प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेका दुई भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी विधेयकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिबमोजिम पारित गर्न चुनौती देखिएको छ। समितिमा रहेका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई सम्बोधन नगरी पारित भए सन्धिविपरीत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

यी विधेयकलाई सन्धिबमोजिम अगाडि बढाउने गरी सांसदले पनि संशोधनमा राखेका छैनन् । राष्ट्रियसभाले दुवै विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई मात्र उसले छानबिनको दायरामा ल्याउने विषय राखेर अरू विषय छाडेको छ। ‘तर सन्धिबमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दामा हद म्याद राख्न पाइँदैन’, एक विश्लेषकले भने । तर सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्न थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको हद म्याद राखेर ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले परिमार्जन नगरी पारित गरेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा केही दिनअघिको बैठकमा उपस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन भएसँगै सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाएनन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिबमोजिम नेपाली सेना, अदालत, संवैधानिक निकाय, व्यवस्थापिका–संसदका समिति, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलगायतको अध्ययन गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्दछ।

अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले अख्तियारले अख्तियारको पनि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उनले सो कुरा नबोलेको हुन सक्ने अनुमान छ, तर उनले २०८० मंसिर २९ गते भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दैे भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन कार्यान्वयन र न्यायिक सहयोग बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने बताएको जानकारी दिएका थिए।

२०६७ फागुन १२ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन भएको थियो । नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। ‘त्यो महासन्धिको धारा १२ र धारा २२ ले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ’, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ केदार खड्का बताउँछन्। उनले भारतमा लोकपाल विलले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि बुधबारदेखि दफावार छलफल भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताए। संसदबाट महासन्धि अनुमोदन भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा लामो समयसम्म विधेयक नल्याइएको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आवाज उठाएनन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने दुई विधेयक २०७६ सालमा संसदमा दर्ता भएका थिए।

भ्रष्टाचारविरोधी महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि यससँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने काम नगरी अझै समितिमा छलफलमा रहेको छ। महासन्धि अनुमोदन भएसँगै त्यससँग मेल खाने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसपछि बनेका सरकारले यसबाट कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्।

ऐन संशोधन नभएकाले अख्तियारले अति संवेदनशील क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा कामै गर्न पाएको छैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी मस्यौदा तत्कालीन सरकारलाई पहिल्यै बुझाइसकेको थियो। सरकारले यससँग सम्बन्धित धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ ।

तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर पनि छलफल गरिएको थिय । भ्रष्टाचारका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू मौन छन् भने संसदीय समितिमा पनि खासै महत्व दिएका छैनन्। संसदबाट विधेयक अनुमोदन भए भ्रष्टाचार गरी विदेशमा रकम जम्मा गर्नेको जानकारी लिन पनि अख्तियारलाई बाटो खुलेको छ।

राष्ट्रियसभाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको तहसम्म विस्तार गर्ने गरी पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि निजी क्षेत्रले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको छ।

२०७६ माघ ७ मा दर्ता भएको यो विधेयक २०७९ चैत २७ मा मात्र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा पनि छानबिनका लागि अख्तियारलाई प्रवेश गराउने व्यवस्था गरेको छ ।