क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण हुने कुनै पनि प्रकारका अवरोधले नेपालका लागि, खासगरी रेमिट्यान्स निर्भर घर-परिवारका लागि गम्भीर आर्थिक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले हाल सकारात्मक संकेत देखाइरहेको छ, जहाँ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ७ महिनामा निर्यात ४६.५ र आयात १०.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्ता सकारात्मक संकेतहरूका बाबजुद पनि नेपाल गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।

उदाहरणका लागि, यस अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार रु.१,११५ अर्ब रहँदा व्यापार घाटा रु.८६१ अर्ब छ। भारत र पाकिस्तानबीच हवाई हमलाको स्तरमा चुलिएको तनाव थप गम्भीर हुनसक्ने सम्भावनाका बीच नेपालको आर्थिक स्थिरता, विकासको मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा उत्पन्न हुनसक्ने गम्भीर जोखिमप्रति समयमै सचेत रहनुपर्छ।

आर्थिक संवेदनशीलता र तत्कालीन जोखिम

नेपाल व्यापारका लागि भारतमा अत्यधिक निर्भर छ, जहाँ भारत अझै पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुईदेशीय व्यापारको कुल मात्रा रु.१,१३४ अर्ब नाघेको थियो। यस निर्भरताको कारण नेपालले स्थायी व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको छ। हालैको सात महिनामा मात्रै भारतसँगको व्यापार घाटा रु.४९८ अर्ब पुगेको छ।

अर्कोतर्फ, भारत अझै पनि नेपालका लागि प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदारको रूपमा रहनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। भारतबाट नेपाल भइरहेको निर्यात सन् २०२४ मा लगभग रु.९२४ अर्ब पुगेको छ। विशेषगरी, नेपालले भारतको निर्यात गन्तव्यको रूपमा आफ्नो स्थान सुधार गर्दै २०१४ को २८औं स्थानबाट २०२४ मा १७औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो निकट आर्थिक सम्बन्धले नेपाललाई क्षेत्रीय अस्थिरताप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील बनाउँछ।

विदेशी कामदारहरूले पठाउने रेमिट्यान्स नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक जीवनरेखा हो। उदाहरणका लागि, सन् २०२४/२५ को पहिलो चार महिनामा नेपालले लगभग रु.५१४ अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको समान अवधिको तुलनामा ९.१ प्रतिशतको वृद्धि हो। आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा रेमिट्यान्स प्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु.१,९२२ अर्ब पुगेको छ।

दुई परमाणु-शक्ति छिमेकी देशमा बढ्दो तनावले नेपालको सुरक्षा, कूटनीतिक तटस्थता र विदेशी नीतिसँगै विकासका प्रयासमाथि पनि गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको छ।

यी प्रवाहहरूमा क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण हुने कुनै पनि प्रकारका अवरोधले नेपालका लागि र खासगरी रेमिट्यान्स निर्भर घर-परिवारहरूका लागि गम्भीर आर्थिक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।

नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न गाह्रो परिस्थितिमा छ। भारतीय पक्षले पाकिस्तान र पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरका ९ स्थानमा गरेको ‘अपरेसन सिन्दूर‘ नामक पछिल्लो सैनिक कारबाहीले दुई परमाणु-शक्ति भएका छिमेकीहरू बीचको तनावलाई बढाएको छ। यस बढ्दो तनावले नेपालको सुरक्षा, कूटनीतिक तटस्थता र विदेशी नीतिसँगै विकासका प्रयासउपर गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको छ।

नेपालका लागि भारत र पाकिस्तानसँगको व्यापार सम्बन्ध

भारत अझै पनि नेपालको प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदारको रूपमा रहन्छ, जसले नेपाली आयात र निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। तथापि, यी दुई देश बीचको व्यापार सम्बन्धमा ठूलो असन्तुलन विद्यमान छ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको भारतसँगको आयात रु.२९१ अर्ब र भारतलाई गरिएको निर्यात रु.१०६ अर्ब रहेको थियो। भारतबाट मुख्य आयात हुने वस्तुहरूमा खनिज इन्धन र तेल (रु.९३ अर्ब), फलाम र इस्पात (रु.५७ अर्ब), र मेसिनरी (रु.५७ अर्ब) रहेका छन्।

त्यसको विपरीत, नेपालका लागि पाकिस्तानसँगको व्यापार सम्बन्ध अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ। सन् २०२४ मा पाकिस्तानको नेपालमा निर्यात रु.२७ करोड र नेपालबाट आयात रु.५६ करोड पुगेको छ। पाकिस्तानको नेपालमा मुख्य निर्यात वस्तुहरूमा दृष्टि सम्बन्धी र चिकित्सा यन्त्र (रु.९ करोड), कफी र चिया (रु.६ करोड), र बीउ र फलफूल (रु.४ करोड) समावेश छन् भने पाकिस्तान नेपालबाट मुख्य रूपमा बीउ र फलफूल (रु.२ करोड) र कफी र चिया (रु१.८१ करोड) आयात गर्छ।

सन् १९६२ मा भएका ऐतिहासिक व्यापार सम्झौताका बाबजुद, दुवै देशको द्विपक्षीय व्यापार ५० लाख डलरभन्दा कममा स्थिर रहँदै आएको छ र पाकिस्तानको नेपालमा निर्यात सन् १९९८ देखि वार्षिक रूपमा मात्र ०.४५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वका सम्भावित प्रभाव

भारत र पाकिस्तान बीचको हालको तनाव, जसमा भारतको ‘सिन्दूर अपरेसन’ र पाकिस्तानका प्रतिकारात्मक आक्रमण समावेश छन्, नेपालका लागि तत्काल केही चुनौतीहरू सिर्जना गर्दछ:

• व्यापार अवरोध: द्वन्द्वले आपूर्ति शृंखला र सीमा-पार व्यापारलाई असर पुर्‍याउन सक्छ, विशेषगरी नेपालको कुल बाह्य व्यापारको ८८.६० प्रतिशत रहेको नेपालको भारतसँगको व्यापार हाराहारीमा छ।
• कूटनीतिक दबाब: भारत र चीन बीचको रणनीतिक भूगोलमा रहेको नेपाल क्षेत्रीय संकटको समयमा कूटनीतिक दबाबमा पर्न सक्छ, जसले प्रायः नेपाललाई दुवै छिमेकीबाट आउने मागहरूलाई ध्यानपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ।
• आर्थिक अनिश्चितता: लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पर्न सक्छ, जसले एशियाली विकास बैंकले २०२५ का लागि अनुमान गरेको नेपालको ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
• सुरक्षा चिन्ता: नेपालको भारतसँगको खुला सिमानाले क्षेत्रीय अस्थिरताका जोखिमहरू बढाउँछ, जसले नेपाललाई अनधिकृत आप्रवासन, शरणार्थीहरूको सम्भावित आगमन र तनावको समयमा उग्रपन्थी घुसपैठ वा अन्य गैरकानूनी गतिविधिको जोखिम बढाउँछ।

युद्धमा बदलिए के हुन्छ ?

भारत-पाकिस्तान बीचको विद्यमान संकट यदि पूर्ण स्तरको युद्धमा परिणत भयो भने यसले नेपाललाई निकै गम्भीर असर पार्न सक्छ।

• व्यापार अवरोधको धम्की: भारतको रणनीतिक स्थानमा पूर्ण समर्थन नभएको अवस्थामा व्यापार प्रतिबन्धका उदाहरणहरू विद्यमान छ। जसका कारण नेपालले सन् १९६९, १९८९, २०१५ मा भोग्नुपरेको गम्भीर आपूर्ति अभाव र आर्थिक कठिनाइका उदाहरणहरू हाम्रै सामु रहेको छ। सन् २०१५ को व्यापार अवरोधले नेपालमा परेको अनुमानित क्षति रु.२०० अर्ब रहेको थियो।
• शरणार्थीको आगमन: दक्षिण एशियाली अतीतका द्वन्द्वहरूले ठूलो संख्यामा शरणार्थीको आवागमन सिर्जना गर्ने गरेको छ। नेपाललाई यस्तै आगमनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले विद्यमान स्रोत र साधनको सीमिततामा थप भार पर्न जान्छ।
• आर्थिक मन्दी: क्षेत्रीय द्वन्द्वले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा तीव्र कमी ल्याउन सक्छ, जुन हाल विश्व बैंकले २०२५ का लागि ४.५ प्रतिशत र एशियाली विकास बैंकले ४.४ प्रतिशत अनुमान गरेको छ। पूर्ण-स्तरीय युद्धले यी पूर्वानुमानहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
• रणनीतिक र सुरक्षा जोखिम: भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर्नका लागि नेपालको प्रयास द्वन्द्वको समयमा अझ संवेदनशील बन्न पुग्छ। कुनै पनि एकपक्षीय वा असन्तुलित झुकावले कूटनीतिक र आर्थिक दबाबलाई बढाउन सक्छ।

