भेरी नदीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउन ८० करोड खर्च गर्दै कर्णाली सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न अघि बढाइएको बहुचर्चित भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ८० करोड रकम गर्ने भएको छ ।
उक्त रकम चार आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । मंगलबार केन्द्रीय खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयबिच भएको ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागितामा साझेदारी गर्ने’ सम्झौतामा यसबारे उल्लेख छ ।




आयोजनाको प्रक्षेपण अनुुसार चार वर्षमा ८० करोड ४१ लाख रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा २० करोड ४ लाख, ०८३÷०८४ मा २४ करोड २३ लाख र ०८४÷०८५ मा २३ करोड १३ लाख रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्ष (०८१÷०८२) मा १३ करोड रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी बजेट असार मसान्तसम्म व्यवस्थापन गर्ने छ ।
यसअघि आयोजनाले प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने रकम नआएको बताएको थियो । यो वर्ष ९ करोड ५० लाख बराबर रकम अपुग रहेको अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर आयोजना कार्यान्वयन इकाई, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका आयोजना प्रमुख (सीडीई) सञ्जीव कुमार साहले बाँकी रकम माग गरिएको रातोपाटीलाई बताए ।
प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सीडीई पदमराज देवकोटाले आयोजना कार्यालयले माग गरेको ९ करोड ५० लाख रकम व्यवस्थापन गरिने बताए ।
‘सरकारले बजेटमा साढे तीन करोडमात्रै विनियोजन गरेको थियो । अहिले भएको सम्झौता अनुसार हाम्रो लागत सहभागिता रहन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब कति चाहिन्छ, वनदेखि अन्य थुप्रै ठाउँमा समस्या रहेको कुरा भन्नुभएको छ । पुनः चिठी पठाउनुहोला भनिएको छ । त्यो आधारमा हामी थप बजेटको व्यवस्थापन गर्छौं ।’
सरकारसँग बजेट नभएपछि आन्तरिक स्रोतबाट रकम व्यवस्थापन गरिने देवकोटाको भनाइ छ । अन्य वर्षहरूको लागि प्रक्षेपण सिलिङ नै आइसकेकाले सोही अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरवासीको तिर्खा मेट्ने बहुचर्चित आयोजना हो यो । अहिले पहिलो चरणका काम भइरहेका छन् । भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेत उपत्यकामा ल्याउनका लागि तीन तहका सरकारले साझेदारीमा बजेटको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २० करोड ९ लाख ९८ हजार रकम विनियोजन गरी काम भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले १ अर्ब ६ करोड ५९ लाख ९८ हजार, कर्णाली सरकारले ३ करोड ५० लाख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १० करोड रकम विनियोजन गरेका थिए । उक्त बजेटका पहिलो चरणको काम धमाधम भइरहेको आयोजना प्रमुख साहले बताए ।
पहिलो चरणको कामका लागि गत भदौ महिनामा चिनियाँ कम्पनी सिंज्याङ टम्र्स इन्टरनेशनल इकोनोमी एण्ड टेक्निकल को–अपरेसनले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँग ३ अर्ब ५ करोड ८ लाख १५ हजार २८०.६१ लागतमा सम्झौता भएको भएको छ ।
दुई खण्डमा गरी ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजनामा केन्द्र सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २० प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्ने छ । स्थानीय विवाद निरूपण, पहुँचमार्ग विस्तारदेखि आवश्यक पूर्वाधार काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।
यो आयोजना सन् २०५० सम्म वीरेन्द्रनगरमा वृद्धि हुनसक्ने जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरेर अघि बढाइएको हो ।
दुई चरणमा काम हुने आयोजनाको पहिलो चरणमा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब ७ किलोमिटर गहिरा दुई वटा इन्टेक निर्माण गरिने छ ।
त्यसपछि इन्टेकदेखि करिब ४०० मिटरको दुरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरिने छ भने ७ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ को अमृतडाँडामा मुख्य रिजर्भ ट्याङ्की बनाइने छ । पहिलो चरणमै ट्याङ्कीदेखि मुख्य प्रसारण लाइन विस्तार गरिने छ ।
दोस्रो चरणमा उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । भेरीको पानी ४०० मिटर उचाइमा प्रशोधन ट्याङ्की (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) मा खसालिने छ ।
त्यसपछि करिब ७ किलोमिटर लामो पाइपका माध्यमबाट अमृतडाँडामा निर्माण गरिने रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी खसालिने छ । ५५० मिलिमिटर क्षमताको पाइप अमृतडाँडामा राखेर मुख्य ट्याङ्कीमा ल्याइने छ ।
अमृतडाँडामा रहने ट्याङ्की १२ हजार घनमिटरको हुनेछ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ । लिफ्ट प्रविधिमार्फत ल्याइने भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा वडा नम्बर १ देखि १३ सम्म वितरण गरिने छ ।
तीन वर्ष (सन् ०२८) निर्माणको समयावधि रहेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि थप तीन वर्ष आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिने छ ।
आयोजना प्रमुख साहका अनुसार अहिलेसम्म धारापानी, खोर्के लगायतका ठाउँ गरी तीन वटा ट्याङ्की बनेका छन् भने ११ किलोमिटरको पाइप आइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्