२६ जेठ, काडमाडौं । काठमाडौं, काँकडभिट्टा, राजविराज — अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध जस्ता भौतिक संरचनाका कारण बर्खा सुरु हुनासाथ सीमावर्ती नेपालीले डुबान–कटानको समस्या भोग्दै आए पनि समाधानका लागि सरकारले पहल गरेको छैन । सीमाका संरचनाका कारण निम्तिने जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकसमेत नियमित रूपमा हुन सकेको छैन ।

करिब १ हजार ८ सय ८० किमिको नेपाल–भारत सीमा रहेकामा डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावलाई असर पुग्ने गरी भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकले बर्खामा समस्या निम्त्याउने गरेका छन् ।

भारतीय संरचनाका कारण नेपालपट्टि बालीनाली क्षति हुनुका साथै मानिस नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या दोहोरिरहेको छ । यो विषयमा पीडितले वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । संसद्मा समेत सांसदहरूले पटक–पटक आवाज उठाउने गरेका छन् । सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले गृह मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गरेका छन् । तर समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरेको छैन ।

नेपाल सरकार मौन बसेकै कारण नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमावर्ती भूभागलाई असर पर्ने गरी भारतले कतै दशगजा छुने गरी र कतै केही भित्री भागमा चार लेनको ‘इन्डो–नेपाल बोर्डर’ सडक निर्माण गरिरहेको छ । अन्य स्थानमा भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा संरचना बनाइँदै छन् । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलाबेला भारतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । परराष्ट्रको ध्यानाकर्षणलाई भारतले वास्ता गरेको छैन ।

सीमावर्ती डुबान–कटानजन्य समस्या समाधानका लागि दुवै देशका जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले निकास निकाल्नुपर्ने हो तर यस विषयमा बैठक नै नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन ।

मनसुन सुरु भइसकेपछि बल्ल नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक दिल्लीमा बस्दै छ । बैठकका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली जाँदै छ ।

बैठकमा सुस्ता र कालापानीबाहेक अरू स्थानका सीमा समस्याबारे कुरा उठ्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।बैठकले आगामी मनसुन केन्द्रित समस्या समाधानमा निर्णय लिनेमा गृहकै अधिकारी शंका व्यक्त गर्छन् ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य बर्खा लाग्नुअगावै समस्या समाधानका लागि दुवै देशले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । भारत समस्या समाधानका लागि तयार नभएसम्म उपयुक्त माध्यमबाट निरन्तर कुरा राखिरहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बर्खायाममा हुने डुबान/कटान र सीमावर्ती नदीका कारण निम्तिने समस्या समाधान गर्न दुवै देशले पहल नै गरेनन् त म भन्दिनँ । संयुक्त अध्ययन पनि भएको हो तर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नआएको मात्रै हो,’ आचार्यले भने, ‘समय घर्केपछि सोच्ने होइन, बर्खायाम नलाग्दै पहल गर्नुपर्‍यो ।’

डुबान, कटान र नदीको धार बदल्ने गरी भारतीय पक्षले संरचना बनाउन थाल्नासाथ यता समस्या निम्तिन्छ भनेर नेपालले कर्मचारी र राजनीतिक तहका विभिन्न संयन्त्रमार्फत निर्धक्क कुरा राख्नुपर्ने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन् ।

‘मैले भारतमा रहँदा औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट र छलफलमा यी विषयमा स्पष्टसँग कुरा राखेको थिएँ । उनीहरू समस्या समाधानमा हामी गम्भीर छौं भन्थे । सिद्धान्ततः उनीहरू सहमत छन् तर कार्यान्वयनमा देखिएन,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सीमावर्ती क्षेत्रमा कसैले एकतर्फी संरचना बनाउन नपाउने र बनाए सम्बन्धित निकायबाट ध्यानाकर्षण गराइने बताए । उनका अनुसार सीमा मामिलासँग सम्बन्धित विषयमा जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीबाट आएका पत्र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइन्छ । परराष्ट्रका अधिकारी भने यस विषयमा खुल्न चाहँदैनन् ।

भारतीय पक्षले गत फागुनमा तटबन्ध बनाउने क्रममा महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए । नदीको धार फर्काएको विषयमा दार्चुला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । सशस्त्र र जिल्ला प्रशासनको पत्र परराष्ट्रमा पुगेको थियो । परराष्ट्रले भारत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो तर तटबन्ध निर्माण रोकिएको छैन ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली पारि भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा संरचना बनाइएको विषयमा पिथौरागढस्थित भारतीय समकक्षीसँगको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराइएको र गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रमा पनि जानकारी गराइएको बताए ।

‘भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नदीको धारमा असर पुग्ने गरी पक्की बाँध बनाइरहेको छ । केहीअघि बांगाबगर क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको तटबन्धले नेपालतर्फ असर पुग्ने चिन्तासहित स्थानीयले विरोध पनि गरे,’ उनले भने, ‘तर निर्माण कार्य रोकिएको छैन । सीमा क्षेत्रमा बनाइने संरचनाले एकअर्का देशलाई कुनै पनि किसिमको असर पुग्नु हुँदैन ।’

प्रजिअ उपाध्यायले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट नापनक्सा गरेर मात्र कतै असर नपुग्ने गरी संरचना बनाउनुपर्ने बताए । ‘निर्माणाधीन भारतीय तटबन्धबाट पर्ने असरबारे गृह मन्त्रालयलाई पटक–पटक भनिसकेका छौं, केन्द्रबाट यस विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘द्विपक्षीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दै लगिनेछ,’ भनिएको छ । तर बर्खायामबाट निम्तिने डुबान र कटान एवं जनधन क्षति र त्यसपछिको खोज/उद्धार र राहतबाहेक सरकारले भारतीय संरचना हटाउने विषयमा कार्ययोजना नै बनाएको छैन ।