 नेपालका विकास लक्ष्य र एलडीसी ग्र्याजुएसनको लक्ष्यमा पर्ने प्रभाव

नेपालको दिगो विकास लक्ष्यतर्फको प्रगति पहिले नै चुनौतीपूर्ण छ, जहाँ अहिलेसम्म ४१ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएका छन् र प्रगतिको अवस्थाको आधारमा गरिएको अनुमान अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यको लगभग ६० प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ। पूर्ण-स्तरीय द्वन्द्वले यी प्रयासहरूलाई अझ बढी अवरुद्ध गर्न सक्छ।

नेपाल सन् २०२६ मा कम आय भएका देशको स्थितिबाट स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा छ। एलडीसी व्यापार प्राथमिकताहरूको हानिले गर्दा निर्यातमा ४.३ प्रतिशतको कमी आउने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण ट्यारिफ परिवर्तनहरू हुन सक्छ।

युद्धजन्य सीमा बन्दले नेपालको व्यापार क्षमताहरू र आर्थिक स्थिरतालाई थप खतरामा पार्न सक्छ। यसका साथै ऊर्जा सुरक्षा पनि जोखिममा पर्नेछ। नेपाल र भारतले २०२४ को जनवरीमा दीर्घकालीन बिजुली व्यापार गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसमा आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। द्वन्द्वका कारण यस सम्झौतामा पर्न सक्ने व्यवधानले नेपालका लागि गम्भीर आर्थिक प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।

मनी लन्ड्रिङ तथा आतंकवाद वित्त पोषण नियन्त्रण अनुपालन र वित्तीय निष्ठा

नेपाललाई दोस्रो पटक, फेब्रुअरी २०२५ मा वित्तीय क्रियावली कार्य समूह (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा राखिएको छ। यसअघि २००८ देखि २०१४ सम्म यो सूचीमा समावेश गरिएको थियो। यो स्थिति नेपालले मनी लन्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तपोषणको विरुद्ध आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू पूरा गर्न नसकेको कारणले आएको हो।

युद्धजन्य सीमा बन्दले नेपालको व्यापार क्षमता र आर्थिक स्थिरतालाई थप खतरामा पार्न सक्छ। यसका साथै ऊर्जा सुरक्षा पनि जोखिममा पर्नेछ।

क्षेत्रीय अस्थिरताले वित्तीय गतिविधिहरूलाई थप भूमिगत बनाउँछ। यसले गर्दा मनी लन्ड्रिङका जोखिमहरू अझ गम्भीर बन्न पुग्छन्। कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न र ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालसँग दुई वर्षको समयसीमा छ। अन्यथा, नेपाललाई कालोसूचीमा राखिने जोखिम छ र यसो भएको अवस्थामा थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय लेन-देनमा अवरोध र प्रतिबन्धहरू निम्त्याउन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको विकासको मार्ग र आर्थिक स्थिरता दक्षिण एशियामा शान्ति र स्थिरतासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। भारत-पाकिस्तान संकटले नेपाललाई तत्काल आर्थिक झट्काहरू र कूटनीतिक दबाबमा पार्छ भने पूर्ण-स्तरीय द्वन्द्वले यी जोखिममा उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ। यसले व्यापार, रेमिट्यान्स, आर्थिक वृद्धि, विकासका प्रगति र आन्तरिक स्थिरतामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्छ।

जारी द्वन्द्वले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य र एलडीसी ग्र्याजुएसन तथा वैश्विक वित्तीय प्रणालीलाई थप संकटमा पार्छ। निर्यात ४६.५ प्रतिशत बढेर रु.१२७.२० अर्ब पुगेको अवस्थामा र देशले आफ्नो निरन्तर व्यापार घाटा समाधान गर्नका लागि काम गरिरहेको अवस्थामा, क्षेत्रीय स्थिरता नेपालको दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ।

नेपालले यी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्दै आर्थिक लचकता सुदृढ गर्नु, व्यापार साझेदारीलाई विविधीकरण गर्नु, विकासका विद्यमान प्रयास अनि साझेदारहरूसितको सम्बन्धलाई थप लचक र प्रभावकारी बनाउनु तथा कूटनीतिक तटस्थता कायम राख्नु क्षेत्रीय द्वन्द्वका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्नका लागि अत्यावश्यक रणनीति हुन सक्छ।

अर्थतन्त्र |कुटनीति नेपाल |भारत-पाकिस्तान आक्रमण