पक्राउ गरेको थियो ।

बजेट |मधेश