मेचीको धार फर्काउन तटबन्ध

भारतले नेपाल–भारत सीमा नजिकै करिब २० किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण जारी राखेको छ । मेची नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पर्ने गरी भारतले पश्चिम बंगालको ज्यापुजोतदेखि तटबन्ध बनाउँदै गरेको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तरको नेपाली भूभाग नजिकै ज्यापुजोतदेखि मियाँबस्तीसम्म करिब ५ किलोमिटर लामो बाँध निर्माण भइसकेको छ । राजमार्गको दक्षिण मेची पुलको तल्लो भागमा पनि करिब दुई किलोमिटर लामो बाँध निर्माण जारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार सीमा वरपर भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशले समन्वय गर्नुपर्छ । तर भारतले मेची नदीपारि एकतर्फी ढंगबाट बाँध बनाउँदै गरेको हो । उसले आफ्नो भूमिलाई मेची नदीको कटानबाट रोक्न बाँध निर्माण गरेको जनाएको छ ।

तर यही बाँधका कारण नेपाली जमिन कटान र डुबान हुने भएको छ । मेचीनगर ५ नकलबन्दा क्षेत्र नजिकै सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतका अनुसार गत वर्ष केही महिना बाँधको काम रोकिएकामा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । ‘बाँध बनाइँदै गरेको जमिन भारतीय नै हो तर त्यसले बर्खायाममा वारिपट्टिको हाम्रो जमिन कटान र डुबान हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

भारतले २ वर्षअघि पनि मेची पुलको पूर्व–दक्षिण क्षेत्रमा करिब ५ सय मिटर तटबन्ध बनाएको थियो । जसका कारण मेचीनगर–७ आसपासका केही घर र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेका थिए ।

त्यति बेला नेपाली सुरक्षा सुरक्षा संयन्त्रले तटबन्ध भत्काउन भारतीय एसएसबीलाई अनुरोध गरेको थियो तर अहिलेसम्म भत्काइएको छैन । मेची नगरपालिकाले पनि अनुगमन गरेर सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपाली डुब्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

खाँडो नदी थुनिने गरी सडक

चुरेबाट सप्तरीका रूपनी गाउँपालिका, राजविराज नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका हुँदै २५ किलोमिटर तय गरेपछि खाँडो नदी तिलाठी नजिक भारतमा प्रवेश गर्छ ।

केही वर्षअघि नदीमा आएको बाढीले तिलाठी नजिक भारतीयले बाँध भत्काएको थियो । नदीले खोलेको ठाउँमा भारतले पुनः बाँध र त्यसमा सडक बनाउने तयारी गरेको छ । ‘भारतीय पक्षले सीमा सडक स्तरोन्नति र सुधारका नाममा नदी थुन्ने गरी बाँध बनाउन लागेको छ,’ सीमावर्ती गाउँ तिलाठीका देवनारायण यादवले बताए, ‘बाँध बन्नासाथ वारि डुबान हुन्छ ।’

नेपाली प्राविधिकहरू खाँडो नदीलाई अहिलेकै धारबाट बग्न दिनुपर्ने बताउँछन् । तर भारतीय पक्ष नदीलाई जसरी भए पनि थुन्ने योजनामा छ । डेढ महिनाअघि नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठकमा दुवै देश आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेको एक नेपाली अधिकारीले बताए । ‘

नदीले सीधा रूपमा बाटो खोलेकाले त्यहीं बग्न दिनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्राविधिकले भने, ‘तर भारतीय पक्षले नदीलाई थुनेर बाँध र त्यसमाथि सीमा सडक बनाउन चाहेको छ । त्यस्तो भयो भने वारि डुबान र कटान हुने निश्चित छ ।’

ती नेपाली प्राविधिकका अनुसार भारतले नेपाली भूमिबाटै पश्चिमतर्फ बगाएर लालपटी नजिकबाट नदीलाई निकास दिने योजनामा छ । ‘च्यानल खनेर नदीलाई पश्चिमतर्फ लगियो जोखिम झन् बढ्छ,’ उनले भने, ‘बरु खाडो नदी नियन्त्रणका नाममा भारतले दिने अनुदान अस्वीकार गर्न सकिन्छ तर सीधा रहेको नदीको निकासलाई थुनेर नेपाली बस्ती डुबानमा पार्न सकिँदैन ।’

मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले १० वर्षयता थुप्रिएका कारण खाँडो नदीको निकासमा समस्या भएको भन्दै बालुवा पन्छाउनका लागि संघीय सरकारकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई लिखित आग्रह गरेका छन् ।

०७८ फागुन अन्तिम साता खाडोलगायत सीमा क्षेत्रका नदीहरूको भ्रमणपछि नेपाली तथा भारतीय अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो । दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा रहनाले बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ०७३ सालमा तिलाठीमा नदीको निकास थुनिने गरी भारतीय पक्षले बाँध बनाउन थालेपछि नेपालीले आपत्ति जनाउँदै वारि र पारिका बासिन्दाबीच झडप भएको थियो । खाँडो नदीको समस्यालाई उच्च स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने तिलाठी कोइलाडी–१ का वडाध्यक्ष दिनेश्वर मिश्रले बताए । ‘कर्मचारीको स्तरमा धेरै वर्षदेखि सहमति हुन सकेको छैन, उच्च राजनीतिकस्तरबाटै समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने ।